सावित्रीच्या लेकींची फरफट कधीपर्यंत?

20 Mar 2021 20:08:02

main_1  H x W:


‘छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र’ असे गौरवोद्गार काढताना दुर्देवाने याच महाराष्ट्रातील लेकीबाळी आज सुरक्षित नाहीत, हे मागील काही काळातील महिला अत्याचारांच्या विविध घटनांमुळे सिद्ध झाले आहे. मात्र, अद्याप सरकारदरबारी या सर्व प्रकरणांची नुसती चौकशीच सुरु आहे. कोरोना काळात तर ही परिस्थिती अधिक बिकट झाली. एकूणच राज्यातील महिला सुरक्षेची स्थिती इतकी भीषण असताना सरकारने मात्र याकडे डोळेझाक केलेली दिसते. तेव्हा, सावित्रींच्या लेकींची कधीपर्यंत अशी फरफट होणार, असाच प्रश्न उपस्थित होतो.



महिला शिक्षण, सक्षमीकरण यांसारख्या विषयांवर कायमच चर्चा रंगतात. महिलांनी आपल्या पायवर उभं राहावं, हा अशा चर्चांमधील सकारात्मक सूरही स्वागतार्हच. मात्र, त्याच महिलांच्या सुरक्षिततेसाठीच्या उपाययोजना करण्यात मात्र आजतागायत कोणत्याही सरकारांना यश आलेले नाही, हे खेदाने नमूद करावे लागेल. आज महिला आपल्या पायावर उभ्या तर आहेत. मात्र, त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. आजची महाराष्ट्रातील परिस्थितीही काही वेगळी नाही. महाराष्ट्रात रोज कुठेतरी बलात्काराच्या बातम्या धडकतात, लोकलमधून प्रवास करणार्‍या तरुणीला चालत्या रेल्वेतून ढकलून दिले जाते, शरीरसुखासाठी महिलांवर अत्याचार होतात. केवळ महिलाच नाही, तर आज लहान मुलींवर होणार्‍या अत्याचारांचे प्रमाणही वाढलेले दिसते. हिंगणघाटच्या घटनेनंतर राज्य सरकारने ‘दिशा’ कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, अजूनही हा कायदा राज्यात लागू झालेला नाही. ‘शक्ती’ कायदा होईपर्यंत राज्यातील महिला सुरक्षिततेसाठी सरकार काय करणार आहे, या कोणत्याही विषयावर गृहमंत्री किंवा महाविकास आघाडीतील कोणत्याही महिला नेत्या ठोसपणे बोलत नाहीत. त्यातच यंदाच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पातदेखील महिला सुरक्षिततेसाठी कोणतीही तरतूद नाही. याउलट महिला अत्याचाराच्या गंभीर प्रकरणात अडकलेल्या मंत्री व आपल्या कार्यकर्त्यांना वाचविण्यासाठी सर्व शक्ती मात्र पणाला लावण्याचे काम गृहमंत्री व मुख्यमंत्री इमानेइतबारे करताना दिसतात, हेच या महाराष्ट्राचे दुर्दैव.



