दुर्रानीची दुष्कर्मे आणि पाकची पोलखोल

03 Feb 2021 21:49:29

Aditya Sinha_1  
 
 
‘आयएसआय’प्रमुखाच्या नात्याने असद दुर्रानी यांनी अनेकदा भारतविरोधी मोहिमेतील म्होरक्याची भूमिका वठवली. आज मात्र त्यांच्याशी पाकिस्तानमध्ये भारताबरोबरील कथित संबंधांवरून एखाद्या संशयित व्यक्तीसारखे वर्तन केले जात आहे.
 
घुसखोरी, दहशतवादाशी संबंधित कारवायांमुळे पाकिस्तानी गुप्तहेर संस्था ‘आयएसआय’ कुख्यात आहे. लेफ्टनंटर जनरल असद दुर्रानी यांनी एकेकाळी याच ‘आयएसआय’च्या महासंचालकपदाचे काम केले होते. तसेच ‘आयएसआय’प्रमुखाच्या नात्याने त्यांनी अनेकदा भारतविरोधी मोहिमेतील म्होरक्याची भूमिका वठवली. आज मात्र त्यांच्याशी पाकिस्तानमध्ये भारताबरोबरील कथित संबंधांवरून एखाद्या संशयित व्यक्तीसारखे वर्तन केले जात आहे. पाकिस्तानने दुर्रानी यांचे नाव ‘एक्झिट कंट्रोल लिस्ट’मध्ये (ईसीएल) सामील केले होते व आता ते हटवण्याची मागणी करण्यात येत आहे. तथापि, या मागणीला विरोध करताना पाकिस्तानी संरक्षण मंत्रालयाने काही कारणे दिली आहेत. त्यानुसार जनरल असद दुर्रानी २००८ सालापासून भारतीय गुप्तहेर संस्थेसह पाकिस्तानच्या शत्रू तत्त्वांच्या संपर्कात राहिले आणि पाकिस्तानच्या हितांविरोधात भविष्यकालीन प्रकाशनांतही ते भाग घेण्याची शक्यता आहे.
 
दरम्यान, ऑगस्ट १९९० पासून मार्च १९९३ पर्यंत असद दुर्रानी यांनी ‘इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स’चे (आयएसआय) नेतृत्व केले. मात्र, २०१८ साली दुर्रानी यांनी २०१८ साली ‘भारतीय गुप्तहेर संस्था’ अर्थात ‘रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसिस विंग-रॉ’चे माजी प्रमुख अमरजीत सिंह दुलत यांच्याबरोबरीने ‘द स्पाय हिस्ट्री : रॉ, ‘आयएसआय’ अ‍ॅण्ड इल्युशन ऑफ पीस’ या नावाने पुस्तक लिहिले होते. या पुस्तकाच्या लिखाणानंतर दुर्रानी यांचे नाव भारतासह पाकिस्तानातही चर्चेत आले. पुस्तकाच्या प्रकाशनानंतर पाकिस्तानी संरक्षणविषयक संस्थांना त्यातील निवडक माहिती पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर परिणाम करणारी आणि ‘ऑफिशियल सिक्रेट्स अ‍ॅक्ट १९२३’च्या तरतुदींचे उल्लंघन करणारी आहे, असे आढळले. परिणामी, पाकिस्तानी लष्कराच्या ‘मिलिटरी इंटेलिजन्स’ने (एमआय) अंतर्गत मंत्रालयाला दुर्रानी यांचे नाव ‘ईसीएल’मध्ये सामील करण्याची सूचना केली होती आणि तसे ते मे २०१८ साली सामील केले गेले. मात्र, यामुळे दुर्रानी यांनी २०१९ साली अंतर्गत मंत्रालयाच्या निर्णायाविरोधात इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात (आयएचसी) खटला दाखल केला. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाच फेब्रुवारी २०१९ साली पाकिस्तानी लष्कराच्या एका प्रवक्त्याने भूमिका मांडली होती. त्यानुसार दुर्रानी लष्करी आचारसंहितेच्या उल्लंघन प्रकरणात दोषी आढळले आणि पुस्तक लिहिण्यावरून त्यांच्याविरोधात न्यायालयाकडून चौकशीचा आदेश देण्यात आला होता. त्यानंतर लष्करी न्यायालयाने दुर्रानी यांचे निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीनंतरचे अन्य लाभ रद्द केले होते.
 
