देशभक्तीचा ‘केजरीवाल पॅटर्न’

 

 

 

 

 

देशात २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार सत्तेत आले आणि देशातील राजकीय संस्कृतीच्या बदलास प्रारंभ झाला. मोदी सरकारमुळे ‘हिंदुत्ववाद’ देशाच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येण्यास प्रारंभ झालाच, पण त्यासोबतच ‘देशभक्ती’ हा मुद्दाही केंद्रस्थानी आला. खरेतर देशातील प्रत्येक व्यक्ती हा देशभक्त असतोच, त्याविषयी कोणीही शंका घेण्याचे काहीही कारण नाही. कारण, अमुक व्यक्तीची देशभक्ती खरी आणि तमुक व्यक्तीची देशभक्ती खोटी असे नसते. मात्र, मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून ‘देशभक्ती’ या मुद्द्यालाही बदनाम करण्याचे प्रयत्न अकादमिक विद्वानांनी त्यांच्या राजकीय हायकमांडच्या आदेशावरून केले. त्यामध्ये त्यांनी अनेक मुद्दे पुढे आणले; संसदेवर हल्ला करणारा दहशतवादी अफजल गुरूच्या स्मरणार्थ कार्यक्रम घेणाऱ्या ‘जेएनयु’मधल्या कथित विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देणे, देशविरोधी नक्षलवादी, नक्षलवादाचे शहरी समर्थक यांना संरक्षण देणे, पुलवामा हल्ला हा केंद्र सरकारनेच घडविला, असे छातीठोक दावे करणे, ‘सर्जिकल स्ट्राईक’, ‘एअरस्ट्राईक’ झालाच नाही असा प्रचार करणे, देशभक्तीला ‘हायपर नॅशनॅलिझम’ असे कुत्सितपणे संबोधणे इत्यादी. हे सर्व करीत असताना भाजप आणि मोदी सरकारला विरोध हाच त्यांचा एकमेव अजेंडा होता. त्यामुळे आपल्या अशा प्रचाराने देशातील सर्वसामान्य जनतेपासून आपण तुटत चाललो आहोत, याचे भान त्यांना नव्हते आणि आजही नाही.

 

त्याचे कारण म्हणजे सर्वसामान्य जनतेची देशभक्तीची व्याख्या ही अकादमिक विद्वानांसारखी नसते. देशभक्ती म्हणजे काय, या प्रश्नाचे उत्तर देताना ते पाश्चात्य राजकीय विचारवंतांचे दाखले देत बसत नाहीत. त्यामुळे वरील सर्व प्रकारचा प्रचार त्यांच्यालेखी देशभक्ती नक्कीच नव्हता, त्यामुळे असा प्रचार करणारे अकादमिक विद्वान आणि राजकीय पक्ष यांच्याविरोधात जनाधार निर्माण होण्यास आता प्रारंभ झाला आहे. एरवी अकादमिक विद्वानांच्या तोंडी न लागण्याचे धोरण ठेवणारा सर्वसामान्य नागरिक आता त्यांच्या प्रत्येक कृतीची, लिखाणाची चिरफाड करायला लागला आहे, पुरावे मागायला लागला आहे. त्यामुळे सध्या अकादमिक विद्वानांच्या कचकड्याच्या विश्वाला आता तडे जाण्यास सुरुवात झाली आहे. सोबतच अकादमिक विद्वानांच्या नादी लागून राजकीय अस्तित्व धोक्यात येईल, अशी जाणीवही अगदी निवडक राजकारण्यांना सध्या होऊ लागली आहे. त्यामुळे आता देशभक्ती सिद्ध करण्यात, ती ठळकपणे दाखविण्यास त्यांनी सुरुवात केली आहे. त्यामध्ये आघाडीवर आहेत ते दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल.