जळगावमधील वसतिगृहात महिलेला विवस्त्र नाचविल्याची लज्जास्पद घटना घडल्यानंतर गृहमंत्र्यांनी संबंधित तक्रार देणार्‍या महिलेलाच मानसिक रोगी ठरविले आणि संशयितांना मात्र ‘क्लीन चीट’ दिली. औरंगाबादमध्ये अशाचप्रकारे आरोपी कार्यकर्त्याला अटक तर सोडाच; पण गृहमंत्री अशा आरोपी सोबत फोटोसेशनच करून आले. करुणा शर्मा-मुंडे याप्रकरणात अडकलेले मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावरदेखील कोणतीही कारवाई झाली नाही. पुण्यातील महिला आत्महत्या प्रकरणात संशयाच्या भोवर्‍यात सापडलेल्या वनमंत्री संजय राठोड यांचा विरोधकांच्या दबावामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा घेतला खरा ; पण या प्रकरणाचे पुढे काय झाले? संबंधित मंत्र्याची चौकशी का नाही? असे असंख्य प्रश्न आजही अनुत्तरितच आहेत. मात्र, यावरही मुख्यमंत्री आणि राज्याचे पोलीस मौन बाळगून आहेत. अशा सरकारकडून महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना तर दूरच, मात्र आपल्या मंत्र्यांनाच या प्रकरणातून बाहेर काढत प्रतिमा सांभाळणे अवघड झाले आहे. हा महाराष्ट्र महिलांवर हात टाकणार्‍या मुघलांचे शिर धडापासून वेगळे करणार्‍या छत्रपती शिवरायांचा आहे, हा महाराष्ट्र महिला शिक्षणाचा पाया रोवणार्‍या सावित्रीचा आहे, म्हणूनच आजची परिस्थिती आणि महिलांवर राज्यात वाढत असलेले अत्याचार महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचविणारे आहेत, हे नक्की. राज्यात महिला अत्याचारात वाढ झाली आहे, हे खुद्द शिवसेनेच्या ’सामना’ या मुखपत्रातील ८  फेब्रुवारी, २०२०च्याच अग्रलेखात ’महिला अत्याचार, गुन्हेगार फासावर लटकतील’ या मथळ्याखाली राज्यातील काही ठळक उदाहरणांसह म्हटले आहे. इतकेच नाही, तर महाराष्ट्राच्या परंपरेस डाग लागेल, अशी कोणतीही प्रकरणे राज्यात घडू नयेत, असेही म्हटले आहे. मात्र, त्याच शिवसेनेच्या हातात सत्ता असताना आज एक वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरी कागदी घोडे नाचविणारे सरकार महिला अत्याचार रोखण्यात मात्र सपशेल फेल ठरले आहे. त्यामुळे आतातरी महाविकास आघाडी सरकारने भानावर येत ’माझे मंत्री, माझी जबाबदारी’ या भूमिकेतून बाहेर पडावे; अन्यथा ’बलात्कारी जोमात, ठाकरे सरकार कोमात’ हे म्हणायची वेळ सर्वसामान्य जनतेवर येईल.



शक्ती _1  H x W

महिला अत्याचारांच्या घटनांमध्ये घट?


यासंदर्भातील राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातील २०२०-२१ची आकडेवारी मात्र चर्चेचा विषय ठरली. ती याकरिता की, मागील तीन वर्षांच्या तुलनेत यंदाच्या वर्षी महिला अत्याचाराच्या घटनेत घट झाल्याचे यातून दिसून येते. मात्र, खरंच ही आकडेवारी घट दर्शविणारी आहे का? या आकडेवारीनुसार, राज्यातील महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण २०१८ साली ३५,५०१ होते, २०१९मध्ये हे प्रमाण ३७,११२वर पोहोचले. मात्र, २०२०च्या ऑक्टोबरपर्यंतची केवळ दहा महिन्यांची आकडेवारी ही जवळपास २६,५८६ इतकी आहे.


‘विशाखा’ कायदा म्हणजे काय?


केंद्र सरकारने अखेर २०१३मध्ये ‘सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन अ‍ॅट वर्कप्लेस (प्रिव्हेंशन, प्रोहिबिशन आणि रिड्रेसल) अ‍ॅक्ट’ अस्तित्वात आणला. अशा ‘प्रिव्हेंशन ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट’ या कायद्यांना जगभरात ‘पॉश’ कायदा, अशा नावानेदेखील ओळखले जाते. महिलांचे नोकरी-व्यवसायाचे ठिकाण सुरक्षित असावे; अशा कामाच्या ठिकाणी महिलांचे कुठल्याही प्रकारचे लैंगिक शोषण होऊ नये आणि झाल्यास त्याबद्दलची प्रक्रिया, उपाययोजना काय असावी, याबद्दल कायद्यामध्ये आणि त्याखालील नियमांमध्ये विविध तरतुदी दिल्या आहेत. नोकरी-धंद्याच्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचे काम करत असलेली कुठल्याही वयोगटातील लैंगिक छळणुकीने पीडित झालेली महिला अशी तक्रार करू शकते, तर घरगुती किंवा घरकाम करणार्‍या पीडित महिलादेखील तक्रार करू शकतात.


