ट्विटरनंतर केंद्राचा फेसबुकलाही दणका!

 

 

नवी दिल्ली : ट्विटर पाठोपाठ केंद्र सरकारने आता फेसबूकलाही कडक शब्दांत इशारा दिला आहे. इलेक्ट्रोनिक्स आणि माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी राज्यसभेत ही माहिती दिली आहे. "आम्ही सोशल मीडियाचा सन्मान करतो. ती सर्वसामान्यांची ताकद आहे.

 

 

 

डिजिटल इंडिया मोहिमेतही सोशल मीडियाचा मोलाचा वाटा आहे. परंतू, फेक न्यूज आणि हिंसाचार पसरवण्याचा प्रयत्न झाला तर कडक कारवाई करू. मग तो ट्विटर असो वा अन्य कुठलाही मंच.", अशा कडक शब्दांत त्यांनी हा इशारा दिला आहे.

 

 

 

 

संसदेत मंत्री म्हणाले, "आम्ही ट्विटर आणि दुसऱ्या सोशल मीडिया कंपन्यांना देशातील नियम व कायदे यांची माहिती दिली आहे. आम्ही त्यांना स्पष्ट सांगितले आहे की, भारतात व्यापार करायचा आहे तर इथले कायदे पाळावेच लागतील. कॅपिटॉल हिल (अमेरिकन संसद) या हल्ल्यासाठी वेगळे आणि दिल्लीतील हिंसाचारासाठी वेगळे नियम का लागू केले जातात हे कसे शक्य आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला."

 

 

 

 

 

ते म्हणाले, "आम्ही देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मानतो. मात्र, कलम १९-अ अंतर्गत काही विषयांवर आवश्यक ती बंदी घालायलाच हवी. सोशल मीडियावरील सर्व कंपन्यांनी भारतीय संविधान मानायलाच हवे. संविधान सरकार आणि पंतप्रधानांची निंदा करण्याचा हक्क देते मात्र, फेक न्यूज पसरवण्याची परवानगी कुणालाही नाही."

 

 

 

 

शेतकरी आंदोलनात सोशल मीडियावर भडकाऊ आशय देणाऱ्यांना सरकारने ट्विटरच्या आडमुठेपणाविरोधात कडक इशारा घेतला. केंद्र सरकारने दिलेल्या इशाऱ्यात स्पष्ट म्हटले होते की, दंगल भडकवणाऱ्या मजकूराविरोधात कडक कारवाई केली पाहिजे. त्यानुसार पाचशेहून अधिक अकाऊंट कायमस्वरुपी बंद करण्यात आले आहेत.