कट्टर इस्लामवर फ्रान्सचा प्रहार

 

 

 

स्वराष्ट्रावर कोसळणाऱ्या कोणत्याही बाह्य आणि अंतर्गत संकटावर भीडभाड न बाळगता तुटून पडणारा नेताच संबंधित देश वाचवू शकतो. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन गेल्या कित्येक महिन्यांपासून अगदी असेच वागत असून त्याबद्दल त्यांचे नक्कीच कौतुक केले पाहिजे. नुकताच फ्रेंच संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाने इस्लामी कट्टरतेविरोधातील कायदा पारित केला आणि देशाच्या पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष, उदारमतवादी ढाँचाला उद्ध्वस्त करणाऱ्यांविरोधात आक्रमक कारवाईचा संकेत दिला.

 

 

मागील वर्षी धर्मांध जिहाद्याने केलेल्या सॅम्युअल पॅटी या फ्रेंच शिक्षकाच्या हत्येने अवघा देश आणि जगही ढवळून निघाले होते. सॅम्युअल पॅटी यांनी वर्गात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा धडा शिकवताना ‘शार्ली हेब्दो’ नियतकालिकात प्रकाशित मोहम्मद पैगंबराचे व्यंगचित्र दाखवले होते. त्यावरून इस्लामी मूलतत्त्ववाद्यांनी संतप्त होत सॅम्युअल पॅटी यांच्याविरोधात समाजमाध्यमांत मोहीम चालवली, त्यांची वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक केली आणि मुस्लीम जमातीला त्यांच्याविरोधात भडकावले. अखेर कट्टरतेचा हिरवा चोळणा पांघरलेल्या धर्मांधाने सॅम्युअल पॅटी यांचे शिर धडावेगळे करत त्यांचा निर्घृण खून केला. मात्र, तोपर्यंत वर्षानुवर्षांपासून घुसखोर व इस्लामी मूलतत्त्ववाद्यांची मनमानी सहन करणाऱ्या फ्रेंच जनतेने सॅम्युअल पॅटी यांच्या निधनानंतर उठाव केला. देशभरात ठिकठिकाणी धर्मांध जिहाद्यांविरोधात धरणे, मोर्चे, निदर्शनांना सुरुवात झाली. इतकेच नव्हे तर सरकारी इमारतींवरही मोहम्मद पैगंबराचे व्यंगचित्र प्रकाशित करण्यात आले. मात्र, यादरम्यान फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन सातत्याने सॅम्युअल पॅटी यांची बाजू घेऊन, देशवासीयांच्या भावनांचा विचार करुन घुसखोर व इस्लामी कट्टरतेविरोधात पाय रोवून उभे ठाकले. मूलतत्त्ववाद्यांवर प्रहार करणारे अनेक निर्णय त्यांनी याच काळात घेतले, तसेच स्वतंत्र राष्ट्रात समांतर सरकार स्थापन करणाऱ्या-करण्यासाठी इस्लामचे राजकीयीकरण होणार नाही, यादृष्टीने कायदा आणण्याचेही मॅक्रॉन यांनी स्पष्ट केले.

 

 

इस्लामी मूलतत्त्ववादाला तडाखा देण्याची तयारी केलेल्या इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी फ्रान्सवासीयांना दिलेल्या शब्दाप्रमाणे नुकतेच ‘सपोर्टिंग रिस्पेक्ट फॉर द प्रिन्सीपल्स ऑफ द रिपब्लिक’ शीर्षकाने विधेयक सादर केले व ते संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात मंजूरही करुन घेतले. पुढे ते विधेयक संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहातही मांडले जाईल आणि कनिष्ठ सभागृहात ३४७ विरुद्ध १५१ मतांनी पारित झालेले विधेयक तिथेही मंजूर होईलच. दरम्यान, फ्रान्सच्या नव्या कायद्यात धर्मांध जिहाद्यांच्या चहुबाजूंनी मुसक्या आवळण्याच्या जबरदस्त तरतुदी केल्याचे दिसते. कारण नव्या कायद्यानुसार, देशाचा धर्मनिरपेक्ष ढाँचा बिघडवणाऱ्यांविरोधात कारवाई, मशिदींच्या अर्थपुरवठा आणि इमामांच्या प्रशिक्षणावर पाळत, कट्टरता वाढवणाऱ्या धार्मिक शिक्षणावर नियंत्रण, मशिदी केवळ धर्मस्थळे असतील तिथे शिक्षण दिले जाणार नाही, शिक्षणासाठी तीन वर्षांवरील सर्व मुस्लीम बालके केवळ शाळेतच जातील, इंटरनेटवर द्वेष पसरवणाऱ्यांविरोधात कठोर नियम, धार्मिक आधारावर धमकावणाऱ्यांना शिक्षा, एकापेक्षा अधिक विवाह आणि बळजबरीच्या विवाहांवर बंदी, स्त्रियांसाठीच्या कौमार्यभंग न झाल्याच्या प्रमाणपत्रावर बंदी, कट्टर धार्मिक संघटनांच्या नियंत्रणासाठी कडक नियम, यांसारख्या तरतुदी केल्या आहेत. म्हणजेच आपण ज्या देशात राहतो, त्या देशाचे कायदे न मानता केवळ इस्लामी शरियातील कायदे मानत स्वतःचे समांतर सरकार चालवणाऱ्या कट्टरतावाद्यांची पुरेपूर नाकेबंदी केल्याचे यातून दिसून येते.