‘शक्ती’ विधेयक आणि अपेक्षित सुधारणा


सरकारने महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या विरोधात कठोर कारवाईसाठी ‘महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) अ‍ॅक्ट २०२०’ आणि ‘स्पेशल कोर्ट अ‍ॅण्ड मशिनरी फॉर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ २०२०’ अशी दोन विधेयके विधिमंडळासमोर सादर केली आहेत. महिलाविरोधी गुन्ह्यांच्या प्रकरणांचा निकाल रेंगाळू नये, या हेतूने दोन आठवड्यांत निकाल लावण्याची व्यवस्था या विधेयकात केली आहे; परंतु इतक्या कमी कालमर्यादेत योग्य तपास कितपत शक्य आहे, अशी साशंकता व्यक्त करण्यात आली. त्यानुसार सर्व त्रुटींचा अभ्यास करून या विधेयकास मंजुरी देण्यात येईल. वास्तविक, २० फेब्रुवारी, २०२० रोजी ‘दिशा’ कायदा समजून घेण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी आंध्र प्रदेशला भेट दिली होती. आंध्र प्रदेशच्या ‘दिशा’ कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याकरिता अश्वत्थी दोरजे, संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही नेमण्यात आली होती. या समितीने तयार केलेले दोन विधेयकांचे मसुदे मंत्रिमंडळासमोर दि. १२ मार्च, २०२० रोजी ठेवण्यात आले होते. मात्र, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडले. मात्र, यावर विरोधकांनी मागणी केली की, हा महत्त्वपूर्ण कायदा असून, यावर सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. घाईघाईने हे विधेयक मंजूर होऊ नये, विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीकडे हे विधेयक पाठवावे, ही मागणी विरोधकांनी लावून धरली. त्यानुसार सरकारने हे विधेयक विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. या संयुक्त चिकित्सा समितीमध्ये २१ सदस्य असून त्यात विधानसभेचे १४ आणि विधान परिषदेचे सात सदस्य आहेत.


शक्ती _1  H x W


राज्य महिला आयोगाला अध्यक्ष कधी?


महिलांना राज्यात सन्मानाची वागणूक मिळावी, तसेच राज्यातील महिलांच्या हक्कासाठी लढणार्‍या आयोगाची स्थापना करणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य. मात्र, आज राज्यात महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये प्रचंड वाढ झालेली असताना मागील एका वर्षापासून राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्तच आहे. दि. ४ फेब्रुवारी, २०२०ला तत्कालीन अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर आजतागायत हे पद रिक्तच आहे. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग हे एक वैधानिक मंडळ आहे. या आयोगाची स्थापना १९९३साली झाली. या आयोगाच्या मदतीने राज्यातील अत्याचारग्रस्त तक्रारदार महिलेला न्याय मिळण्यास मदत होते. महिला आयोग अध्यक्षपदाला राज्यमंत्री पदाचा दर्जा असून त्याला अर्धन्यायिक अधिकार असतात. अध्यक्षपदासाठी तीन वर्षे किंवा शासनाचे पुढील आदेश येईपर्यंतचा कार्यकाळ असतो. अध्यक्षपदासह एकूण सहा सदस्य आणि एक सदस्य सचिव कार्यरत असतात. राज्याच्या महिला व बाल कल्याण विभागाच्या अंतर्गत महिला आयोग, बाल आयोग आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळ या तीन महिलांसाठी असलेल्या स्वतंत्र आस्थापना काम करत असतात. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या अंतिम मंजुरीनंतरच अध्यक्षपदासाठी योग्य उमेदवाराची नियुक्ती केली जाऊ शकते. सध्या अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत सदस्य सचिव आस्था लुथरा यांच्या देखरेखीत आयोगाचं कामकाज सुरू आहे. खरंतर माजी अध्यक्षांच्या राजीनाम्यानंतर उच्च न्यायालयाने पुढच्या १५ दिवसांत या पदावर नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, अध्यक्षपदाबाबत अद्याप निर्णय न होण्यामागे महाविकास आघाडी सरकारमधील तीन पक्षांतील विसंवाद किंवा कुठल्या पक्षाच्या अध्यक्षा होणार, हे ठरत नसल्याने याबाबत निर्णय प्रलंबित असल्याची चर्चादेखील आहे. मात्र, वाढत्या महिला अत्याचारांच्या घटनांविरोधात राज्यातच नव्हे, तर देशभरातून रोष व्यक्त होत असताना राज्यातील महिला अध्यक्षपदी नियुक्तीसाठी सरकारला योग्य व्यक्ती का सापडत नाही, असा प्रश्न उपस्थित होणं साहजिकच!

लोकलमधील महिला सुरक्षेचे काय?


