रुग्णालयांची कोरोनाच्या नावे लूट, अशी घ्या काळजी !

 

 

मुंबई : कोविडशी मुकाबला करत असताना खासगी रुग्णालयांमध्ये दाखल होणाऱ्यांवर खर्चाचा भार उचलावा लागत आहे. विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणातर्फे (IRDAI) दिलेल्या आदेशामुळे ग्राहकांना संरक्षण मिळणार आहे. रुग्णालयांनीही या काळात भाराभार बिले लावत पैसे उकळण्याची कामे केली होती. मात्र, याचा सर्व बोजा आता विमा कंपन्यांवर पडला आता हे पैसे कंपन्या पुन्हा एकदा ग्राहकांच्या खिशातूनच वसूल करणार आहेत. विमा पॉलीसीचा हप्ता भरताना त्यात याची भर केली जाणार आहे.

 

 

IRDAI तर्फे कोरोना रुग्णांच्या दाव्यांचा निपटारा करण्यासाठी विलंब लावू नये, असे निर्देश दिले आहेत. रुग्णालयांनी एसओपीचे पालन केले नाही तर पॉलीसीधारकांना पूर्णपणे रक्कम देण्यात यावी, असेही सांगण्यात आले आहे. रुग्णालयांनी मनमानी बिले आकारल्यामुळे याचा फटका विमा कंपन्यांना बसला आहे. रुग्णालये कितीही खर्च दाखवत असल्याचा आरोप केला जात आहे.

विमा कंपन्यांच्या मते, रुग्णालये बिलांमध्ये काहीही जोडत आहेत. इतकेच नव्हे तर साफ-सफाईचा खर्चही ग्राहकांच्या बिलामध्ये आकारले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. विमा कंपन्यांच्या मते, पॉलीसीधारकांना विम्याचा फायदा होणे अपेक्षित आहेत, तर याचा परिणाम मात्र, उलट दिसत आहे. रुग्णालयांच्या चुकांमुळे दावे निकाली लावण्यात विलंब होत आहे.

 

 

 

 

विमा कंपन्यांच्या मते, रुग्णालये पॅकेज दर वाढवत आहेत. याचा फटका विमा कंपन्यांना बसत आहे. जीआय कौन्सिलने लागू केलेले दर आहेत. काही राज्यांमध्ये सरकारनेही दर तयार केले आहेत. त्यामुळे रुग्णायांना त्यापेक्षा अधिक खर्च घेऊ शकत नाहीत. त्यानुसार, नॅशनल एक्रेडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स अॅण्ड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (NABH) निगडीत रुग्णालयांना दिलेल्या मार्गदर्शक दरप्रणालीनुसार, एका कोरोना रुग्णावर १० हजारांहून अधिक खर्च व्हायला नको. त्यात पीपीई किट्सची किंमत १२०० रुपये लावण्यात येणार आहे. हा खर्चही १० हजारांतच सामाविष्ट केला जाणार आहे.

 

 

 

 

विना NABH मान्यता प्राप्त रुग्णालयांसाठी हा खर्च ८ हजार रुपये प्रतिदिन आहे. अतिदक्षता विभागात (ICU) भरती होणाऱ्या रुग्णांना प्रतिदिनाचा खर्च १८ हजार तर NABH मान्यता नसलेल्या रुग्णालयांना प्रतिदिन १५ हजार रुपये इतका खर्च निश्चित केला आहे. त्यात पीपीई किट्सची किंमत दोन हजार रुपये इतकी आहे.

 

 

 

 

विमा कंपन्यांच्या मते, रुग्णलयांनी या जर नियमित दरांप्रमाणे बिले आकारली नाहीत तर सरकारने यात हस्तक्षेप करायला हवा. विमा कंपन्यांनी यातून आता नवा पर्याय स्वीकारला आहे. त्यांच्या मते, आम्ही आता नियमित ठरलेल्य़ा दराप्रमाणेच दाव्यांचा निपटारा करणार आहोत. ज्यावेळी पुढील देयक ग्राहकाला भरायचे असेल तेव्हा यातील खर्च वसूल करण्याचा प्रयत्न विमा कंपन्यांचा आहे.

 

 

 

 

विमा कंपन्यांच्या मते, रुग्णलयातील खाटांच्या दरांमध्ये मनमानी शुल्क आकारले जात असल्याचे म्हटले आहे. रुग्णालयांनी तापमान तपासणी शुल्क, पीपीई किट्स, सफाई शुल्क आदी नवे शुल्क आकारण्याची पद्घती अवलंबल्याची तक्रार आहे. बिले जमा केल्यानंतर रुग्णाला बिले माफ होतील मात्र, विम्याचा हप्ता भरत असताना त्याचा फटका बसणार आहे. कंपन्यांकडे सध्या दाव्यांचा निपटारा करण्यासाठी तरलता कमी असल्याची तक्रार आहे. विम्याच्या हप्त्यात २० टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

 

 

 

 

फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत विमा कंपन्यांनी कोविड संदर्भातील ६,६५० कोटी रुपयांचे दावे मार्गी लावले आहेत. एकूण १३,१०० कोटी रुपयांचे दावे आत्तापर्यंत आले आहेत. विमा कंपन्यांनी केलेल्या एका निरिक्षणानुसार, ज्यांच्याकडे विमा पॉलीसी असते त्यांच्याकडून कंपन्या जास्तीचे बिल आकारत आहेत.