अराजकतेचे आंतरराष्ट्रीय ‘टूलकिट’

16 Feb 2021 20:33:43

Toolkit_1  H x
 
 
शेतकरी आंदोलनाला दिल्या गेलेल्या रंगामुळे देश आणि विदेश यांच्या सीमा पुसट झाल्या आहेत. पूर्वी एखाद्या देशाला दुसऱ्या देशाला गुडघे टेकायला लावायचे असतील, तर त्याविरुद्ध युद्ध लढावे लागे. दहशतवाद्यांना प्रशिक्षित करून त्यांना शस्त्रास्त्रं आणि पैसा पुरवून त्या देशात सोडावे लागे. आजच्या डिजिटल युगात असे काहीही करण्याची गरज नाही.
 
‘टूलकिट’ प्रकरणात आता काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षासोबत पाकिस्तानमधील सत्ताधारी तेहरिक-ए-इन्साफ पक्षानेदेखील उडी घेतली आहे. बंगळुरुमधील पर्यावरणवादी तसे बघायला गेले तर ‘आंदोलनजीवी’ दिशा रवीला दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या अटकेचा निषेध करताना पक्षाच्या अधिकृत ट्विटर हॅण्डलवरून ‘एनडीटीव्ही’च्या बातमीसोबत असे म्हणण्यात आले आहे की, नरेंद्र मोदी/राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सरकारला भारताने बेकायदेशीर व्यापलेल्या जम्मू आणि काश्मीरप्रमाणेच सर्वत्र त्यांच्याविरुद्ध बोलणाऱ्यांचे आवाज दडपून टाकायचे आहेत. बॉलिवूडमधील कलाकारांना स्वतःचा दृष्टिकोन पुढे करण्यासाठी वापरणे कमी लाजिरवाणे होते म्हणून की काय, आता ट्विटर ‘टूलकिट’ प्रकरणी दिशा रवीलाही ताब्यात घेण्यात आले आहे. ‘बीबीसी’, ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’, ‘अल-जझीरा’ आणि ‘गार्डियन’सह आघाडीच्या आंतरराष्ट्रीय वर्तमानपत्रांनी या घटनेला ठळक प्रसिद्धी दिली. डाव्या इकोसिस्टिमने दिशा रवीला मोदी सरकारच्या हुकूमशाही कारभाराचा बळी ठरवण्याचा चंग बांधला असून आजवर कोणीही दखल न घेतलेली दिशा अचानक एक पर्यावरणवादी, प्राणिज आहार टाळणारी, शेतकऱ्यांबद्दल कळवळा असलेली, गांधीवादी कार्यकर्ती म्हणून समोर येऊ लागली आहे. दिशाला वकील मिळवून दिला नाही, तसेच तिला नियमबाह्य पद्धतीने दिल्लीला आणले, या मुद्द्यांवरून प्रशांत भूषणसारख्यांनी न्यायालयाचे दरवाजेदेखील ठोठावले आहेत.
 