अनेकदा मुंबईत कामानिमित्ताने रात्री-अपरात्री महिलांना लोकलने प्रवास करण्याची वेळ येते. अशावेळी या महिलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा ऐरणीवर येतो. लोकलमध्ये छेडछाडीला विरोध करणार्‍या तरुणीला चालत्या ट्रेनमधून फेकून देण्याचाही प्रयत्न झाला. यावर उपाययोजना म्हणून महिलांना रात्रीच्या वेळी सुरक्षित प्रवास करता यावा, याकरिता रेल्वेमध्ये ‘जीआरपी’ आणि ‘सीआरपीएफ’मार्फत सुरक्षारक्षक तैनात करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. यानुसार आता प्रत्येक डब्यात एक पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. मात्र, आपण जर रात्रीच्या वेळी प्रवास करत असाल आणि डब्यात सुरक्षारक्षक नसेल, तर त्वरित डब्यातील सुरक्षा हेल्पलाईनवर संपर्क साधावा, असे आवाहन भारतीय रेल्वेकडून करण्यात येते. तेव्हा, एकूणच राज्यातील महिला सुरक्षेची परिस्थिती लक्षात घेता, ती लवकरात लवकर सुधारण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारला कठोर पावले ही उचलावीच लागतील, अन्यथा यापुढेही अशाच घटना घडत राहिल्यास सावित्रींच्या लेकींचा हा महाराष्ट्र ठाकरे सरकारला कधीही माफ करणार नाही, हे निश्चित!


हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव!

२०२०-२१ या वर्षात महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये झालेली वाढ अतिशय गंभीर आहे. विशेषतः ‘पोस्को’अंतर्गत येणार्‍या प्रकरणांचे प्रमाण वाढले आहे. लहान मुलींवर अत्याचार करून मारून टाकण्याच्या घटना वाढत आहेत. याला सरकारी अनस्था कारणीभूत आहे. कारण, बर्‍याच घटनांमध्ये गुन्हे दाखल होत नाहीत. अनेक वेळा तक्रार दाखल होते. मात्र, कोणालाही अटक होत नाही. गेल्या काही काळात महिलांना जीवंत जाळण्याचे प्रकार वाढले आहेत, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव! २०२० च्या फेब्रुवारी महिन्यात तरुणीवर अ‍ॅसिड टाकून, पेट्रोल टाकून जीवंत जाळण्याच्या सात घटना घडल्या. ज्यामध्ये सातपैकी चार जणींचा मृत्यू झाला. कोरोनाकाळातही परिस्थिती अतिशय भीषण होती. ‘क्वारंटाईन सेंटर’मध्ये दाखल झालेल्या महिलांवरही बलात्कार झाले. विनयभंगाच्या अनेक घटना ‘कोविड केअर सेंटर’मध्ये घडल्या. मात्र, यावेळीही सरकारने कोणत्याही प्रशासकीय अधिकार्‍यावर कारवाई केली नाही. आम्ही वारंवार कोरोना सेंटरमध्ये उपचारासाठी येणार्‍या महिलांसाठी ‘एसओपी’ असावी, अशी मागणी केली होती. फेब्रुवारीमध्ये राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ‘दिशा’ कायदा येणार असे सांगितलं. मात्र, तरीही अत्याचार सुरूच आहेत. सत्तेत असणारे सर्वच राजकीय पक्ष महिला सक्षमीकरण, महिला शिक्षण याचे पुरस्कर्ते आहेत. जे महिलांच्या विषयांवर बोलताना थकत नाहीत, अशी लोक आज सत्तेत आहेत. परंतु, आजची राज्यातील महिलांची अवस्था बघितली तर त्यावर मात्र आता कोणीही बोलायला तयार नाही. ‘हायप्रोफाईल केसेस’मध्ये राज्यात सध्या अशी परिस्थिती निर्माण केली जात आहे की तक्रार करणार्‍या महिलेच्या चारित्र्यावरच संशय निर्माण करायचं सत्र सध्या राज्यात सुरू झाले आहे. त्यामुळे आम्हाला अशी भीती आहे की, राज्यात असं कोणतंही उदाहरण तयार होऊ नये. ज्या महिलांना याविरोधात आवाज उठवायचा आहे, अशा महिलांच्या मनात या अशा व्यवस्थेमुळे किंवा उदाहरणामुळे भीती निर्माण होऊ नये, इतकंच आम्हाला वाटतं. तक्रार दाखल करायला गेलेल्या महिलांच्या चारित्र्यावरच संशय निर्माण करण्याचा दुर्दैवी प्रकार आज महाराष्ट्रात घडतो आहे.


