काळ बदलणे सुखावहच!

    दिनांक  01-Mar-2021 21:10:52
|

narendra modi_1 &nbs
 
९०च्या दशकात परकीय चलनासाठी अमेरिकेच्या म्हणण्याप्रमाणे वागावे लागणाऱ्या भारताच्या गंगाजळीत आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात ५०० अब्ज डॉलर्सपेक्षाही अधिक परकीय चलनसाठा आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, त्यातील बहुतांश भाग अमेरिकी कर्जात गुंतवलेला आहे. अर्थात, यातून कर्ज घेण्यापासून कर्ज देण्यापर्यंतचा काळ बदलल्याचे दिसते व ते नक्कीच सुखावह आहे.
 
जगातली सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून डंका पिटणाऱ्या अमेरिकेवर गेल्या दोन दशकांत कर्जाचा बोजा कमालीचा वाढल्याचे नुकतेच उघड झाले. अमेरिकन संसद सदस्य अ‍ॅलेक्स मुनी यांनी स्वतःच त्याबाबतचा विस्तृत अहवाल सभागृहात सादर केला आणि देशावरील कर्जाचा लेखाजोखा सर्वांसमोर मांडला. त्यानुसार, अमेरिकेवर विविध देशांकडून घेतलेल्या तब्बल २९ लाख डॉलर्सच्या कर्जाचा भार असून त्यात सर्वाधिक वाटा चीन व जपान या दोन देशांचा आहे. अर्थातच, अमेरिकेवर भारताच्या २०२० सालच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या थेट दहापट कर्ज वाढण्याचे कारण त्या देशाने आपली पूर्व-प्रतिष्ठित अर्थस्थिती पाहून अगदी सराईताप्रमाणे घेतलेली कर्जे, हेच असल्याचे दिसते. मात्र, जागतिक चलनाची मान्यता मिळालेल्या डॉलर्सची अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक छपाई करते आणि जगभरातील देश ते विकत घेतात, अशी स्थिती असतानाही त्या देशावर भारताचेदेखील सुमारे २१६ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज आहे, हे विशेष उल्लेखनीय. अमेरिकेवर भारताचे एक डॉलरचे किंवा त्याहून दहा, १०० वा १००० पट कर्ज असले, तरी आपल्या सर्वांच्याच दृष्टीने तो महत्त्वाचा विषय म्हटला पाहिजे. का? तर त्याची कारणे आपल्याला भारताच्या ९०च्या दशकातील अर्थविषयक घडामोडी, अर्थस्थिती, त्यासंबंधीचा इतिहास व अमेरिकेच्या भूमिकेत सापडतात.
 
 
१९४७ साली स्वातंत्र्य मिळालेल्या देशाच्या राजकीय नेतृत्वावर सातत्याने समाजवादी, डाव्या विचारसरणीचा प्रभाव राहिला. त्या विचारांच्या स्वप्निलपणात भारतीय राजकीय नेते डुंबलेले असत आणि त्यांच्याभोवतीदेखील त्याच विचारांच्या मंडळींचा कोंडाळा असे. परिणामी, कित्येक वर्षे अर्थविषयक निर्णय घ्यायचे ते सरकारने, बँका चालवायच्या त्या सरकारने, विविध उद्योग चालवायचे ते सरकारने, असाच एकूण कारभार सुरू राहिला. इंदिरा गांधींनंतर कथित आधुनिक विचारांचे राजीव गांधी पंतप्रधान झाले. पण, त्यांनीही आर्थिक विषयात आपल्या पूर्वसुरींच्याच मार्गाचे अनुसरण केले. केवळ तोंडाने आर्थिक सुधारणांची हाळी देणाऱ्या राजीव गांधी यांनी प्रत्यक्षात त्या दिशेने ठोस निर्णय घेतलेच नाहीत. अर्थविषयक प्रत्येक गोष्टीवर सरकारचे, मंत्र्यांचे, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण किंवा परवानाराजची प्रथा त्यांच्या काळातही जशीच्या तशीच होती. मात्र, त्यामुळे देशावर जागतिक पातळीवरील धनकोंकडून कर्ज घेण्याची वेळ आली, तसे कर्ज राजीव गांधी यांनी घेतलेही; पण कर्जाची परतफेड करण्यासाठीची सक्षम अर्थरचना त्यांनी केलीच नाही. त्यातून देशासमोर ‘बॅलन्स ऑफ पेमेंट’ची समस्या उद्भवली. नंतरच्या काळात तर देशात अवघे दोन आठवडे पुरेल इतकेच परकीय चलन उरले. परिणामी, भारतावर सोने गहाण ठेवून परकीय चलन मिळवण्याची वाईट परिस्थिती ओढवली. पण, तसे कर्ज उभे करणेही सहजसोपे मुळीच नव्हते, कारण कर्ज देणाऱ्या जागतिक नाणेनिधीवर अमेरिकेचे नियंत्रण होते.
 