दि. २६ जानेवारीला शेतकऱ्यांच्या नवी दिल्लीतील ‘ट्रॅक्टर रॅली’ला हिंसक वळण लागले. त्या हिंसाचारात ४००हून अधिक पोलिसांना आंदोलकांकडून मारहाण करण्यात आली. या हिंसाचारात पोलिसांना आंदोलकांवर गोळीबार करण्यास भाग पाडणे, आंदोलकांचा मृत्यू झाल्यास त्याचे भांडवल करून मोदी सरकारची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदनामी करण्याचा कट खलिस्तानवाद्यांकडून रचला गेला. या कटास पाकिस्तानच्या ‘आयएसआय’ची मदत होती असा संशय आहे. कॅनडास्थित खलिस्तान समर्थक मो धालिवालने या आंदोलनात पैसा ओतला. दि. २६ जानेवारीच्या ‘ट्रॅक्टर रॅली’ची तयारी डिसेंबरपासूनच चालू झाली होती. त्यासाठी ‘व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप’ दिशा रवीने तयार केला होता. त्याला ‘आंतरराष्ट्रीय शेतकरी आंदोलन’ असे नाव देण्यात आले होते. त्यात भारतातील आणि बाहेरील सुमारे ७० जणांना सामील करुन घेतले होते. त्यातील काही जणांचा खलिस्तानवादी ‘पोएटिक जस्टिस फाऊंडेशन’च्या सदस्यांचा सहभाग होता. रॅलीदरम्यान ट्विटर दणाणून सोडण्यासाठी एका ‘टूलकिट’ची निर्मिती करण्यात आली होती. एखाद्या विषयावर किंवा मग त्याच्याशी संबंधित एखाद्या ‘हॅशटॅग’वर जगभरातील लाखो लोकांना विशिष्ट पद्धतीने ट्विट करायला लावून, त्या विषयाबद्दल जगभरात वातावरण किती तापले आहे, याचे आभासी चित्र निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात असे ‘टूलकिट’ महत्त्वाची भूमिका बजावतात. दिसायला जरी ते एखाद्या सामान्य ‘गुगल डॉक’सारखेच असले तरी त्यात काय करा, काय करू नका, कुठे जा, कुठे फोटो काढा, अशा सर्व गोष्टी लिहिल्या असतात. वाचणाऱ्यांनी सूचनांचे पालन करायचे असते. बीडच्या शंतनू मुळूकने ‘गुगल ड्राईव्ह’वर ही फाईल तयार केली होती, तर त्यातील मजकूर मुख्यतः निकीता जेकबने तयार केला होता. मुंबईची निकीता जेकब वकील असून आम आदमी पक्षाची सक्रीय सदस्य आहे. दिशा रवीने त्यात बदल केले आणि ही फाईल टेलिग्रामद्वारे ग्रेटा थनबर्गला पाठवली. खासगी वापरासाठी असलेली ही फाईल ग्रेटा थनबर्गने चुकून ट्विट केली आणि त्यातील तपशील आपल्याला संकटात टाकू शकतात, हे लक्षात आल्यावर ‘डिलीट’ केली.
 
