आता बोला! काँग्रेसनेच केला शिवसेनेवर ८०० कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप

मुंबई: राज्य सरकारमध्ये १०० कोटींच्या खंडणीचा मुद्दा लोकसभेपर्यंत गाजत असताना आता महापालिकेतही वरळी विभागात मालमत्ता कराचा १०० कोटींचा घोटाळा असल्याचे स्पष्ट होत आहे. विरोधी पक्षनेते रवि राजा यांनीच जबाबदारीने तसा आरोप केला आहे. एवढेच नव्हे, तर संपूर्ण मुंबईत अशा प्रकारे ७०० ते ८०० कोटींचा घोटाळा असल्याचे रवि राजा म्हणाले.

“मालमत्ता करात होणार्‍या घोटाळ्यात त्या विभागातील साहाय्यक आयुक्त जबाबदार आहेतच; पण त्याचबरोबर महापालिकेतील सत्ताधारीही या घोटाळ्यास जबाबदार आहेत. त्यांचा प्रशासनावर अंकुश नसल्यानेच अशा प्रकारचा मोठा घोटाळा महापालिकेत होत आहे,” असे रवि राजा म्हणाले. “महापालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल यांना पत्र लिहून या घोटाळ्याच्या चौकशीची आपण मागणी करणार आहोत,” असेही रवि राजा म्हणाले. जकात करवसुली बंद झाल्यामुळे आता मालमत्ता कर हाच महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत राहिला आहे. मात्र, अधिकारी आणि मालमत्ताधारक यांच्यातील अर्थपूर्ण संबंधांमुळे या कराच्या नोंदणीलाच बाधा आली आहे, शिवाय वसुलीलाही गळती लागली आहे. त्याचा महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. महापालिकेच्या ‘जी/साऊथ’ विभागात कार्पोरेट कार्यालये आहेत. तेथे गिरण्यांच्या जमिनी असून ‘कार्पोरेट हब’ वसले आहेत. मात्र, त्यांच्या प्रत्यक्ष जागेपेक्षा कमी जागेची नोंदणी महापालिकेच्या विभाग कार्यालयाकडून करण्यात आली आहे.

परिणामी, प्रत्यक्षात असलेल्या संपूर्ण जागेचा कर न येता केवळ नोंदणी केलेल्या जागेचा कर घेतला जातो. त्याची रक्कम कररूपात फार कमी होते. रवि राजा यांनी वरळीतील शहा हाऊसचे उदाहरण वानगीदाखल दिले. शहा हाऊसची प्रत्यक्ष जागा १२,४२२ चौरस मीटर आहे. त्या मालमत्तेचा कर सुमारे आठ कोटी रुपये होतो. मात्र, त्या शहा हाऊसच्या मालमत्तेची महापालिकेत नोंदणी १,९२२ चौरसमीटरची आहे. त्या नोंदणी असलेल्या जागेचा कर १९ ते २० लाख रुपये होतो. त्यामुळे हा सुमारे १०० कोटींचा घोटाळा होतो. रवि राजा यांनी पत्रकार परिषदेत शहा हाऊसची २०१० पासूनची मालमत्ता कराची बिले दाखवताना त्यातील रक्कम कुठेही जुळत नसल्याचे सांगितले.

“ ‘एफ/उत्तर’ (परळ) विभागातही तीन मालमत्ता अशा आहेत की, त्यांचा रुपये साडेतीन कोटी रकमेचा टॅक्स भरायचा आहे. पण, प्रशासनाचे तिकडे लक्षच नाही. इमारत आणि मालमत्ता विभागात सर्वात मोठा भ्रष्टाचार असून असलेल्या मालमत्तेपेक्षा कमी मालमत्ता (प्रत्यक्ष जागा आणि जागेवरील बांधकाम) दाखवून प्रशासनाकडे कमी टॅक्स द्यायचा आणि बाकी सर्व रक्कम हडप करायची असे काम करणारे महापालिका विभाग कार्यालयांतून रॅकेटच कार्यरत असावे,” असा संशयच रवि राजा यांनी व्यक्त केला.