सहकार क्षेत्रातील बँकांसाठी स्पर्धा अटळ : सतीश मराठे

    दिनांक  20-Mar-2021 23:32:30
|

Satish Marathe _1 &n
 
 
 


‘अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँके’विषयक मुक्तसंवादात ‘आरबीआय’चे केंद्रीय मंडळ संचालक सतीश मराठे यांचे मत


मुंबई : “ ‘टेक्नोसेव्ही’ युवा मंडळींची बँकेविषयक जी कामे मोबाईलद्वारे सहज शक्य होतील, त्या कामांसाठी ही मंडळी बँकेत जाणे टाळतात. ‘डिजिटल’ व्यवहारांना प्रथम प्राधान्य दिले जाते, बँकिंग क्षेत्राची ही स्पर्धा भविष्यात आणखी तीव्र होईल. सहकार क्षेत्र म्हणून आपण सर्व जण यासाठी तयार आहोत का?, आपल्याकडे याविषयक तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे का?, नसेल तर त्यासाठी पर्याय काय? याचा विचार व्हायला हवा,” असे परखड मत ‘रिझर्व्ह बँके’चे केंद्रीय मंडळ संचालक सतीश मराठे यांनी व्यक्त केले.
 
 
सहकार क्षेत्रातील अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकां’बद्दल सरकारचे धोरण आणि याच क्षेत्रातील मंडळींची सरकारकडून असलेली अपेक्षा यात दुवा निर्माण व्हावा, तसेच या क्षेत्रातील बँकांच्या धोरणविषयक समस्यांचा ऊहापोह करण्याचा दृष्टिकोन समोर ठेवत दै. ‘मुंबई तरुण भारत’, ‘पॉलिसी अ‍ॅडव्होकसी रिसर्च सेंटर’ (पार्क) आणि सा. ‘विवेक समूह’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुक्तसंवादाचे व्यासपीठ निर्माण करून देण्यात आले. यावेळी मराठे बोलत होते. ‘अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकां’साठी ‘आरबीआय’ नियुक्त समिती सदस्य ‘सीए’ मुकुंद चितळे आणि सहकारक्षेत्रातील सर्व अग्रगण्य बँकांच्या प्रमुख उपस्थितीत शनिवार, दि. 20 मार्च रोजी निको हॉल, वडाळा पूर्व येथे हा मुक्त व दूरस्थ संवाद सोहळा पार पडला.
 
 
मराठे म्हणाले की, “सहकारक्षेत्रातील बँकांना नव्याने परवाने दिले जात नाहीत, नव्या शाखा, ‘एटीएम’ सुरू करता येत नाहीत, अशा वेळी ही स्पर्धा करणे कठीण होत जाते. त्यामुळे बँकांचा व्यावसाय बुडतो. या सगळ्याला सहकारक्षेत्राला जबाबदार धरले जाते. पर्यायाने मग ‘रिझर्व्ह बँके’चा या बँकांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही नकारात्मक बनत जातो. त्यासाठी अर्थसंकल्पविषयक आणि इतर ध्येय धोरणे तयार करण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर स्वतंत्र मंत्रालय आणि स्वतंत्र विभाग निर्माण व्हावा, यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. या मागण्यांतून कितपत सकारात्मक बाबी पुढे येतात, हे येत्या काळात समजेल.
 
 
‘अर्बन कॉ-ऑपरेटिव्ह बँक’, ‘जिल्हा सहकारी बँक’ आणि इतर बँकांतील फरक प्रत्येकाने समजून घेणे गरजेचे आहे. सहकारक्षेत्रातील बँकांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन मुळात बदलणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर लागणार्‍या सर्व गरजांचा विचार लक्षात घेऊन पाठपुरावा सुरू आहे. सहकारी बँकांसाठी ‘आरबीआय’तर्फे दिल्या जाणार्‍या श्रेणींमध्ये कोरोनापूर्वी सर्वाधिक बँका या प्रथम तीन स्तरात येत होत्या. कोरोनानंतर तिसर्‍या वर्गाच्या खालील श्रेणीत जाणार्‍या बँकांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे बुडीत कर्जांचे प्रमाण हे 12 टक्क्यांवर पोहोचेल,” असा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला.
 
