वरवराच्या जामिनावर प्रश्नचिन्ह

 

 

 

 

 

गेल्याच आठवड्यात वयोपरत्वे आलेले ज्येष्ठत्व, आरोग्यविषयक तक्रारी आणि मानवाधिकाराच्या आधारावर तेलुगू कवी-लेखकाची प्रतिमा धारण करणाऱ्या शहरी नक्षली वरवरा रावला मुंबई उच्च न्यायालयाने अटी-शर्तींच्या आधारे जामीन मंजूर केला. वरवरा रावला जामीन मिळाल्यानंतर त्याच्या समर्थक-पाठीराख्यांनी आनंद व्यक्त करत निर्दोष मुक्त केल्यासारखा जल्लोष समाजमाध्यमासह मिळेल त्या मंचावर साजरा केला. ते सर्व अर्थातच, देशातील संवैधानिक व्यवस्था उलथवून टाकण्याचे मनसुबे रचणाऱ्या अविचारांना उघडपणे पाठिंबा देणारे, त्यासाठी कोणत्याही थराला जाणारे देशविघातक व हितसंबंधी घटकच असतील. पण, वरवरा राव व त्याच्या साथीदारांच्या कुटील कृत्यांनी वर्षानुवर्षांपासून त्रस्त झालेल्या देशातील दलित-वनवासी बांधवांनी त्याच्या जामिनावर प्रश्नचिन्हच उपस्थित केले. देशभरातील दलित-वनवासींच्या भावना प्रातिनिधीक स्वरूपात ‘कम्युनिस्ट हिंसाचारग्रस्त आदिवासी आणि दलित संघर्ष समिती’ने (बालाघाट, मध्य प्रदेश) मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनुक्रमे मुख्य व सरन्यायाधीशांना पाठवलेल्या पत्रातून व्यक्त केल्या. सोबतच वरवरा रावला जामीन देणाऱ्या न्यायाधीशांपैकी एस. एस. शिंदे या एका न्यायाधीशाच्या चौकशीची मागणीदेखील केली.

 

 

“वरवरा रावला जामीन देण्याच्या निर्णयाने नक्षली हिंसाचाराला बळी पडलेल्या दलित-वनवासींना दुःख झाले. वरवरा रावचे नाव समोर येताच आमच्यासारख्या हजारो पीडित वनवासी आणि दलितांचे रक्त पेटून उठते. कारण, वरवरा रावसारख्यांनीच आजपर्यंत माओवादी खुनी-हत्याऱ्यांची राष्ट्रीय स्तरावर वकिली केली, त्यांचे समर्थन केले. अशा परिस्थितीत दहशतवादी वरवरा रावला जामीन देतेवेळी आमच्यासारख्या हजारो पीडित दलित-वनवासींचे मत विचारात न घेता केवळ राष्ट्रीय तपास संस्था-‘एनआयए’ आणि दहशतवादी वरवरा रावची बाजू ऐकून घेणे न्यायाशी प्रतारणा करणे आहे,” अशा शब्दांत ‘कम्युनिस्ट हिंसाचारग्रस्त आदिवासी आणि दलित संघर्ष समिती’ने न्यायालयीन निर्णयावर सवाल उपस्थित केला. समितीने पत्रात लिहिलेल्या शब्दाशब्दांतून मध्य प्रदेशासह देशभरातील नक्षल प्रभावित क्षेत्रातील दलित-वनवासींच्या नशिबी काय काय भोग आलेले असतील, त्याची जाणीव होते. वस्तुतः वरवरा राव व त्याच्या अन्य सहकाऱ्यांना ३१ डिसेंबर, २०१७ रोजी पुण्यातील शनिवारवाड्यात घेतलेली ‘एल्गार परिषद’ आणि त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी १ जानेवारी, २०१८ रोजी कोरेगाव-भीमात उसळलेल्या हिंसक दंगलीतील सहभागाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट रचण्यात आल्याचे आरोपदेखील या सर्वच मंडळींवर करण्यात आले होते. पण, वरवरा राववर या घटनाक्रमाव्यतिरिक्त इतरही देशविघातक कारवायांत सक्रिय हात असल्याचे आरोप आहेत.

