‘केजीबी’च्या हेरगिरीचा भूतकाळ आणि चीन-पाकचे वर्तमानातील आव्हान

    दिनांक  13-Mar-2021 21:53:07   
|

India_1  H x W:
 
 
 
‘सीआयए’, ‘केजीबी’, ‘आयएसआय - इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स’, चिनी ‘एमएसएस’ या गुप्तहेर संघटना भारतातील राजकीय पक्ष, स्वयंसेवी संस्था, थिंक टँक, सुप्रतिष्ठित नागरिक, निवृत्त उच्चपदस्थ अधिकार्यांना विकत घेऊन देशातील महत्त्वपूर्ण माहिती मिळविण्यासाठी सदैव प्रयत्नशील असतात. जो प्रकार कोणेएकेकाळी ‘केजीबी’ने केला, तोच प्रकार सध्या चीन आणि पाकिस्तानच्या गुप्तचर यंत्रणांकडूनही होताना दिसतो. तेव्हा, आपल्या देशाची तेव्हा आणि आजही हेरगिरी करणार्या देशद्रोह्यांना कठोर शिक्षा ही झालीच पाहिजे.
 
 
'केजीबी’ ही सोव्हिएत रशियाची एक महत्त्वाची गुप्तहेर संघटना. तिचे प्रमुख कर्तव्य म्हणजे, सोव्हिएत रशियाच्या परराष्ट्र धोरणातील उद्दिष्टांची पूर्ती आणि जगभरात सोव्हिएत रशियाचा प्रभाव निर्माण करणे. त्यात विदेशी प्रसारमाध्यमांना बनावट कागदपत्रं पुरवून, अर्धसत्य वा चुकीची माहिती पुरवून गोंधळ निर्माण करणे, सोव्हिएत रशियाचा राजकीय प्रभाव वाढविण्याच्या दृष्टीने विविध देशांमध्ये ‘बेनामी’ संघटना (front organizations) स्थापन करणे, दहशतवादी, बंडखोर संघटनांना मदत करणे इत्यादी कृत्यांचा समावेश होतो. अशा कारवाया केवळ शत्रुराष्ट्रांतच करायच्या असं नाही, तर त्या भारतासारख्या मित्र देशामध्येही तितक्याच खुबीने केल्या जातात. ‘मित्रोखिन आर्काइव्ह- भाग-२’ ने ते पुन्हा स्पष्ट केले आहे.
रशियाच्या ‘केजीबी’ या गुप्तहेर संघटनेचा हेर मित्रोखिन हा १९९२ साली रशियातून पळून गेला आणि इंग्लंडमध्ये स्थायिक झाला. ज्यावेळेस तो पळाला, त्यावेळेस त्याने तब्बल सहा ट्रक भरून ‘केजीबी’च्या गुप्त फाईल्स आपल्याबरोबर इंग्लंडमध्ये नेल्या.
 
 
कागदपत्रांच्या बदल्यात राजकीय आश्रय
 
 
व्हॅसिली मित्रोखिन हा १९४८ मध्ये सैन्यातून ‘एमजीबी’या गुप्तहेर संघटनेत दाखल झाला. १९५६ पर्यंत त्याने विदेशातील विविध कारवायांमध्ये प्रत्यक्ष भाग घेतला. मात्र, त्यातील एक कारवाई फसली. त्याची शिक्षा म्हणून त्यांना ‘केजीबी’चे ‘आर्काइव्ह्ज’ सांभाळण्याच्या कामी त्याला नेमण्यात आलं. या ‘आर्काइव्ह्ज’मधील ‘त्या’ कागदपत्रांनी त्याला ‘केजीबी’चा खरा चेहरा समोर आला. त्यामुळे त्याचा भ्रमनिरास झाला. १९७२ ते १९८४ या काळात ‘केजीबी’च्या जुन्या इमारतीतून नव्या कार्यालयात ही कागदपत्रं हलविण्यात आली. मित्रोखिन याने नेमकी तीच संधी साधली. कार्यालयात सर्वांची नजर चुकवून तो या कागदपत्रांच्या प्रती तयार करायचा आणि लपवून त्या घरी न्यायचा. ही जीवावरचीच जोखीम एक-दोन वर्षं नव्हे, तर तब्बल १२ वर्षे त्याने पार पाडली. १९८५ साली मित्रोखिन निवृत्त झाला. पण, अगदी योग्य वेळ साधून मित्रोखिन ब्रिटिश दूतावासात गेले. त्यांच्याकडील कागदपत्रांच्या बदल्यात त्यांना राजकीय आश्रय ‘एमआय-सिक्स’ या ब्रिटिश गुप्तहेर संघटनेने दिला. ब्रिटिश गुप्तहेरांनी मित्रोखिनसह त्याचे ‘आर्काइव्ह्ज’ आणि कुटुंबीय यांना अतिशय गुप्ततेने ब्रिटनमध्ये हलवलं.
 