 

अण्णा हजारे चेहरा असलेल्या ‘लोकपाल’ आंदोलनातून अरविंद केजरीवाल यांचे राजकीय नेतृत्व प्रस्थापित झाले. अर्थात, त्या आंदोलनातून अनेक लोक पुढे आले. मात्र, अरविंद केजरीवाल यांच्यासारखे राजकीय चातुर्य नसल्याने ते फार पुढे गेले नाहीत. मात्र, अरविंद केजरीवाल हे अत्यंत हुशार राजकारणी आहेत, हे मान्य करावेच लागेल. त्यांच्या हुशारीचे कौतुक याच्यासाठी की, ज्या ‘लिबरल गँग’ अर्थात ‘आंदोलनजीवी’ मंडळींच्या गोतावळ्यातील असूनही गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपासून त्यांनी ‘आंदोलनजीवी गँग’पासून सुरक्षित अंतर राखण्यास प्रारंभ केला. कदाचित त्यासाठीच आंदोलनजीवींच्या अनेक म्होरक्यांपैकी एक असे हरहुन्नरी योगेंद्र यादव यांनी त्यांना आपल्या पक्षातून हुसकावून लावले. कारण, राजकीय पक्षांना आपल्याच अजेंड्याने बांधून ठेवणे हे यादव यांचे काम. त्यामुळे त्याचा धोका वेळीच ओळखून केजरीवालांनी त्यांना घालवून दिले. त्यानंतर दिल्लीमध्ये सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधातल्या शाहीनबागेच्या तमाशाला उघड पाठिंबा त्यांच्या पक्षाने अथवा त्यांनी दिला नाही, पडद्यामागून ते सुरक्षित अंतर ठेवून सक्रिय होते. पुढे दिल्ली दंगलीत तर त्यांच्याच पक्षाचे नगरसेवक-आमदार यांची नावे आली, तरीही केजरीवाल यांच्याविरोधात दिल्लीत वातावरण बनले नाही. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत तर भाजपने विकासाच्या मुद्द्यासह दिल्ली दंगलीचाही मुद्दा तापविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यामध्येही केजरीवाल अडकले नाहीत. पुढे हळूच त्यांनी उमर खालिद, कन्हैयाकुमार यांच्याविरोधातील देशद्रोहाचा खटला चालविण्यासही निवडणुकीच्या तोंडावर परवानगी दिली. त्यामुळे केजरीवाल यांच्या देशभक्तीविषयी सर्वसामान्य दिल्लीकरांच्या मनात संशय निर्माण झाला नाही आणि सलग दुसऱ्यांदा ते सत्तेत आले.

 

 

आता नुकतेच त्यांनी दिल्लीचा अर्थसंकल्प सादर केला आणि त्यास ‘देशभक्ती अर्थसंकल्प’ असे नाव दिले. केजरीवाल यांनी अर्थसंकल्पात ज्या काही घोषणा केल्या आहेत, ते पाहून अनेक आंदोलनजीवींना केजरीवाल यांनी रा. स्व. संघाचा अथवा भाजपचा अजेंडा राबविण्यास सुरुवात केल्याचे सांगण्याचा मोह आवरता येणार नाही. देशाच्या स्वातंत्र्यास पुढील वर्षी ७५ वर्षे पूर्ण होणार आहेत, त्यामुळे वर्षभर दिल्लीमध्ये देशभक्तीचे कार्यक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. त्याचप्रमाणे आता दिल्लीसाठी स्वतंत्र शिक्षण मंडळ स्थापन केले जाणार असून तेथे ‘देशभक्ती’ अभ्यासक्रमास प्राधान्य दिले जाणार असल्याचीही घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

 

आता या ‘देशभक्ती’ अभ्यासक्रमामध्ये राष्ट्रीय एकात्मता, बंधुभाव, देशाप्रती आदर निर्माण केला जाणार आहे. त्यासाठी हुतात्मा भगतसिंग आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रेरक जीवनावर आधारित कार्यक्रम शाळांमध्ये आयोजित करण्यात येणार आहेत, त्यासाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासोबतच शाळेत दररोज एक तास देशभक्तीसाठी ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे दिल्लीतील पहिली सैनिकी शिक्षण देणारी शाळाही सुरू केली जाणार आहे. दिल्लीमध्ये सुमारे ५०० ठिकाणांवर तिरंगा स्थापित केला असून स्वातंत्र्यलढ्यातील हुतात्म्यांच्या प्रतिमाही ठिकठिकाणी स्थापित केल्या जाणार आहेत.

