स्पर्धा परीक्षेबाबत प्रश्नचिन्हच!

गतवर्षी टाळेबंदीमुळे सर्व शैक्षणिक संस्था बंद होत्या. नोव्हेंबरअखेर टाळेबंदीचे नियम शिथिल होत सर्व जनजीवन हळूहळू सुरळीत होऊ लागल्याने सामान्यांना दिलासा मिळाला. परंतु, ज्यांनी स्पर्धा परीक्षांसाठी अर्ज केला, त्यांना या टाळेबंदीच्या काळामध्ये परीक्षेची प्रतीक्षाच करावी लागली. ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा’च्या परीक्षा २०२० या वर्षी कोरोनाच्या प्रादुर्भावाचे कारण देत पुढे ढकलण्यात आल्या. टाळेबंदीच्या सहा महिन्यांच्या काळामध्ये सर्व व्यवहार, संस्था बंद असल्याने या काळामध्ये कोणत्याही परीक्षा अथवा निर्णयांची अपेक्षा विद्यार्थी व नागरिकांकडून केली गेली नाही. परंतु, नियम शिथिल होताना परीक्षा कधी? असा प्रामुख्याने प्रश्न उपस्थित केला गेला. ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग’ची राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा ही ५ एप्रिल, २०२० रोजी होणार होती; ती कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे २६ एप्रिलला घेण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. परंतु, कोरोनाच्या कारणामुळे सदर परीक्षा १३ सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली. सदर तारखेनंतर मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून परीक्षा पुढे घेण्यात यावी, यासाठी झालेल्या आंदोलनामुळे परीक्षेची तारीख पुन्हा बदलण्यात आली. परीक्षांची तारीख जरी बदलली, तरी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांचा अभ्यास सुरू ठेवावा लागतो. यामुळेच गेले वर्षभर तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा होणार की नाही, यासाठी प्रतीक्षा करावी लागली. राज्यामध्ये सर्व ठिकाणी नियम पाळून शासकीय संस्था, मंत्रालयीन कामकाज आणि जनजीवन सुरू असताना, कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाचे कारण देत १४ मार्च रोजी होणारी परीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी, याबाबत ‘राज्य लोकसेवा आयोगा’बाबत निर्णय गुरुवारी जाहीर करण्यात आला. या निर्णयाच्या विरोधात राज्यातील परीक्षार्थींकडून राज्यभर निदर्शने करण्यात आली. यावरून राज्यातील स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणारा विद्यार्थी हा विचित्र मानसिकतेतून जाताना सध्या दिसतो. राज्यामध्ये इतर विभागांच्या परीक्षा होत असताना ‘राज्य लोकसेवा आयोगा’च्या परीक्षांना फक्त कोरोनाचा धोका आहे का? हा प्रश्न विद्यार्थ्यांना पडणे अगदी साहजिकच. राज्यातील प्रवेश परीक्षांतून सरकारला मिळणारा निधी बघता त्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात येत नाहीत. परंतु, ज्या परीक्षांतून सरकारच्या तिजोरीवर भर पडणार आहे, त्या परीक्षांबाबत सरकारची भूमिका ही परीक्षा पुढे ढकलणे व पात्र उमेदवारांची नियुक्ती न करणे हे आहे.

 

 

 

नुकताच राज्याचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. कोरोनाच्या टाळेबंदीमुळे २०२०च्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी गेल्या वर्षभरामध्ये अमलात आल्या नाहीत. परंतु, कोरोनामुळे आरोग्य यंत्रणेवर भरीव तरतूद करण्यात येणार असल्याच्या शक्यतेने विविध क्षेत्रांमधील तरतुदींबाबत नामोल्लेखही झाला नाही. देशाची आणि राज्याची अर्थव्यव्यस्था ही आरोग्यकेंद्री असावी, अशी सामान्यांची इच्छा या काळामध्ये पूर्ण होताना दिसते आहे. परंतु, सध्या कोरोनानंतरच्या काळामध्ये प्रत्येक क्षेत्राला आलेली मरगळ झटकायची असल्यास, त्या त्या क्षेत्राला भरीव तरतूद करणे अपेक्षित असते. महाराष्ट्राचा या वर्षीचा अर्थसंकल्प पाहता सांस्कृतिक आणि नाट्यक्षेत्रासाठी कोणतीही भरीव तरतूद नसल्याचे दिसते. कोरोनाकाळामध्ये सांस्कृतिक क्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्या शेकडो जणांचे रोजगार गेले. आजही सांस्कृतिक क्षेत्राला त्यातून बाहेर काढण्यासाठी विशेष तरतूद करणे गरजेचे असताना २०२१-२२च्या अर्थसंकल्पामध्ये नाट्य, साहित्यक्षेत्रासाठी कोणतीही तरतूद केली गेली नाही. २०२०-२१च्या अर्थसंकल्पामध्ये नाट्यक्षेत्राबाबत केलेली तरतूद टाळेबंदीमुळे लागू करण्यात आली नाही. त्यासोबतच २०२०-२१ मध्ये मराठी भाषा भवनबाबत केलेल्या तरतुदीबाबत यावर्षी कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. अर्थसंकल्पामध्ये शिवसेना आमदार दिवाकर रावते यांनी सरकारला घरचा आहेर दिल्यानंतर सरकारकडून मराठी भाषा भवनबाबत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी उत्तर दिले. नाट्यक्षेत्रामध्ये लोककलावंतांना पेन्शन मिळण्याबाबतचा मुद्दा असेल, नाही तर मराठी ग्रंथालयांना अनुदानाचा मुद्दा असेल, याबाबत या अर्थसंकल्पामधून सांस्कृतिक विभागाची घोर निराशा झाली असून, कलेचा वारसा सांगणाऱ्या शिवसेनेकडे मुख्यमंत्रिपद असताना राज्याच्या सांस्कृतिक क्षेत्राबाबत उदासीनता का? असा या क्षेत्रावर उदरनिर्वाह असणाऱ्या कलाकारांना प्रश्न पडला आहे. कलेचा वारसा टिकण्यासाठी मराठी भाषा भवन, महाराष्ट्र राज्य संग्रहालय अशा भवनांची निर्मिती करणे हे जरी योग्य असले, तरी महाराष्ट्रातील विविध संस्थांना मदत करून कलाकारांसाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण करणे, हे सांस्कृतिक विभागाचे काम असतानाही फक्त भवनांच्या निर्मितीसाठी तरतूद करणे हे पूरक होणार नाही. त्यापेक्षा मुंबई सोडून इतर शहरामधील कलेचा वारसा ठळक करणाऱ्या विविध संस्थांना आर्थिक पाठबळ देणे सरकारचे कर्तव्य आहे.