- चित्रा वाघ, भाजप नेत्या



महाविकास आघाडी सरकारची मोगलाई!


या सरकारच्या काळात आम्ही वारंवार मागणी करत आहोत की, महिलांना सुरक्षितता द्या. मात्र, महिलांना सुरक्षितता मिळत नाही. पोलिसांकडूनसुद्धा कोणतंही सहकार्य मिळत नाही. राज्यात बलात्कार, महिला अत्याचार, महिलांवर अत्याचार करून मारण्याची राक्षसी वृत्ती जी वाढतेय, याला कुठेतरी सरकारच कारणीभूत आहे. सरकारचा पोलीस प्रशासनावर कोणताही वचक नाही, त्यामुळे पोलीस यंत्रणा या ढिम्म झाल्या आहेत. रोज राज्यात महिला अत्याचाराच्या घटनांत वाढ होताना दिसते. मात्र, गृहमंत्री असतील किंवा मुख्यमंत्री, यावर पोलिसांना कोणत्याही सूचना करत नाहीत ना कोणत्या ठोस उपाययोजना. पूर्वी असं म्हटलं जायचं की, बाहेरच्या राज्यात मुली सुरक्षित नाहीत. आई-वडिलांना मुलींना बाहेर राज्यात पाठवायची भीती वाटायची. मात्र, महाराष्ट्रात मुली रात्री 12ला बाहेर पडल्या तरी सुरक्षित असतात. आता मात्र चित्र एकदम भीषण आहे. सद्यस्थितीत आई-वडील मुलींना शाळेत पाठवायलाही घाबरत आहेत. गावखेड्यात मुलींच्या आई-वडिलांमध्ये मुलींसोबत काही गैरप्रकार होईल याची भीती वाढतेय. आम्ही ‘कोविड सेंटर’मध्ये महिला सुरक्षारक्षक द्या, ही मागणी केली. महिलांच्या वॉर्डमध्ये अधिकाधिक महिला डॉक्टर, सेविका कर्मचारी असाव्या यांसारख्या अनेक मागण्या केल्या. यासाठी राज्यव्यापी आंदोलनेही केली. मात्र, तरीही सरकारला जाग आली नाही. आज पोलिसांकडून तसेच समाजातून तक्रार करायला आलेल्या महिलांवर दबाव आणला जातो, त्यामुळे अनेक महिला-मुली तक्रार करायला घाबरतात. आज प्रशासनाबरोबरच समाजानेही आपली भूमिका ओळखून जबाबदारीने वागणे गरजेचे आहे. लातूरच्या घटनास्थळी जेव्हा आम्ही भेट दिली, तेव्हा त्या तरुणीने मंदिर पडू नये, ही भूमिका घेतली म्हणून तिच्यावर अमानुष अत्याचार झाला. तिला मारलं, तिला चावे घेतले, अक्षरश: ओरबाडून टाकलं होतं. अशा स्थितीत ती तरुणी तक्रार करायला गेली असताना पोलिसांनी दोन तास त्या तरुणीला ताटकळत ठेवलं, तिच्यावर उपचार करायला उशीर केला. मला लातूरमध्ये तरुणी आणि महिलांच्या मोबाईलवर काही संशयास्पद मेसेज फिरत असल्याचे तेथील तरुणींशी बोलताना जाणवले. आज राज्यात प्रचंड भीतीचं वातावरण आहे. महाराष्ट्र छत्रपती शिवरायांची भूमी आहे ही. मात्र, आजच्या महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्रात मोगलाई माजवली आहे.

- उमा खापरे, अध्यक्ष, भाजप महिला मोर्चा



न्याय सर्वांसाठी समान हवा!


