‘त्या’ १२ नावांची यादी देण्यास शासनाचा नकार

मुंबई: राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यातील संघर्षासाठी कळीच्या ठरलेल्या विधान परिषदेतील १२ सदस्यांच्या नियुक्तीबाबतचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सत्ताधारी महाविकास आघाडीकडून पाठविण्यात आलेल्या १२ नावांच्या यादीबाबत माहिती देण्यास शासनाच्यावतीने नकार देण्यात आल्याचा आरोप ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केला आहे.

 

 

 

गलगली यांनी राज्याच्या मुख्य सचिव कार्यालयाकडे राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यांच्या नेमणुकीसाठी राज्य सरकारकडून राज्यपालांना सादर करण्यात आलेली यादी शिफारस पत्रासहित मागितली होती. यादी सादर करण्यापूर्वी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर केलेला प्रस्ताव आणि मिळालेल्या मंजुरीची माहिती देताना जोडपत्रासहित सादर प्रस्ताव, अभिप्राय आणि टिप्पणीची प्रत मागितली होती.

 

 

 

 

याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या संसदीय कार्य विभागाने अनिल गलगली यांस कळविले की, ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मधील ‘कलम ८(१) (झ)’ तसेच ‘कलम ८ (१)’ अनुसार माहिती उपलब्ध करुन देता येणार नाही. मंत्रिपरिषदेचे निर्णय, त्याची कारणे आणि ज्या आधारावर ते निर्णय घेण्यात आले होते ती सामग्री ही, निर्णय घेतल्यानंतर आणि ते प्रकरण पूर्ण झाल्यानंतर किंवा समाप्त झाल्यावर जाहीर करण्यात येईल.

 

 

 

 

" मंत्रिपरिषदेने निर्णय घेतल्यानंतर ती माहिती सार्वजनिक करण्यास हरकत नसावी. एकीकडे महाविकास आघाडी नावे राज्यपाल मंजूर करण्यासाठी आग्रही आहे. दुसरीकडे यादी जनतेला देण्यास नकार देत आहे. "

                                                                                                         - अनिल गलगली, माहिती अधिकार कार्यकर्ते