‘थिंक टँक’ स्थापनेची गरज

आपल्या मनमर्जीप्रमाणे स्वातंत्र्य सूचकांक आणि लोकशाही सूचकांक जारी करून भारताची प्रतिमा मलीन करणार्‍या स्वयंघोषित जागतिक ‘थिंक टँक्स’चा प्रपोगंडा आता फार दिवस चालणार नाही, असे दिसते. धक्कादायक म्हणजे, या ‘थिंक टँक्स’च्या सूचकांकात पाकिस्तान किंवा चीनचे स्थान बर्‍याचदा भारतापेक्षा वरचढच दाखवले जाते. पण, वास्तव त्याहून कित्येक मैल लांब असते. असे होऊ नये म्हणूनच नुकतीच परराष्ट्र मंत्रालयाने एका योजनेला स्वीकृती दिली असून, त्यानुसार देशांतर्गत ‘थिंक टँक्स’ना प्रोत्साहन देण्यात येईल. कोणत्या देशात किती लोकशाही आहे, याचे सत्य भारतही आपल्या या ‘थिंक टँक्स’द्वारे जगासमोर आणेल. सोबतच भारताला कोणत्याही ठोस आधाराशिवाय कमी मानांकने देणार्‍या अहवालांना या माध्यमातून जोरदार प्रत्युत्तरही दिले जाईल. समोर आलेल्या माहितीनुसार, परराष्ट्र मंत्रालय स्वतंत्र भारतीय ‘थिंक टँक’च्या आधारावर जागतिक लोकशाही अहवाल आणि जागतिक वृत्तपत्रीय स्वातंत्र्य सूचकांक प्रकाशनाच्या तयारीत आहे. व्यापक निकषांसह वृत्तपत्रीय सूचकांकाचा वार्षिक वैश्विक स्वातंत्र्याच्या आधारावर आपला वार्षिक वैश्विक लोकशाही अहवाल तयार करण्यासाठी आम्ही भारतीय स्वतंत्र ‘थिंक टँक्स’ना प्रोत्साहन देऊ शकतो, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे मत आहे. तथापि, परराष्ट्र मंत्रालय कोणत्या स्तरापर्यंत अशा ‘थिंक टँक्स’ना प्रोत्साहन देईल, याबाबत स्पष्टता नाही. परंतु, यावर विचार केला जात आहे, हे निश्चित.

दरम्यान, परराष्ट्र मंत्रालयाला या दिशेने पाऊल का उचलावे लागले? तर गेल्या आठवड्यात स्वीडनच्या ‘व्ही-डेम इन्स्टिट्यूट’च्या लोकशाही अहवालात, भारत जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही व्यवस्थेतून ‘हुकूमशाही’ देशात परिवर्तित झाल्याचे म्हटले होते. त्यात भारताला हंगेरी आणि तुर्कीच्या बरोबरीने ठेवण्यात आले आणि देशातील लोकशाहीशी संबंधित अनेक घटकांवर निर्बंध लावल्याचे म्हटले आहे. त्याआधी अमेरिकन सरकारच्या ‘फ्रीडम हाऊस’नामक स्वयंसेवी संस्थेनेही आपल्या ‘२०२१ मध्ये जगामध्ये स्वातंत्र्य-लोकशाहीची घेरेबंदी’ या शीर्षकाच्या ताज्या अहवालात भारताची श्रेणी ‘स्वातंत्र्य’ऐवजी ‘कमी स्वातंत्र्य’ अशी केली होती. तथापि, हा पहिलाच प्रकार नाही, तर असे कितीतरी ‘थिंक टँक’ आणि स्वयंसेवी संस्था आहेत, ज्या भारताला मुद्दाम कमी मानांकने देत असतात, कारण इथे त्यांच्या पसंतीचे सरकार नाही. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी काही दिवसांपूर्वी या संस्थांवरही टीकास्त्र सोडले होते. ‘इंडिया टुडे’च्या राहुल कंवल यांनी, “काही परकीय संस्था भारताविरोधात विष ओकतात आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भारताची सत्ता हाती घेतली, तेव्हापासून भारताच्या लोकशाहीवरील धोका वाढल्याचे म्हणतात,” असे विचारले होते. त्यावर, “तुम्ही, ज्या अहवालाबद्दल बोलत आहात, ते लोकशाही आणि निरंकुश शासनाचा विषय नाही तर पाखंड आहे,” असे परराष्ट्रमंत्री म्हणाले होते. पुढे ते म्हणाले की, “ही तीच मंडळी आहेत, ज्यांच्या मनासारख्या घटना झाल्या नाही, तर त्यांच्या पोटात दुखायला लागते. त्यांनी स्वतःला जगाचा संरक्षक ठरवले आहे आणि निवडक लोकांची नियुक्ती केली आहे. ते स्वतःच मानदंड तयार करतात आणि निकाल द्यायला लागतात.”

नंतर ते म्हणाले की, “भाजपचा मुद्दा आला की, ते ‘हिंदू राष्ट्रवादी’ म्हणतात. आम्ही राष्ट्रवादी आहोत आणि ७० देशांत कोरोनाची लस पोहोचवली. जे स्वतःला आंतरराष्ट्रीयवादाचे पक्षकार मानतात, त्यांनी किती देशांत लस पोहोचवली? भारताने उघडपणे म्हटले की, आम्ही आमच्या जनतेसह गरजवंत देशांचीही काळजी घेऊ. हो, आमचीही आस्था आहे, मूल्य आहेत. पण, आम्ही आपल्या हातात धार्मिक पुस्तक घेऊन पदाची शपथ घेत नाहीत. आम्हाला कोणाच्याही प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. उलट ती मंडळी आपल्या अजेंड्याअंतर्गत अशी कामे करतात,” अशा शब्दांत एस. जयशंकर यांनी यावेळी परकीय संस्थांना सुनावले होते. इथेच, भारताने आता स्वयंघोषित जागतिक ‘थिंक टँक’ आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या दबावापुढे झुकणे बंद केले आहे, असे म्हटल्यास ते चुकीचे ठरणार नाही. सोबतच ज्याप्रमाणे परराष्ट्र मंत्रालय भारत आधारित ‘थिंक टँक्स’ना प्रोत्साहन देण्याचा विचार करत आहे, ते केवळ प्रशंसनीयच नव्हे, तर वर्तमानकालीन परिस्थितीचा विचार करता आवश्यकदेखील आहे.