बदलीने काय होणार?

बर्बाद ऐ गुलशन कि खातिर बस एक ही उल्लू काफी था

हर शाख पर उल्लू बैठा हैं अंजाम ऐ गुलशन क्या होगा

एकेकाळचे प्रसिद्ध शायर शौक बहराइची यांनी लिहिलेला हा शेर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील महाराष्ट्र सरकारचे कायदा-सुव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करणे, वादग्रस्त पोलीस अधिकार्‍यांचे समर्थन करणे आणि कोरोनाप्रसाराकडे दुर्लक्ष करणे, यासारखे कारनामे पाहिले की, तंतोतंत लागू पडतो. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाबाहेरील अनोळखी गाडीत आढळलेल्या स्फोटकांचा तपास ‘एनआयए’ने हाती घेतल्यानंतर राज्य सरकारने सुरुवातीला सचिन वाझे यांचे निलंबन केले आणि त्यानंतर बुधवारी पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्या केल्या. मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांची उचलबांगडी करून त्यांना गृहरक्षक दलात पाठवले, तर त्यांच्या जागी हेमंत नगराळे यांना आणले, तसेच राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदी रजनीश शेठ यांची नियुक्ती केली. मात्र, इतके दिवस मुख्यमंत्र्यांसह गृहमंत्री आणि शिवसेनेचे वाचाळ प्रवक्ते मुंबई पोलिसांची चांगलीच पाठराखण करत होते, तर मुंबई पोलिसांवर सवाल करणार्‍यांना महाराष्ट्रद्रोही ठरवत होते.

उद्धव ठाकरेंनी तर सचिन वाझे ओसामा बिन लादेन आहे का? असा सवाल विचारण्यापर्यंत मजल मारली होती तर संजय राऊत यांनी, सरकार अस्थिर करण्याचा हा सगळा प्रकार असल्याचा आरोप विरोधकांवर केला होता. पण, त्यानंतर अशा काही घडामोडी घडल्या की, महाविकास आघाडी सरकारला आपली कातडी वाचवण्यासाठी आतापर्यंत कर्तव्यदक्षतेचे प्रमाणपत्र दिलेल्या पोलीस अधिकार्‍यांच्याच बदल्यांचा निर्णय घ्यावा लागला. अर्थात, मोठ्या माशाला वाचविण्यासाठी छोट्या माशांचा बळी द्यावाच लागतो आणि ठाकरे सरकारने आपल्या कृतीतून त्याचाच दाखला दिला. पण, तो मोठा मासा कोण, हे आता निष्पन्न झालेले नसले तरी एक ना एक दिवस ते समोर येईलच, ‘एनआयए’चा तपास त्या दिशेने धाव घेईलच, तोपर्यंत ठाकरे सरकारने अराजकी स्थितीकडे, वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येकडे लक्ष न देता ‘अंदाधुंद कारभार, झोटिंग बादशाही’ चालूच ठेवावी.

मुकेश अंबानी यांच्या ‘अ‍ॅन्टिलिया’बाहेर स्फोटकांनी भरलेली गाडी ठेवण्यामागचे एक कारण खंडणीवसुलीचेही सांगितले जाते. मात्र, तसे असेल तर ते काम एकटे सचिन वाझे वा एखादा अधिकारी करू शकत नाही, त्यासाठी नक्कीच वरून आदेश आलेले असतील. तसे आदेश कोण देऊ शकतो, कोणी दिले असतील, हे एव्हाना मुंबईसह महाराष्ट्रातील कोणाही सामान्य माणसाला समजलेही असेल. कारण संबंधितांची ख्यातीच अशी की, खंडणीचे नाव निघताच त्यांचा संबंध जोडला जातो नि त्याचा प्रत्यय संजय राऊत यांनी दिलेल्या ‘हमाम में सब नंगे’ या उत्तरातून येतो. अर्थात, देवेंद्र फडणवीस यांनी सचिन वाझे वसुली एजंटचे काम करत होते, त्यांच्यामागचे सूत्रधार शोधून काढले पाहिजेत, अशी मागणी केली होती. त्यातल्या वसुलीची कबुलीच संजय राऊत यांनी आपल्या प्रतिक्रियेतून दिली. पण, सचिन वाझे आणि मुंबई पोलिसांचे समर्थन फक्त शिवसेनाच करत होती, असे नव्हे, त्यांचे सहकारी पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसही त्यात आघाडीवर होते. कदाचित, शिवसेनेने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद बळकावताना उर्वरित दोन्ही पक्षांना तशी लालूच दाखवली असावी. खंडणीवसुलीचे विशेषाधिकार मुंबई पोलिसांना द्यावे, जेणेकरून सरकारच्या नावाला बट्टा लागणार नाही, असे शिवसेनेचे म्हणणे असावे.

