कुठल्याही देशाला एक इंच जमीन घेण्यास परवानगी नाही : संरक्षणमंत्री

    दिनांक  11-Feb-2021 19:04:17
|
rajnath sing_1  

पांगोंग लेक क्षेत्रात विच्छेदन सुरू झाले, या करारामुळे देशात काहीही गमावले नाही: राजनाथ सिंह

 
 
नवी दिल्ली: गलवान खोऱ्यात २० भारतीय सैनिकांच्या मृत्युनंतर ८ महिन्यांनी चीनबरोबर गेल्या वर्षी जूनमध्ये एक करार झाला होता. लडाखमधील पांगोंग तलावाच्या उत्तर भागातून दोन्ही देशांच्या सैन्याने माघार घ्यायची सुरूवात केली आहे. आज दि. ११ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १०.३० वाजता स्वत: संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी राज्यसभेत ही माहिती दिली. या करारामुळे भारताने काहीही गमावले नाही असा दावाही त्यांनी केला आहे. शिवाय असेही म्हटले आहे की, आम्ही कोणत्याही देशाला त्याची एक इंचाची जमीनही घेण्यास परवानगी देणार नाही.
 
 
 
 
यानंतर, सायंकाळी पाच वाजता संरक्षणमंत्र्यांनीही चीनशी झालेल्या कराराची माहिती लोकसभेत दिली. तसेच दोन्ही सैन्याची संरक्षक वाहने आपापल्या तळांवर परत आल्या आहेत. गेल्या वर्षी मे महिन्यापासून भारत आणि चीनमध्ये तणाव होता. चीनच्या सैन्यात भारतीय हद्दीत प्रवेश करण्याच्या प्रयत्नात जेव्हा गलवान खोऱ्यात हिंसक संघर्ष सुरू झाला. एवढेच नव्हे तर ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये भारत-चीन सीमेवर तब्बल ४५ वर्षानंतर गोळ्या झाडण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे, सप्टेंबरपासून भारताने चीनशी राजनैतिक आणि सैन्य पातळीवर चर्चा सुरू ठेवली होती.
 
 
 
 
भारत आणि चीनमधील सीमाभाग स्पष्टपणे ओळखले जात नाहीत. यामुळे सीमेवर तणाव आहे. असाच एक भाग म्हणजे पूर्वीच्या लडाखमधील पांगोंग लेक परिसर. वास्तविक ते छोटे तलाव नाही. १४ हजार २७० फूट उंचीवर असणार्‍या या तलावाचे क्षेत्र लडाख ते तिबेटपर्यंत आहे. तलाव १३४ किलोमीटर लांबीचा आहे. कुठेतरी ती ५ किलोमीटर रूंदी देखील आहे. दोन्ही देशांची सैन्य नौका घेऊन येथे गस्त घालते.
 
 
 
भारत-चीन सीमा एक्च्युअरीअल कंट्रोल म्हणजे एलएसी या तलावामधून जाते. तलावाचा दोन तृतीयांश भाग चीनच्या नियंत्रणाखाली आहे. यामुळेच येथे अनेकदा तणाव निर्माण होतो. भारत-चीन लष्करी विच्छेदन योजनेसाठी डिसेंजेजमेंट कराराच्या ७ मोठ्या गोष्टींवर सहमती दर्शविली आहे. संरक्षणमंत्री म्हणाले की गेल्या वर्षभरापासून चीनशी आपले लष्करी व मुत्सद्दी संबंध आहेत. चर्चेदरम्यान आम्ही चीनला सांगितले की आम्हाला तत्वांवर आधारित समस्येचे तोडगा हवा आहे. ती तत्वे पुढीलप्रमाणे-
 
 
१. दोन्ही देश एलएसीचा आदर व आदर करतात.
 
२. कुठल्याही देशाने सद्य परिस्थिती बदलण्याचा एकांगी प्रयत्न करू नये.
 
३. दोन्ही देशांनी सर्व करार पूर्णपणे स्वीकारले पाहिजेत.






आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.