यंदा 'पेपरलेस बजेट' सादर करण्याचा निर्णय सरकारने का घेतला ?

मुंबई : सुटकेस किंवा बही खाताद्वारे सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प यंदा पेपरलेस पद्धतीने टॅबद्वारे सादर करण्यात आला. आपण सामान्य नागरिक अत्यंत उत्सुकतेने त्या सुटकेसकडे पाहत असतो. २०२० मधल्या कोरोना महामारीच्या संकटाला एक वर्ष उलटत असतानाच आता यंदाचा अर्थसंकल्प अनेक दृष्टीने महत्त्वाचा ठरला. अर्थसंकल्पाचा पहिला टप्पा २९ जानेवारीला सुरू झाले ते १५ फेब्रुवारीपर्यंत सुरू राहणार आहे. १६ फेब्रुवारी ते ७ मार्च या काळात विश्रांती घेतली जाणार आहे तर दुसरा टप्पा ८ मार्च ते ८ एप्रिल या कालावधीत होणार आहे.

 

 

 

यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे पेपरलेस बजेट. अर्थसंकल्प दोन्ही सभागृहात सादर केल्यानंतर छापील प्रत न देता केवळ 'ई-प्रत' (सॉफ्ट कॉपी) दिली गेली. दरवर्षी अर्थसंकल्प तयार झाल्यानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील सर्व सदस्यांसाठी अर्थसंकल्पाच्या छापील प्रती तयार केल्या जातात. या प्रक्रियेसाठी जवळपास १०० कर्मचाऱ्यांचे पथक सलग १५ दिवस काम करते. अर्थसंकल्पातील तरतुदींची गोपनीयता जपण्यासाठी छापील प्रती तयार करणारे कर्मचारी त्यांचे काम सुरू असतानाच्या काळात कडेकोट बंदोबस्तात एका मोठ्या सभागृहात मुक्काम करतात. त्यांना बाहेरच्या जगाशी संपर्क साधण्यास बंदी असते. यंदा कोरोना संकटामुळे हे काम करण्यास कर्मचारी अनुत्सुक असल्याचे कर्मचारी संघटनेने केंद्र सरकारला आधीच कळवले होते.

 

 

या नंतर परिस्थितीचे भान राखून केंद्र सरकारने आर्थिक सर्वेक्षण (इकॉनॉमिक सर्व्हे) आणि अर्थसंकल्प (बजेट) या दोन्हीच्या छापील प्रतींऐवजी सॉफ्ट कॉपी तयार करण्याचा निर्णय घेतला. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील सर्व सदस्यांना (खासदार) आर्थिक सर्वेक्षण (इकॉनॉमिक सर्व्हे) आणि अर्थसंकल्प (बजेट) या दोन्हीच्या सॉफ्ट कॉपी दिल्या गेल्या. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी अर्थसंकल्प सादर करत असताना कोरोना संकटामुळे मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी ठोस धोरण अर्थसंकल्पातून सादर करण्यात आले.

 

 

केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत पॅकेज देत अनेक क्षेत्रांना आर्थिक मदत दिली आहे आणि याचा पुढचा टप्पा अर्थसंकल्पातून दिला जाण्याची शक्यता आहे. आरोग्य क्षेत्रासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली जाण्याचीही शक्यता आहे. तसेच बँकिंग व्यवस्था आणखी सक्षम आणि स्पर्धात्मक व्हावी यासाठी सरकार महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. सरकारी महसूल वाढवणे आणि अर्थचक्राला गती देण्यासाठी बाजारात जास्तीत जास्त पैसा उपलब्ध करणे, हे करतानाच महागाई मर्यादेपलिकडे वाढू नये याची खबरदारी या बजेटमध्ये घेण्यात आली. कोरोना संकटानंतरचा पहिला अर्थसंकल्प होता.