खुर्ची टिकवण्यासाठी सारे काही!

 

 

राम मंदिरासाठी चंदावसुली करण्यापेक्षा पेट्रोल-डिझेलचे भाव चंद्राला भिडत आहेत, ते खाली आणा,’ अशा बेताल आणि बेछुट शब्दांमध्ये शिवसेनेने ‘सामना’तून केंद्रातील मोदी सरकार व भाजपवर टीका केली. मात्र, पेट्रोल-डिझेलचे दर आणि राम मंदिराचा नेमका संबंध काय, हे शिवसेनेने सांगितले नाही. अर्थात, शिवसेनेची ओळख ‘संबंधाशिवाय बरळणारी टोळी’ अशीच आहे आणि त्याची झलक खुद्द शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी रविवारच्या आपल्या समाजमाध्यमी संबोधनातूनही दिलीच होती. ‘मी तुमच्याशी बोलतोय, पण तुमचा आवाज मला ऐकायला येत नाही,’ असे काहीतरी असंबद्ध विधान त्यांनी आपल्या संवाद कार्यक्रमात केले होते. त्यामुळे संघटनेचा म्होरक्याच असा परस्पराशी संबंध नसलेले वक्तव्य करतो म्हटल्यावर त्यांच्या हाताखाली काम करणारेही तसेच वडाची साल पिंपळाला लावणारे असणार! तेच काम शिवसेनेने ‘सामना’तून केले.

 

 

 

शिवसेनेने राम मंदिर, निधी संकलन आणि पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीचा एकत्रित उल्लेख करत भाजपवर निशाणा साधण्याचा उद्योग केला, पण त्या पक्षाला ही बुद्धी कुठून सुचली? तर मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीसाठी शिवसेनेने २०१९ मध्ये आपली हिंदुत्ववादी प्रतिमा गुंडाळून ठेवली आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तथाकथित सेक्युलर कळपात प्रवेश केला. काँग्रेसचा तर इतिहासच मुळी रामाचे अस्तित्व नाकारणारा राहिला, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा औरंगजेबाला सुफी संत ठरवणारा! स्वतंत्र भारतात अयोध्येतील रामजन्मभूमीस्थळी राम मंदिराची उभारणी आता नाही, तर कित्येक दशके आधीच झाली असती. पण, तत्कालीन काँग्रेस सरकारांनी मुसलमानांच्या मतापायी हिंदूंच्या आस्थेची कधीही कदर केली नाही व राम मंदिरनिर्मितीचे कार्य त्या काळी झालेच नाही.

 

 

पुढे ९०च्या दशकात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पक्ष आणि हिंदुत्ववादी संघटनांनी रामजन्मभूमी मुक्तीसाठी आंदोलन केले आणि अखेरपर्यंत न्यायालयीन लढाई लढली. त्यात अनेक कारसेवकांनी हिंदूविरोधी सरकारांनी लगावलेल्या लाठ्या-काठ्यांचा मार खाल्ला, अन्याय-अत्याचार सहन केला, पोलिसी गोळीबारात हौतात्म्यही पत्करले. हिंदूंच्या सुमारे ४९२ वर्षांच्या अविरत संघर्षाच्या परिणामातून २०१९ मध्ये सर्वोच्चन्यायालयाने रामजन्मभूमीच्या बाजूने निकाल दिला. त्यानंतर गेल्यावर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांच्या हस्ते राम मंदिराचे भूमिपूजन झाले.

 

 

अर्थात, रामजन्मभूमीची जागा देशातल्या कोट्यवधी रामभक्तांनी स्वतःच्या हिंमतीवर मिळवली आणि राम मंदिरदेखील रामभक्तांच्याच सहकार्याने साकार होत आहे. त्या रामजन्मभूमीचा, राम मंदिराचा आणि निधी संकलनाचा उल्लेख करण्याचीही सोनियाम्मा आणि पवार काकांच्या पायाशी लोळण घेतलेल्या लाचारसेनेची पात्रता नाही, हे शिवसेनेने व त्यांच्या बोरुबहाद्दरांनी लक्षात ठेवावे. उलट शिवसेनेने इंधन दरवाढीच्या विषयात राम मंदिरासाठीच्या निधी संकलनाला वसुलीगिरीचे नाव देत देश-विदेशातील रामभक्तांचा घोर अवमान केला आहे आणि त्याचे परिमार्जन त्या पक्षाने माफी मागितली, तरीही होऊ शकत नाही, हे नक्की.