 

 

८१ वर्षीय वरवरा रावला मानवतेची वागणूक देण्याचे म्हणत जामीन मंजूर करण्यात आला. पण, त्याच्या मानवतेविरोधातील उद्योगांची आठवण ‘कम्युनिस्ट हिंसाचारग्रस्त आदिवासी आणि दलित संघर्ष समिती’ने आपल्या पत्रातून करून दिल्याचे दिसते. वरवरा रावच्या प्रत्येक कृत्याचा उल्लेख समितीने पत्रात केलेला नसला तरी त्यातील भाषेवरून त्याला फक्त ‘एल्गार परिषदे’च्या माध्यमातून हिंसक दंगल माजवायची नव्हती, तर देशातील दलित-वनवासींना भुलवून, फितवून घटनात्मक लोकशाही व्यवस्थाच उखडून फेकण्याचे एकमेव ध्येय गाठायचे होते, हे समजते. कारण, वरवरा रावच्या समर्थक-पाठीराख्यांनी त्याला कितीही मानवाधिकार कार्यकर्ता वगैरे ठरवण्याचा प्रयत्न केला तरी तो स्वतःच स्वतःला माओवादी म्हणवून घेतो. तसेच २०१८ पासून २०२१ पर्यंत वरवरा रावने जामिनासाठी अनेकदा न्यायालयात अर्ज केला. पण, त्या प्रत्येक वेळी विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालय वा सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्याबद्दलची मते नोंदवून ठेवली आहेत. त्यानुसार प्रतिबंधित नक्षली संघटनेचे व्यवस्थापन, संघटनेसाठी निधीची जमवाजमव, नवनक्षल्यांची भरती, कट योजना आणि संघटनेची ध्येयधोरणे ठरवण्यासारख्या कुकृत्यांत वरवरा रावने हिरिरीने भाग घेतल्याचे न्यायालयाने वेळोवेळी म्हटले. सोबतच २०१८ साली वेट्टी रामा या नक्षलवादी कमांडरने, वरवरा राव नक्षलवाद्यांचे मार्गदर्शक असून त्याचा शहरी नक्षलवाद्यांचे जाळे सांभाळण्यात सहभाग असल्याचा दावा केला होता. इथेच वरवरा रावची असलियत समजते.

 

 

‘कम्युनिस्ट हिंसाचारग्रस्त आदिवासी आणि दलित संघर्ष समिती’ने आपल्या पत्रातून वरवरा रावच्या याच कारवायांमुळे त्याच्या जामिनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याचे दिसते. तसेच वरवरा राव व त्याच्या साथीदारांमुळे हजारो दलित-वनवासींचा बळी गेल्याचेही म्हटले. त्यातून तथाकथित क्रांतीच्या आधारे वंचित, शोषित किंवा दलित-वनवासींचे राज्य आणण्याच्या थापा मारणारे नक्षलवादी स्वतःच या बांधवांचे भक्षक असल्याचे सिद्ध होते. कारण, हा दावा अन्य कोणी नव्हे, तर नक्षलवादी ज्यांची बाजू घेऊन लढाई लढण्याचा देखावा निर्माण करतात, त्यांनीच केला आहे. आता न्यायालयाने वरवरा रावला जामीन दिलाच आहे, त्यामुळे त्यावर चूक किंवा बरोबर असे भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही. पण, समितीने मात्र आपल्या पत्रात वरवरा रावला जामीन देणाऱ्या न्या. एस. एस. शिंदे यांनाही कुटुंबासह नक्षलप्रभावित क्षेत्रात येऊन त्यांचे अत्याचार उघड्या डोळ्यांनी पाहण्याचे आवाहन केले. सोबतच शिंदे यांनी शहरी नक्षली वरवरा रावला दिलेल्या जामिनाची सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी करावी व त्यांच्या अवैध संपत्तीचा आयकर विभागाने छडा लावावा, असेही समितीने पत्रात म्हटले. अर्थात, समितीने पत्रातून अप्रत्यक्षरीत्या, न्या. शिंदे यांच्या नक्षलवाद्यांशी निकटच्या संबंधाचा आरोप केल्याचेच दिसते. त्यातले खरे काय, खोटे काय, हे तशी चौकशी केली तरच समजेल. पण, तोपर्यंत एरवी दलित-वनवासींचा कळवळा दाटून येणारे, त्यांच्या हक्क-अधिकारांसाठी आवाज उठवणारे नक्षली हिंसाग्रस्त दलित-वनवासींचे दुःख समजून वरवरा रावला विरोध करतील का?