 

 

 

वरील कायद्यातील महत्त्वाची तरतूद म्हणजे मुस्लीम मुलांना इस्लामी मौलानांकडून घरी अथवा मदरशांत दिल्या जाणाऱ्या कट्टर इस्लामी शिक्षणावर घातलेले निर्बंध. कारण, मदरशांमध्ये धार्मिक शिक्षणासाठी येणाऱ्या लहान मुलांच्या मना-मेंदूत इस्लामी मूलतत्त्वादी विचारांची पेरणी करुन त्यांचे ‘ब्रेनवॉशिंग’ केल्याचे अनेक प्रकार फ्रान्समध्ये उघडकीस आले होते. मात्र, मॅक्रॉन यांनी नव्या कायद्यातून त्यालाच थेट सुरुंग लावल्याचे दिसते. सोबतच इमॅन्युएल मॅक्रॉन सरकारने आणलेल्या कट्टर इस्लामविरोधी कायद्यानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना नियमांत फेरबदल करण्यासाठी धमकावल्यास कठोर शिक्षेची तरतूदही केली आहे. एखादा सरकारी कर्मचारी दबाव टाकूनही नियमांकडे दुर्लक्ष करत नसेल तर त्याची वैयक्तिक माहिती समाज माध्यमांत सामायिक करणे, त्याविरोधात द्वेष पसरवणे, लोकांना हिंसेला चिथावणी देण्यासारखे प्रकार केल्यास त्यांच्यावर थेट कारवाई केली जाईल. उल्लेखनीय म्हणजे, सॅम्युअल पॅटी यांच्या हत्येचा कायद्यातील शिक्षणविषयक व सरकारी कर्मचारी, वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक करणे यासारख्या तरतुदीशी थेट संबंध असून त्यांच्या बलिदानाने का होईना फ्रान्समधील धर्मांध जिहाद्यांचे कारखाने बंद पडतील, असे वाटते.

 

 

दरम्यान, बहुविवाह, बळाने केले जाणारे विवाह व स्त्रियांच्या कौैमार्य चाचणीवरील बंदीने स्त्रियांना गुलाम मानणारी धर्मांध मानसिकता गाडली जाईल, जे इस्लामानुयायांमध्ये लैंगिक समानतेचे मूल्य रुजवण्यासाठी साहाय्यकारक ठरू शकेल. त्यामुळे ही तरतूदही महत्त्वाची मानली पाहिजे. तसेच सरकारी कर्मचारी, खासगी कंत्राटदार व त्याचे कर्मचारी, अशा कोणालाही कार्यालयीन वेळात धार्मिक प्रतीके धारण करण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे, अर्थात, नव्या कायद्यानुसार मुस्लिमांना कामाच्या ठिकाणी इस्लामी गोल टोपी व बुरखा-हिजाबदेखील परिधान करता येणार नाही. सोबतच परदेशातून दहा हजार युरोपेक्षा अधिकच्या आर्थिक मदतीची माहिती केंद्रीय सरकारला देण्याचेही कायद्यात म्हटले आहे. परिणामी अरब वा मुस्लिम देशांतून इस्लामच्या प्रसार-प्रचारार्थ ओतल्या जाणाऱ्या पैशाचा व त्याच्या खर्चाचाही हिशोब संबंधित संस्थांना द्यावा लागेल.

 

 

 

एकूणच इस्लामी मूलतत्त्ववाद फैलावण्यासाठी जे जे पूरक ठरेल ते ते नेस्तनाबूत करण्याचा आराखडाच इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी या कायद्यातून आखल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे, सदर कायद्याच्या सुरुवातीलाच, एक कपटी तथापि शक्तिशाली सांप्रदायिक घुसखोरी आपल्या समाजाच्या पायाला भुसभुशीत करत आहे, ही घुसखोरी बहुसंख्येने इस्लामी मान्यतेने प्रेरित आहे, असे नमूद केले होते. कायद्यातील तरतुदी पाहता मॅक्रॉन यांनी याच इस्लामी मान्यतेवर हल्लाबोल केला आणि देशातील मुस्लिमांनी मुल्ला-मौलवींच्या भडकावण्यावरुन सातव्या-आठव्या शतकातील मागास जीवनपद्धतीनुसार नव्हे तर फ्रेंच जीवनपद्धतीनुरुप वागावे, फ्रान्सच्या सहिष्णु संस्कृतीला आपलेसे करावे, याची तजवीज केली, जेणेकरून इस्लामानुयायांची समांतर सरकार चालवण्याची प्रवृत्ती ठेचली जाईल. परिणामी कट्टर इस्लामला रोखणारा कायदा आणून इमॅन्युएल मॅक्रॉन देशातील पुरोगामित्व, धर्मनिरपेक्षता, उदारमतवाद, लैंगिक समानता यांसारखी मूलभूत फ्रेंच मूल्ये टिकवण्यासाठीच झटत असल्याचे दिसते. मॅक्रॉन यांची ही कृती नक्कीच स्वागतार्ह आणि प्रेरणादायी म्हटली पाहिजे.