आठवड्याभरात भूमिका मांडण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : राज्यात विधानसभा निवडणुक असल्याने आरक्षणप्रकरणी भूमिका मांडता येणार नाही. त्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केरळ आणि तामिळनाडूतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी करण्यात आली. त्याचप्रमाणे सदर प्रकरणाची सुनावणी ११ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर व्हावी, अशी विनंती वरिष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी केली.
मराठा आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमनोर सुनावणी सुरू आहे. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याविषयी न्यायालयाने राज्यांना नोटीस बजावली होती. मात्र, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांनी तूर्तास भूमिका मांडण्यास असमर्थता दर्शविली आहे.
राज्यांमध्ये सध्या विधानभा निवडणुका असून त्यामुळे याप्रकरणी सविस्तर उत्तर तयार करणे सध्या शक्य नाही. त्याचप्रमाणे हा धोरणाशी निगडीत प्रश्न आहे, त्यामुळे त्यासाठी वेळ देण्यात यावा, अशी विनंती दोन्ही राज्यांकडून करण्यात आली. त्यावर उत्तर सादर करण्यासाठी एक आठवड्याची मुदत देण्यात आली असून लेखी उत्तर तयार करून न्यायालयात सादर करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
त्याचप्रमाणे सध्या इंद्रा सहानी खटल्याच्या निकालावर विचार करायचा की कसे, हा मुद्दा केंद्रस्थानी असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे इंद्रा सहानी प्रकरणात ९ सदस्यांच्या घटनापीठाने निकाल दिला होता. त्यामुळे मराठा आरक्षणप्रकरणी त्यापेक्षा जास्त म्हणजे ११ सदस्यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी व्हावी, असा युक्तिवाद वरिष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी केला.