शिवसेनेची खंडणीवसुलीची अभिनव कल्पना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसनेही मोठ्या आनंदाने मान्य केली असावी आणि त्याच किमान समान कार्यक्रमासाठी तिन्ही पक्षांनी सत्ता स्थापन केली असावी. पण, त्यांनी टाकलेल्या फाशांप्रमाणे सोंगट्या हलल्या नसतील वा कुठेतरी गडबड झाली असेल आणि त्यांचे सगळेच कारस्थान चौपट झाले. म्हणून अखेरीस आपली खाबुगिरी उघड होण्यापेक्षा अधिकार्‍यांच्या बदल्या करू नि पडदा टाकू, असा धूर्त विचार सरकारच्या कर्त्याधर्त्यांनी केला असावा. आतापर्यंतच्या घटनाक्रमावरून तरी असेच काहीसे झाल्याचे वाटते. पण, या तिन्ही पक्षांच्या महाराष्ट्राला ओरबाडून स्वतःच्या ताटात लोणी ओढण्याच्या अथक कारभाराने जनतेची पार वाट लागली. गेले वर्षभर आणि आताही मुंबईसह राज्यात कोरोनाचा कहर वाढत होता नि मायबाप सरकारचे लक्ष जनतेला संकटातून बाहेर काढण्याकडे नव्हे, तर किती आणि कसे खाऊ याकडेच लागलेले होते, असेच म्हणावे लागते.

कोरोना ‘लॉकडाऊन’च्या काळातही महाराष्ट्रातच सर्वाधिक रुग्ण आणि मृत्यूचे प्रमाण होते. आता ‘अनलॉक’नंतरही रोजच्या रुग्ण व रुग्णमृत्यूच्या संख्येत महाराष्ट्रच अव्वल आहे. अन्य राज्यातील लोक आत्महत्या करायला महाराष्ट्रात येतात, असे मोठ्या कौतुकाने सांगणार्‍या गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या पार्श्वभूमीवर आता खरेतर सर्वाधिक कोरोनाप्रसार आमच्याच राज्यात होत असल्याचेही अभिमानाने सांगायला हवे. कारण, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याचकडे राज्याच्या सत्तेची महत्त्वाची पदे आहेत आणि त्यांच्याच नियोजनशून्य राजवटीमुळे कोरोना रुग्ण वाढताना दिसतात. पण, असे का होत असावे, इतरत्रची रुग्णसंख्या आणि महाराष्ट्रातील रुग्णसंख्या पाहता, इथे नेमके काय चुकते, असा प्रश्न पडणेही साहजिकच. त्याचे उत्तर नक्कीच, केवळ महाराष्ट्रात कोरोना वाढण्याचे कारण म्हणजे इथे कोरोनाकडे लक्ष देण्यापेक्षा पोलिसांकडून खंडणी वसूल करण्याचेच काम तिघाडी सरकार करत होते, हेच असू शकते.

म्हणजे वैद्यकीय सुविधा उभारून, केंद्राने दिलेल्या लसींचा पुरेपूर वापर करून, कोरोनाला रोखायचे तर ते काम करून काय मिळणार, असा विचार या सरकारने केला असावा. जनतेची सेवा करण्यापेक्षा खंडणीवसुली करून तिघांनी मेवा खाल्लेला बरा, असाही त्यांचा ‘एकमेका साहाय्य करू’चा उपक्रम असावा. परिणामी, आज महाराष्ट्रात दररोज नव्याने आढळणार्‍या कोरोना रुग्णांची संख्या २५ हजाराला स्पर्श करताना दिसते, तर मृत्यूचे प्रमाणही शंभरीपर्यंत पोहोचते की काय, असे वाटते. राज्य सरकारचे वर्तन याचप्रकारे सुरू राहिले तर येत्या काळात महाराष्ट्रात कोरोना पुन्हा एकदा धुमाकूळ घालू शकतो.

ते थांबवायचे असेल तर ‘व्यवहार माझे-जबाबदार वाझे’ किंवा ‘कामगिरी दमदार, बदलीकरू सरकार’ यांसारखी कृती न करता, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ‘मी जबाबदार’ म्हणावे नि राज्याकडे, जनतेकडेही लक्ष द्यावे; अन्यथा स्वतःच्या मतलबासाठी पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्या केल्या जातील नि कोरोनाप्रसाराकडे दुर्लक्षच. मात्र, त्याने ना ‘एनआयए’च्या तपासात खंड पडणार ना कोरोना वाढण्याचे थांबणार. उलट नाराज पोलीस अधिकारी मुख्यमंत्र्यांना मेसेज पाठवून सुट्टीवर जातील नि त्याचप्रमाणे मतदारही पुढच्या निवडणुकीत चालू सरकारला सुट्टीवर पाठवण्याचा निर्णय घेतील, त्यावेळी मात्र ठाकरे सरकारची कसलीही चलाखी अजिबात चालणार नाही.