ग्रामीण भागातील महिलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा अधिक गंभीर होत चालला आहे. राज्यात महिला असुरक्षित असण्यामागे येथील अंमलबजावणी यंत्रणा ही अतिशय भ्रष्ट असल्याचे दिसून येते. वंचित समाजातील महिला अत्याचार असतील आणि आरोपी उच्चवर्णीय असतील, तर सत्ता, संपत्ती, पोहच, राजकीय दबावामुळे आरोपीवर कमी शिक्षेची कलमे लावून ‘एफआयआर’ दाखल केले जातात. पण, गरीब कुटुंबातील महिलांना न्याय मिळविण्यासाठी कायम प्रशासनाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. महाराष्ट्रात ग्रामीण भागात काम करत असताना महिला अत्याचाराबाबत असे दिसून येते की, नवरे दारू पिऊन आर्थिक, शारीरिक, मानसिक छळ करतात. त्यामुळे नवर्‍याला सोडून देण्याचे प्रमाण वाढत आहे. दारुड्या पुरुषांमुळे गरीब वस्त्या, शहरीभागातील झोपडपट्ट्यांमधील महिला असुरक्षित आहेत. आजही ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर बालविवाह केले जातात. महिला अत्याचार रोखायचे असेल तर सर्वप्रथम सरकारचा व पोलीस प्रशासनाचा वाचक असणे गरजेचे आहे. पोलिसांकडून आरोपींवर कारवाई करण्यासाठी टाळाटाळ होता कामा नये, यामुळे पीडित व अत्याचारग्रस्त महिला तक्रार करण्यासाठी पुढे येतील.

- सत्यभामा सौंदरमल, सामाजिक कार्यकर्त्या



सामाजिक भूमिका बदलायला हवी!

समाजात महिला अत्याचार वाढत आहेत, याची अनेक कारणं आहेत. यातील मानसशास्त्रीय कारणं अत्यंत महत्त्वाची आहेत. मानसशास्त्रीय कारणांमध्ये स्त्रीचा अपमान करणं, तिला कमी लेखणं, तिचे सातत्याने खच्चीकरण करणं वा तिला भयभीत करणं, या गोष्टी प्रामुख्याने केल्या जातात. या सगळ्या कारणांत स्त्रियांवर शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या नियंत्रण आणण्यासाठी पुरुष अनेक प्रयोग करतात. हे रोखण्यासाठी स्त्रिया आणि पुरुष यांच्यात समानता आणली पाहिजे. स्त्रियांचे शिक्षण आणि आर्थिक स्वातंत्र्य या दोन महत्त्वाच्या गोष्टी आपल्याला समानरचनेत राबविता यायला हव्यात. स्त्री जेव्हा यामुळे सबळ होईल, तेव्हा अत्याचाराविरोधात ठामपणे उभी राहण्याची तिची वैयक्तिक आणि सामाजिक शक्ती महत्त्वाची ठरेल. याशिवाय स्त्रियांवरील अत्याचार समजत ज्या ‘स्टिग्मा’ने पहिले जातात, त्यावर सामाजिक भूमिका बदलायला हवी. अत्याचाराच्या विरोधात स्त्रियांची भूमिका कणखर होणे आवश्यक आहेच; पण शिवाय याविरुद्ध काय पाऊल उचलता येईल, कायदा काय म्हणतो आणि मदत कुठे मागता येईल, याविषयी समाजजागृती करणे आवश्यक आहे. अत्याचाराने त्रस्त झालेल्या महिलांचे मानसिक खच्चीकरण झालेले असते. अशावेळी तिला मानसिक आणि भावनिक आधार देणे आवश्यक आहे. शिवाय तिचे योग्यप्रकारे सामाजिक पुनर्वसन करणेही गरजेचे आहे. तिला आर्थिक स्वातंत्र्य मिळणं आणि तिने आत्मनिर्भर होणं आवश्यक आहे. ज्यायोगे तिची इच्छाशक्ती तिला साथ देईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, तिला एकटे न ठेवता कुटुंब, मैत्रिणी यांच्याबरोबर ठेवायला पाहिजे, जेणेकरून तिला आपण एकटे नाहीत, आपल्याबरोबर अनेक पाठीराखे आणि सुहृदय साथीला आहेत, याची सातत्याने जाणीव करून द्यायला हवी. जिथे गरज आहे तिथे मानसिक आरोग्याचे संवर्धन करायला पाहिजे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे आपण अत्याचाराचा बळी आहोत, ही कल्पना तिच्या डोक्यातून काढून टाकली पाहिजे.


-डॉ. शुभांगी पारकर, ज्येष्ठ मानसोपचारतज्ज्ञ



Powered By Sangraha 9.0