 

अर्थसंकल्पाच्या भाषणात एक महत्त्वाचा उल्लेखही करण्यात आला होता. तो म्हणजे दिल्ली विधानसभेचे सभागृहाचे कक्ष १९१२ ते १९२६ या कालावधीमध्ये अखंड भारताचे संसद भवन राहिले आहे, असो. आता भारतीय राजकारणात ‘अखंड भारत’ अथवा तत्सम उल्लेख भाजपचे अनेक नेते अतिशय ठामपणे करीत असतात, त्यामुळे केजरीवाल सरकारलाही ‘अखंड भारत’ आपलासा वाटणे हे अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण म्हणावे लागेल. त्याचप्रमाणे प्राचीन भारतीय शिक्षणपद्धती, प्राचीन भारतीय तत्वज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान आदींमध्ये संशोधन करण्यासाठीही तरतूद करण्यात आली आहे.

 

आता केजरीवाल यांच्या या अर्थसंकल्पाविषयी ‘आंदोलनजीवीं’च्या शब्दात सांगायचे तर देशापुढे आणि मूलभूत समस्या असताना त्यावर उपाय करण्याऐवजी जनतेला ‘देशभक्ती’च्या अंमलाखाली आणण्याचा हा प्रकार आहे. ठिकठिकाणी तिरंगा फडकविण्याऐवजी अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी तो पैसा खर्च केला जाऊ शकतो. मात्र, मूलभूत काम करण्याची कुवत नसलेले राजकारणी आपले अपयश लपविण्यासाठी देशभक्तीचा मुलामा देण्यात येत आहे. अर्थात, आपल्यावर अशा प्रकारची टीका होईल, याची केजरीवाल यांना कल्पना होतीच. मात्र, ‘आंदोलनजीवीं’च्या टीकेपेक्षा त्यांना आपले राजकीय अस्तित्व विस्तारणे जास्त महत्त्वाचे वाटले.

 

दिल्लीमध्ये आम आदमी पक्ष आता प्रस्थापित झाला आहे, त्यामुळे आता पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये पक्षाचा विस्तार करण्याचे त्यांचे धोरण आहे. त्यातही पंजाबमध्ये त्यांच्या पक्षाला बऱ्यापैकी जनाधार आहे. मात्र, समाजातील सर्व स्तरांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी विकासासोबतच देशभक्तीचा मुद्दा ठामपणे मांडणे अत्यंत गरजेचे असते. कारण, भारतीय मतदाराला देशभक्तीचा भाषा ठामपणे बोलणारे नेतृत्व नेहमीच भावते आणि पंतप्रधान मोदींसह भाजपचे सर्व नेतेही तीच भाषा बोलतात. ही बाब केजरीवाल यांनी ओळखली आहे, त्यामुळे दिल्लीव्यतिरिक्त देशातील अन्य भागांमध्ये पक्षविस्तार करायचा असल्याच देशभक्तीची भाषा बोलावीच लागेल, हे त्यांना पटले आहे. पण, केजरीवालांनी एक बाब ध्यानात घ्यावी की, देशभक्ती ही अशी अर्थसंकल्पातून जनमानसात रुजविता येत नसते. त्यासाठी पक्षाचा पाया, पक्षाची एकूणच ध्येयधोरणे आणि उद्दिष्टांचीही सांगड घालावी लागते. तसे आदर्श जपावे लागतात. त्यामुळे एकीकडे ‘देशभक्ती’चे नारे द्यायचे आणि दुसरीकडे सर्जिकल स्ट्राईक आणि देशविरोधी शक्तींना समर्थन द्यायचे, ही केजरीवालांची राजकीय चालच म्हणावी लागेल. त्यामुळे देशभक्ती असे उसने अवसान आणून जनतेत रुजवण्यापेक्षा, केजरीवालांनी जरा स्वत:चे, स्वत:च्या पक्षाचे एकदा जरुर आत्मपरीक्षण करावे आणि एक लक्षात ठेवावे की, एखादा पक्ष केवळ देशभक्त असणे किंवा देशभक्तीचा असा दिखावा मांडणे हे जनतेलाही अपेक्षित नाही, तर विकास आणि राष्ट्रहिताची सांगड घालून केलेले राजकारणच जनतेच्या पसंतीस उतरते. तेव्हा, आगामी निवडणुका लक्षात घेता, देशभक्तीचा हा ‘केजरीवाल पॅटर्न’ किती परिणामकारक ठरतो, ते येणारा काळच ठरवेल.