 
तोवर सोव्हिएत रशियाचं विघटन झालं होतं. शीतयुद्धही संपलेलं होतं. तरीही मित्रोखिनची कागदपत्रं अगदीच इतिहासाचा भाग ठरली नाहीत. त्या कागदपत्रांवरून रशियाला तब्बल ४० वर्षे अण्वस्त्रांची गुपितं पुरवणारी मेलिटा नॉरवूडसारखी हेर पकडली गेली. ऑस्ट्रेलियाला मित्रोखिनच्या माहितीचा मोठा फायदा झाला. ‘केजीबी’चं त्याने बरंच नुकसान झालं. मात्र, तोवर ‘केजीबी’चाच अंत झालेला होता. आपल्या पुस्तकात भारतात ‘केजीबी’ने केलेल्या कारवायांची भरपूर माहिती देण्यात आली आहे. पण, भारताने यावर कोणतीही कारवाई केली नाही.
 
 
‘मित्रोखिन आर्काइव्ह्ज’चे दोन खंड
 
 
या कागदपत्रांवरून हेरगिरी इतिहासाचे तज्ज्ञ आणि केंब्रिजमधील प्राध्यापक ख्रिस्तोफर अॅण्ड्—यू यांनी ‘मित्रोखिन आर्काइव्ह्ज’चे दोन खंड लिहिले. त्यातील पहिला ‘द सॉर्ड अॅण्ड द शिल्ड’ (२०००) या नावाने; तर दुसरा ‘द केजीबी अॅण्ड द वर्ल्ड’ (२००५) या शीर्षकाने प्रसिद्ध झाला. लंडनच्या ‘टाईम्स’ने ‘द सॉर्ड अॅण्ड द शिल्ड’मधील प्रकरणे क्रमशः प्रसिद्ध करण्यास सुरुवात केली होती आणि भारतात दुसर्या खंडाने जेवढी खळबळ उडाली, त्याहून किती तरी अधिक खळबळ ब्रिटनमध्ये उडाली होती. तसेच या खंडामध्ये इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, तसेच काही पत्रकारांवर थेट आरोप करण्यात आलेले आहेत. तसेच आरोप ब्रिटनमधील लेबर पार्टी आणि ‘ट्रिब्यून’सारख्या वृत्तपत्रांवर त्या पुस्तकातून करण्यात आले होते. ‘नॉरवूड’ तसेच ‘लेबर पार्टी’चे खा. टॉम ड्रायबर्ग, फ्रान्स्वॉ मितराँ यांचे निकटवर्ती असलेले ‘फ्रेंच सोशालिस्ट पार्टी’चे नेते ‘क्लॉसड एस्टिअर’ हे रशियाचे एजंट असल्याचे त्यातून उघडकीस आले. या लेखात आपण २००५ मध्ये ‘मित्रोखिन आर्काइव्ह्ज’ या पुस्तकात भारताविषयी लिहिलेल्या काही महत्त्वपूर्ण बाबींवर प्रकाश टाकूया.
 
 
 
पैशांच्या हव्यासापोटी राज्यकर्ते, नोकरशाही आणि विकले गेलेले पत्रकार
 
 
 
मित्रोखिनने भारतातल्या अनेक राजकारण्यांचे, नोकरशहांचे आणि माध्यमांत कार्यरत पत्रकारांची नावे उघडपणे घेतली. म्हणण्याचा मतितार्थ हा की, ‘केजीबी’ने भारतातली धोरणे रशियाच्या अनुकूल बदलण्याकरिता भारतातल्या अनेक महत्त्वाच्या व्यक्तींना विकत घेतले होते. ‘भारतात माणसांना विकत घेणे हे अतिशय सोपे आहे. कारण, देशभक्ती, देशप्रेम नावाची तिथे फारशी भावना नाही आणि पैसे मिळवण्याकरिता तेथील राज्यकर्ते, नोकरशाही, पत्रकारांपैकी काहीजण वाटेल ते करू शकतात,’ असा शेराही मारण्यात आला. १९७२ मध्ये ‘केजीबी’ने म्हटले होते की, त्यांनी भारतीय माध्यमांमध्ये साडेतीन हजारांहून जास्त लेख सोव्हिएत युनियनच्या बाजूने लिहिले होते. एवढेच नाही, तर ‘केजीबी’ भारताच्या मंत्र्यांकडून गुप्तहेर माहिती वेळोवेळी घ्यायचे आणि त्यांना अजून नवीन माहिती देण्याकरिता रीतसर पगारही दिला जायचा. पुस्तकाच्या म्हणण्याप्रमाणे, ‘केजीबी’ अमेरिकेची गुप्तहेर संस्था ‘सेंट्रल इंटेलिजन्स एजन्सी’ अर्थात ‘सीआयए’पेक्षा या बाबतीत पुष्कळ जास्त चलाख होती.
 
 
इथे सगळेच विकाऊ!
 