शेतकरी आंदोलनाला दिल्या गेलेल्या रंगामुळे देश आणि विदेश यांच्या सीमा पुसट झाल्या आहेत. पूर्वी एखाद्या देशाला दुसऱ्या देशाला गुडघे टेकायला लावायचे असतील, तर त्याविरुद्ध युद्ध लढावे लागे. दहशतवाद्यांना प्रशिक्षित करून त्यांना शस्त्रास्त्रं आणि पैसा पुरवून त्या देशात सोडावे लागे. आजच्या डिजिटल युगात असे काहीही करण्याची गरज नाही. कोवळ्या वयातील तरुणांना क्रांतीची स्वप्नं दाखवून, सरकारविरोधात त्यांची माथी भडकवून त्यांचा वापर करून घेणे आणि वर पकडले गेल्यास त्यांना ‘पर्यावरणवादी’ ते अगदी ‘गांधीवादी’ घोषित करुन त्यांचा ‘उदो उदो’ करणे फार सोपे झाले आहे. या उलट अशा प्रकरणात सरकारी तपास यंत्रणांना अत्यंत सावधगिरीने वागावे लागते. चुकून एक पाऊल पुढे टाकले गेले, तर वर्तमानपत्रांपासून ते मानवाधिकार संघटनांपर्यंत सर्वांच्या विरोधाचा सामना करावा लागतो. आघाडीच्या वर्तमानपत्रांतील अग्रलेख पाहिले तर दिसून येते की, मोदी सरकार सामान्य कार्यकर्त्यांना लक्ष्य करायला रणगाड्यांचा वापर करत आहे, असा रोख दिसून येतो. कोणी ‘टूलकिट’ केले तर त्यात काय चुकले? ट्विटरवर दणदणाट करुन स्वतःकडे लक्ष आकृष्ट करण्याचे काम सर्वच राजकीय पक्ष करतात, ‘गांधीवादी’ विचारांच्या व्यक्तीने पर्यावरणासाठी उभारलेल्या लढ्याला हिंसक वळण लागले तर यात संगणकावर ‘गुगल फाईल’ करणाऱ्यांचा दोष कसा? या युक्तिवादांनी सर्वसामान्यांना भुरळ पडू शकते. पण, ज्या अर्थी ग्रेटा थनबर्गने शेअर केलेले ‘टूलकिट’ तातडीने डिलीट करण्यात आले, ते पाहता आपण करत असलेल्या गोष्टींमध्ये काहीतरी काळंबेरं असल्याची जाणीव आंदोलनकर्त्यांना होती, असे दिसून येते. असे म्हटले जात आहे की, या डिलीट केलेल्या ‘टूलकिट’मध्ये पीटर फ्रेडरिकचे नाव होते. हा फ्रेडरिक पाकिस्तानच्या ‘आयएसआय’साठी काम करत असल्याचा संशय असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खलिस्तान आणि काश्मीर प्रश्नांवर भारतविरोधी जनमत तयार करण्याचा प्रयत्न करतो. भारतीय सुरक्षा यंत्रणांच्या रडारवर तो 2006 पासून असून त्याच्या सहभागामुळे भारत सरकार सावध झाले. दिशा रवीच्या फोनमध्ये साठवलेल्या फोटो, व्हिडिओ आणि संदेशांतून या प्रकरणात सहभागी असलेली साखळीच समोर येऊ लागली आहे. नुकतेच दिशा आणि ग्रेटा थनबर्ग यांच्यातील संभाषणाचे काही अंशही उघड झाले आहेत. त्यांच्याकडे पाहिले असता आपण काय करत आहोत, याची जाणीव त्यांना होती, असे दिसून येत आहे.
 
या प्रश्नात पाकिस्तानने नाक खुपसावे यासारखा दुसरा विनोद नाही. गेली काही वर्षं इमरान खान सरकारने विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवून तुरुंगात डांबले आहे. या यादीत माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ जे सध्या ब्रिटनमध्ये उपचार घेत आहेत, त्यांचे जावई महंमद सफदर, बेनझीर भुत्तोंचे पती आसिफ अली झरदारी, माझी परराष्ट्रमंत्री ख्वाजा आसिफ अशा अनेकांचा समावेश आहे. पाकिस्तानमधील शेतकरी नेते चौधरी अन्वर यांना ४० किलो गव्हाला दोन हजार पाकिस्तानी रुपये इतका हमीभाव मागितल्याबद्दल अटक केली आहे. असे पाकिस्तानी सरकार भारतात चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात हिंसाचार घडवून आणण्याचा कट केल्याबद्दल चिंता व्यक्त करते, हे हास्यास्पद आहे. या आंदोलनामुळे स्वतःला ‘पर्यावरणवादी’ म्हणवणाऱ्या ग्रेटा थनबर्गचाही बुरखा फाटला आहे. आजवर शाळा सोडून स्वीडन सरकारविरुद्ध ते वातावरणातील बदलांबद्दल गंभीर नसल्याचे आरोप करणारी ग्रेटा पंजाबमधील शेतकऱ्यांकडून कापणी झाल्यानंतर शेतांना आगी लावल्यामुळे होत असलेल्या प्रदूषणाबद्दल चकार शब्द बोलायला तयार नाही. या आंदोलनामुळे ग्रेटाच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अशा वेळेस दिशा रवीचे वय किंवा तिची पर्यावरणाबद्दलची तळमळ पाहताना ती जे करण्याचा प्रयत्न करत होती, ते यशस्वी झाले असता, होऊ शकणाऱ्या हिंसाचाराच्या शक्यतेकडे गांभीर्याने पाहायला हवे.
 
Powered By Sangraha 9.0