 
बँकेच्या कर्जाची मुदत नेटवर्कशी जोडणे, बँकांना भांडवल गोळा करण्यासाठी येणार्‍या अडचणी, बॉण्ड जाहीर करण्याबद्दलची नियमावली, ‘आरबीआय’तर्फे केली जाणारी नियामक मंडळांची नेमणूक आदी मुद्द्यांना त्यांनी स्पर्श करत उपस्थितांच्या विविध शंकांचे निराकरण केले. तसेच भविष्यात यासाठी समिती सदस्य म्हणून आवश्यक ती कार्यवाही करणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
 
 
दै. ‘मुंबई तरुण भारत’चे रविराज बावडेकर यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सा. ‘विवेक समूह’, दै. ‘मुंबई तरुण भारत’चे प्रबंध संपादक व ‘पार्क’चे संस्थापक, संचालक दिलीप करंबेळकर यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. ते म्हणाले की, “सरकारी धोरणांचा संबंधित घटकांवर होणारा थेट परिणाम पाहता, त्या संदर्भातील धोरणात लागणारे अत्यावश्यक बदल सुचवण्याचे व ते संबंधित यंत्रणेपर्यंत पोहोचवण्याचे काम ‘पार्क’च्या माध्यमातून केले जात आहे. नागरी सहकारी बँकांविषयक नेमलेली समिती बँकांचे विषय संबंधितांकडे पोहोचवण्याचे काम करेल. त्यासाठी ‘पार्क’च्या माध्यमातून सर्व सहकारी बँकांच्या घटकांनी एकत्र यावे, हा कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.”
 
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ‘पार्क’च्या रिसर्च कॉ-ऑर्डिनेटर रुचिता राणे यांनी केले.
 
 
सरकारतर्फे सहकाराची सहकार्याची अपेक्षा!
 
 
- यंदाची आर्थिक वर्षाची ताळेबंदी, बँकांचे विलगीकरण या मुद्द्यांवर ‘ठाणे जनता सहकारी बँके’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील साठे यांनी कटाक्ष टाकला.
 
 
- “किमान सहा टक्के लाभांश देण्याची सवलत बँकांना मिळावी, त्यामुळे ठेवीदारांचा विचार करता येईल,” अशी मागणी ‘अंबरनाथ जय हिंद को. ऑप. बँक लि.’चे अध्यक्ष विलास देसाई यांनी केली.
 
 
- व्यवस्थापकीय मंडळाच्या नेमणुका आणि ‘आरबीआय’चे नियमन हे मुद्दे ‘कल्याण जनता सहकारी बँके’चे सचिन आंबेकर यांनी मांडले.
 
 
- “गृहकर्ज देण्यासाठी घातली जाणारी ७० लाखांची मर्यादा विचारात घ्यावी,” असे मत ‘श्यामराव विठ्ठल को. ऑपरेटिव्ह बँके’चे हेमंत कोमरे यांनी व्यक्त केले.
 
 
- “वाढते ‘सायबर हल्ले’ आणि ‘सायबर सुरक्षा’ याचा विचार करून अद्ययावत तंत्रज्ञानविषयक नियमावली ‘रिझर्व्ह बँके’ने जाहीर करावी,” असे मत ‘डोंबिवली नागरी सहकारी बँके’चे संचालक योगेश वाळुंजकर यांनी व्यक्त केले.
 
 
- ‘एमएसएमई’ला पाठबळ देणारा महत्त्वाचा घटक म्हणून सहकार क्षेत्रातील बँकांकडे पाहावे, बँक सदस्यांना कर्ज देण्याच्या मुद्द्यांवर ‘जनकल्याण सहकारी बँके’चे अध्यक्ष संतोष केळकर यांनी मत व्यक्त केले.
 
 
- “आठ वर्षांपेक्षा जास्त वेळ संचालक नेमणूक करता येणार नाही, हा मुद्दा विचारात घ्यावा,” असे मत ‘अकोला अर्बन को-ऑप. बँके’चे संचालक शंतनू जोशी यांनी व्यक्त केले.
 
 
चार्टर्ड अकाउंटंट कसा हवा : मुकुंद चितळे
 
 
“संचालक मंडळींना आपल्याला समजून घेणारा सनदी लेखापाल (सीए) गरजेचा की, जो पारदर्शकता आणून ताळेबंदाची घडी नियमानुसार बसवून देईल, असा हवा ते पाहणे महत्त्वाचे,” असे मत ‘सीए’ मुकुंद चितळे यांनी व्यक्त केले. “कारण जास्त प्रश्न न विचारणारा ‘सीए’ असेल तर भविष्यात आपणच संस्थेला संकटात लोटत नाही ना याचाही विचार करायला हवा,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
 
 
 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.