बुधवारी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयासमोर दुर्रानी यांची याचिका सुनावणीला आली, याच वेळी संरक्षण मंत्रालयाने त्यावरील आपले उत्तर सादर केले. त्यात म्हटले की, “माजी ‘आयएसआय’प्रमुखाचे नाव राष्ट्रविरोधी कारवायांतील त्यांच्या सहभागावरून ‘नो-फ्लाय लिस्ट’मध्ये सामील करण्यात आले होते. १९८८ साली पाकिस्तानी लष्कराच्या ‘मिलिटरी इंटेलिजन्स’च्या महासंचालकपदी काम केलेल्या दुर्रानी यांनी लिहिलेल्या पुस्तकात पाकिस्तानविरोधी विधाने केलेली आहेत. सदर विधानांद्वारे देशाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाविरोधात चुकीची धारणा, भ्रम, प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकतात. दुर्रानी २००८ सालापासून शत्रू तत्त्व विशेषतः भारताच्या ‘रॉ’ या गुप्तहेर संस्थेच्या संपर्कात होते.” तथापि, आपल्या बचावासाठी दुर्रानी यांनी आपली वचनबद्धता प्रदर्शित करणारे एक प्रतिज्ञापत्र सरकारला सादर केले होते. परंतु, त्यावर कधीही कोणताही निर्णय झाला नाही. मंत्रालयाने दिलेल्या उत्तरानुसार, ‘एक्झिट फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रोल रुल्स २०१०’च्या ‘नियम- २ (सी)’नुसार दहशतवाद अथवा तसे षड्यंत्र, जघन्य अपराध आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पोहोचविणाऱ्या कृत्यांतील सहभागामुळे संबंधित व्यक्तीच्या परदेश प्रवासावर निर्बंध घालण्याचे अधिकार पाकिस्तान सरकारकडे आहेत. सोबतच, माजी ‘आयएसआय’प्रमुख आंतरराष्ट्रीय परिषदा आणि चर्चेत भाग घेण्याच्या उद्देशाने परदेशप्रवास करू इच्छितात. पण, त्याचा पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर गंभीर प्रभाव पडू शकतो. कारण, त्यांचा हा प्रवास त्यांनी लिहिलेल्या व भारतीय प्रकाशक तथा काही ‘रॉ’ समर्थित घटकांच्या माध्यमातून प्रकाशित केलेल्या ‘ऑनर अमंग स्पाईज’ या पुस्तकाशी संबंधित आहे. म्हणजेच, संरक्षण मंत्रालयाने असद दुर्रानी यांच्यावरील निर्बंधाचे अशाप्रकारे समर्थन केल्याचे दिसते. दरम्यान, १९५२ सालच्या लष्करी अधिनियमाचा उल्लेख करत संरक्षण मंत्रालयाने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या उत्तरात, दुर्रानी लष्कराच्या सेवेत होते. पण, एखादा सर्वसामान्य नागरिकही अशाप्रकारच्या राष्ट्रीय हिताला धोका पोहोचविणाऱ्या कारवायांत सहभागी असेल, तर या अधिनियमाच्या ‘कलम 2-डी’अंतर्गत त्याचेही ‘कोर्ट मार्शल’ केले जाऊ शकते.
 
दरम्यान, संरक्षण मंत्रालयाने उच्च न्यायालयात दिलेले उत्तर फक्त औपचारिकता म्हटली पाहिजे. कारण, पाकिस्तानी लष्कराचे दुर्रानी यांच्यावरील संतापाचे कारण निराळेच आहे. दुर्रानी यांनी आपल्या पुस्तकाबरोबरच पाकिस्तानी लष्करालादेखील अनेकदा आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. आपल्या दृष्टीने भारत कायमस्वरूपी सर्वात मोठा धोका नसून पाकिस्तानसमोरील मूलभूत धोका देशातील अंतर्गत आव्हाने हाच आहे, असे दुर्रानी यांनी आपल्या पुस्तकात लिहिले होते. सोबतच देशाच्या राजकीय घटनाक्रमात लष्कर हस्तक्षेप करते, जे पाकिस्तानसाठी हानिकारक आहे, हे त्यांनी कबूल केले होते. तसेच असद दुर्रानी यांनी इमरान खान यांच्या लष्करावरील अवलंबित्वालाही अनेकदा अधोरेखित केले होते. दुर्रानी यांच्या मते, इमरान खान यांच्यासमोरची गंभीर समस्या ते स्वतः सत्तेत आले नाही, तर खाकीच्या ओझ्यासह आले, ही आहे. इथेच दुर्रानी यांच्याशी आता ज्या प्रकारचे वर्तन केले जात आहे, त्याचे कारण अधिक स्पष्ट होते, जे पाकिस्तानच्या ‘डीप स्टेट’ला छेडण्याच्या परिणामस्वरूप असल्याचे दिसते.
 
 
(अनुवाद : महेश पुराणिक)
Powered By Sangraha 9.0