 

 

‘राम मंदिरासाठी चंदावसुली केली जाते’, असे शिवसेना म्हणते, पण तसे अजिबात नाही. जो जो हिंदू आहे, ज्याची रामावर श्रद्धा आहे, तो प्रत्येकजण आपल्या आराध्यदैवताच्या भव्य मंदिरासाठी स्वखुशीने, आपलेपणाच्या भावनेने निधी समर्पित करत आहे, त्यासाठी कोणावरही दडपण आणलेले नाही, म्हणजेच ही वसुली नाही, हे सहज समजते. पण, मुंबई-ठाण्यापासून मिळेल त्या ठिकाणी वसुलीगिरीचे आरोप असणार्‍या शिवसेनेला ते कळणार नाही. कारण, शिवसेनेची वाढच वसुलीच्या जीवावर झाल्याचे नेहमीच सांगितले जाते आणि नुकतेच मुंबईतल्या शिवसैनिकांनी बाजारातील लहान-मोठ्या दुकानदारांकडून दहा-दहा रुपयांची वसुली सुरू केल्याचे वृत्त माध्यमांमध्ये झळकले होते.

 

 

अर्थात, ही शाखा पातळीवरील वसुली, वरिष्ठ पातळीवर आणखी काय काय चालते, ते तर उघड गुपितच आहे. परिणामी, आपण जे करतो, तसेच वसुलीचे काम राम मंदिरासाठी निधी संकलन करणारे कार्यकर्तेही करत असावेत, असे शिवसेनेला वाटणे साहजिकच. कारण, तुम्ही जसे असता, तसेच जग तुम्हाला दिसत असते, पण इथे रामाला राष्ट्रपुरुष मानणार्‍या, रामाच्या आदर्शांना प्रमाण मानणार्‍यांकडून रामाच्या मंदिरासाठी निधी संकलनाचे कार्य सुरू आहे, ती एकाच कुटुंबाला आणि एकाच कुटुंबाच्या मालकीच्या पक्षाला तगवण्यासाठी वसुलीची धडपड, गडबड वा दादागिरी करणार्‍यांची टोळी नाही. त्यामुळे शिवसेनेने शब्द जपून वापरावेत, अन्यथा रामभक्तांकडून होणार्‍या संपूर्ण पतनापासून त्या पक्षाला कोणीही वाचवू शकत नाही.

 

 

दरम्यान, शिवसेनेला पेट्रोल-डिझेलच्या भाववाढीची व त्यामुळे राज्यातील जनतेची फारच चिंता सतावत असेल, तर त्यांना काळजीमुक्त करण्याची ताकदही त्याच पक्षाकडे आहे. कारण, राज्यात शिवसेनेचे पक्षप्रमुखच मुख्यमंत्री आहेत आणि महाराष्ट्रात जवळपास २६ रुपयांचा इंधन कर किंवा ‘व्हॅट’ आकारला जातो. राम मंदिराच्या निधी संकलनाआडून मोदी सरकारवर टीका करणार्‍या शिवेसेनेने आपल्या अखत्यारितील ‘व्हॅट’ तरी कमी करून दाखवावा, जेणेकरून तमाम मराठी जनतेला दिलासा मिळेल. शिवाय मागील दीड वर्षांपासून स्थगिती आणि नाकर्तेपणाचाच गुण उधळणार्‍या ठाकरे सरकारने जनतेसाठी एखादा तरी चांगला निर्णय घेतल्याचे समाधानही लाभेल. पण, राज्य सरकार तसे करेल, असे वाटत नाही. उलट सत्ताधारी तिन्ही पक्षातील नेते-मंत्री इंधन दरवाढीविरोधात मोर्चे काढण्याची नौटंकी मात्र करतील.

 

 

 

कारण, स्वतः काही करायचे नाही, तर जे काही होत आहे, त्याचा भार त्यातून आपोआप केंद्र सरकारवर टाकता येतो. पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीला फक्त मोदी सरकार जबाबदार आहे, असे सांगत महाभकास आघाडी सरकारचा स्वतः नामानिराळे राहण्याचा हा प्रकार आहे. तसेच त्यात राम मंदिर निधी संकलनाचा विषय आणून राम मंदिर निर्मितीला सदैव विरोध करणार्‍या गांधी खानदानाची नि पवारांची मर्जी सांभाळण्याचा शिवसेनेचा डावही यातून लक्षात येतो. कारण, आता ठाकरेंना मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची टिकवायची आहे, राम मंदिराचे काय झाले तर झाले नाही तर नाही, त्याचा आणि शिवसेनेचा काय संबंध? म्हणूनच शिवसेना असंबंद्ध बडबडण्यातून राम मंदिराला व निधी संकलनाला विरोध करणारच!