 
‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया’ला सोव्हिएत युनियनने भरपूर आर्थिक साहाय्य केले. मित्रोखिनप्रमाणे भारत सरकारच्या गुप्तहेर खात्यातील, संरक्षण, परराष्ट्र मंत्रालयातील अनेकांना त्यांनी विकत घेतले. एका प्रसंगामध्ये तर ‘केजीबी’ने एका मोठ्या नेत्याला दोन दशलक्ष रुपये स्वतः जाऊन दिले होते. ‘केजीबी’ने २१ अशा राजकारण्यांना जे त्यांच्या बाजूने होते, त्यांना निवडणूक लढ्याकरिता आणि जिंकण्याकरिता भरघोस आर्थिक मदतही केली होती. अनेक मंत्री स्वतःहून ‘केजीबी’कडे माहिती द्यायला जायचे आणि अनेक वेळा ‘केजीबी’ला सांगावे लागले की, “तुम्ही दिलेली माहिती आम्हाला आधीच मिळाली आहे, म्हणून आम्ही तुम्हाला आता मोबदला देऊ शकत नाही.” ‘केजीबी’जी भारताच्या राष्ट्रीय जीवनामध्ये असलेली घुसखोरी इतकी जास्त होती की, कुठलीही घडलेली महत्त्वाची घटना त्यांना आधीच कळत असे.
 
 
‘सीआयए’चाही हेरगिरीत सहभाग
 
 
ज्याप्रकारे भारतातील संवेदनशील माहिती मिळवण्याचा कारभार ‘केजीबी’ करत होती, तसाच प्रकार काही प्रमाणात अमेरिकेची गुप्तहेर संस्था ‘सीआयए’सुद्धा करत होती. भारतातील काही राजकीय पक्ष त्यावेळेला दोन्ही गुप्तहेर संस्थांना जास्त काळजी न करता महत्त्वाची माहिती देत असायचे आणि विशेष म्हणजे, कुठल्याही गुप्तहेर संस्थेकडून पैसे घेताना कोणाला काहीही गैर वाटत नसे. अमेरिकेचे भारतात असलेले तत्कालीन राजदूत पेट्रिक यांनीसुद्धा या विषयावर लेखन केले आहे. त्यांच्या पुस्तकाचे नाव आहे ‘डेंजरस प्लेस.’ त्या पुस्तकात ते म्हणतात की, “कम्युनिस्ट पार्टीला केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये पराभूत करण्याकरिता काही राजकीय पक्षांना मदत करण्यात आली.” भारताच्या ‘इंटेलिजन्स ब्युरो’ आणि ‘रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसिस विंग’ अर्थात ‘रॉ’मधल्या अनेकांना या दोन्ही संस्थांनी आपल्या बाजूने वळवले होते. त्यापैकी एक प्रसिद्ध नाव रवींद्रसिंगचे, जो एक हेर नंतर पळून गायब झाला.
 
 
अशा देशद्रोहींना शिक्षा झालीच पाहिजे!
 
 
‘केजीबी’ने विकत घेतलेल्या त्या देशद्रोही भारतीयांना कडक शिक्षा ही झालीच पाहिजे. सध्या रशियाची आर्थिक व्यवस्था अतिशय बिकट असल्यामुळे अशा प्रकारची गुप्त ‘ऑपरेशन्स’ सध्या त्यांच्याकडून होत नसल्याची माहिती आहे. शिवाय अमेरिकेचेही फारसे लक्ष भारताकडे नाही. पण, याचा अर्थ यांसारख्या व्यक्तींकडे, संस्थांकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. कारण, काल-परवा ज्यांना रशिया आणि अमेरिका हाताशी धरुन भारतविरोधी डावपेच आखत होते, त्याच भूमिकेत आज पाकिस्तान आणि चीन आहेत. चीन आणि पाकिस्तान अशाप्रकारे हेरगिरीच्या गुप्त कारवाया करण्यात अगदी अग्रेसर आहेत.
 
 
 
मी माझ्या यापूर्वीच्या लेखांमधूनही अनेकदा हेच सांगण्याचा प्रयत्न केला की, काही भारतीय आजही चीन आणि पाकिस्तानचीच भाषा बोलताना दिसतात. म्हणूनच अशाप्रकारचे भारतीय जे चीन आणि पाकिस्तानला विकले जात आहेत, त्यांना शोधून काढून कायदेशीर शिक्षा देणे गरजेचे आहे. जर सध्या चीनच्या गुप्तहेरांना भारतात कुरापती करण्यापासून थांबवायचे असेल, तर अर्थातच आपल्याला इतर अनेक उपाय करण्याशिवाय देशभक्ती, देशप्रेम आणि देशाकरिता काही चांगली कामगिरी करायची भावना प्रत्येक भारतीयाच्या मनात रुजवावी लागेल, तरच सध्या सुरू असलेल्या चिनी आक्रमणाला आपण जशास तसे उत्तर देऊ शकू.
 
 
 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.