दरम्यानच्या काळात आखातातील संघर्षमय स्थितीमुळे इंधन तेलाचे कमी उत्पादन, युद्ध वगैरेंनी भारतासमोरची समस्या अधिकच उग्र होत गेली. त्यातच देशापुढे राजकीय अस्थैर्याचा काळ उभा ठाकला. मंडल-कमंडल, राम मंदिर आंदोलन, व्ही. पी. सिंग आणि चंद्रशेखर हे दोन अल्पावधीचे पंतप्रधान व राजीव गांधींची हत्या आणि त्यानंतर आलेले नरसिंहराव सरकार, अशी एकूण भारताची त्या एक ते दोन वर्षांतील राजकीय, सामाजिक स्थिती होती. देश व्यवस्थित चालवायचा तर परकीय चलनाची अत्यावश्यकता होती. डॉलर न मिळाल्यास देशातील सर्व व्यवहार ठप्प पडतील, अशी भीती निर्माण झाली होती. तत्पूर्वी, चंद्रशेखर यांच्यासमोर सोने गहाण ठेवणे किंवा दिवाळखोरी जाहीर करण्यासारखे बिकट संकटही येऊन गेले होते व त्यांनी तसे केलेही. त्याबदल्यात भारताला २० कोटी डॉलर्स मिळाले होते. पण, इथेही अमेरिकेच्या हिताला पूरक ठरेल, अशी कृती भारत सरकारला करावी लागली होती. त्यावेळी सद्दाम हुसेन इराकच्या अध्यक्षपदी होते आणि अमेरिकेने तिथे युद्ध छेडले होते. पण, हुसेन भारताचे मित्र होते किंवा इराक भारताचा मित्र देश होता. अमेरिकेला मात्र, इराकवर हल्ला करतेवेळी इंधन भरण्यासाठी मुंबईसह भारतातील अन्य विमानतळांवर थांबा हवा होता. त्या बदल्यात आपल्या नियंत्रणातील आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून भारताला कर्ज देता येईल, अशी अमेरिकेची भूमिका होती. अखेर, इराकला बाजूला ठेवत, देश वाचवण्यासाठी भारताला अमेरिकेचे म्हणणे मान्य करावे लागले.
 
 
अर्थात, अमेरिका स्वतःच्या स्वार्थासाठी भारतासारख्या तिसऱ्या जगातील देशांच्या गरजपूर्तीसाठी त्यांना हव्या त्या पद्धतीने नाचवू शकत होती. महत्त्वाचे म्हणजे, भारतालादेखील देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी, देशासमोरची नामुष्की टाळण्यासाठी अमेरिकेच्या कलाने वागणे भाग होते; अन्यथा दिवाळखोरीसारखा निर्णय घेऊन, देशाला अधिक गाळात नेण्याचा प्रकार झाला असता. ते होऊ नये म्हणून देशाच्या तत्कालीन नेतृत्वाने सोने गहाण ठेवण्याचा निर्णय घेतला व त्यानंतरच्या नरसिंहराव सरकारने अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या माध्यमातून रुपयाचे अवमूल्यन करत खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरणाचे कवाड खुले केले. त्याचे परिणाम नंतरच्या काळात दिसलेही; पण एकेकाळी भारताला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून अमेरिकेच्या इच्छेप्रमाणे वर्तन करावे लागले, त्याच अमेरिकेच्या डोक्यावर भारताचे २१६ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज होणे, ही महत्त्वपूर्ण घडामोड. दरम्यान, गेल्या वर्षभरातील कोरोना साथीमुळे सर्वच देशांप्रमाणे अमेरिकेसमोरही संकट निर्माण झाले, अर्थव्यवस्था तोडून-मोडून पडली. ती सावरण्यासाठी खर्चाची गती वाढली व हा खर्च कर्जरूपाने भागवण्यात आला. मात्र, ९०च्या दशकात परकीय चलनासाठी अमेरिकेच्या म्हणण्याप्रमाणे वागावे लागणाऱ्या भारताच्या गंगाजळीत आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात ५०० अब्ज डॉलर्सपेक्षाही अधिक परकीय चलनसाठा आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, त्यातील बहुतांश भाग अमेरिकी कर्जात गुंतवलेला आहे. अर्थात, यातून कर्ज घेण्यापासून कर्ज देण्यापर्यंतचा काळ बदलल्याचे दिसते व ते नक्कीच सुखावह आहे.
 
 
 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.