देशद्रोही ‘पोस्ट्स’ना आळा घालण्यासाठी यंत्रणा राबवा

नवी दिल्ली : देशद्रोही ‘पोस्ट्स’ आणि ‘फेक न्यूज’ला आळा घालण्यासाठी विशेष यंत्रणा राबवा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवार, दि. १२ फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारला दिले. भाजप नेते विनीत गोयंका यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याप्रकरणी ट्विटर आणि केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली. याशिवाय न्यायालयाने बोगस अकाऊंट्सवरही कारवाई करण्यास सांगितले आहे. विनीत गोयंका याबाबत माहिती देताना म्हणाले की, “मागील काही वर्षांत ट्विटर आणि समाजमाध्यमांद्वारे देशाला विभाजित करणार्‍या बातम्या आणि मजकूर ‘व्हायरल’ केले जात आहेत. यामुळे देशाच्या एकतेला धोका निर्माण होत आहे. याद्वारे हिंसाही घडवली जाण्याची भीती आहे. यासाठी सरकारने एखादी व्यवस्था निर्माण करावी, ज्यामुळे अशा प्रकारच्या ‘पोस्ट’वर आळा घातला जाईल, यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती,” असे ही त्यांनी सांगितले.