मुंबईतील प्रभाग वाढीवरील अंतरिम स्थगितीला उच्च न्यायालयाचा नकार

मुंबई : मुंबई महापालिकेची प्रभाग संख्या वाढवण्याच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास हायकोर्टानं नकार दिला आहे. याप्रकरणी राज्य आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाला उत्तर देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं जारी केलं आहेत. 21 डिसेंबरपर्यंत सर्व प्रतिवादींना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी 22 डिसेंबरला घेण्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. 30 नोव्हेंबरला राज्य सरकारनं यासंदर्भात जारी केलेल्या अध्यादेशाला भाजप नगरसेवक अभिजित सामंत आणि राजश्री शिरवाडकर या दोन नगरसेवकांनी रीट याचिकेद्वारे हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. गुरुवार, दि. ९ डिसेंबर रोजी याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.

याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ कायदेतज्ञ डॉ. मिलिंद साठे यांनी कोर्टाला माहिती दिली की, यापूर्वी साल 2011 च्या जनगणणेनुसार वॉर्ड संख्या वाढवण्यात आली आहे. नोव्हेंबर 2011 मध्येच 221 वरून 227 करण्यात आली आहे. त्यावेळी मुंबईतील लोकसंख्येत 4 लाखांची वाढ नोंदवण्यात आली होती. त्यानंतर साल 2017 च्या निवडणुकीत जनगणना आणि अनुसूचित जातींच्या प्रभागातील लोकसंख्येनुसार वॉर्डांची पुनर्रचनाही करण्यात आली होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नवी जनगणना झालेली नसताना पुन्हा त्याच धर्तीवर संख्या वाढवता येत नाही असा याचिकाकर्त्यांनी दावा केला. तसेच मुंबईची लोकसंख्या कोरोनाकाळात कमीही झालेली असू शकते. ती वाढलेलीच आहे, असा अंदाज बांधणं आणि त्यानुसार वॉर्ड संख्या वाढवणं योग्य ठरणार नाही असाही याचिकाकर्त्यांनी दावा केला आहे.

"मुंबईतील पालिका प्रभाग वाढवण्याच्या अध्यादेशाचं अद्याप कायद्यात रुपांतर केलेलं नसलं तरी त्या अध्यादेशाला आम्ही कायद्याचं प्रारूप दिलेलं आहे. आणि त्यानुसार मुंबई महानगरपालिकेच्या कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली आहे. अशी माहिती सरकारी वकिलांनी गुरूवारी हायकोर्टाला दिली. तसेच याप्रकरणी कायद्याला आव्हान देण्यात आल्यानं महाधिवक्ता यांना या प्रकरणी राज्य सरकारची भूमिका हायकोर्टापुढे स्पष्ट करण्यासाठी नोटीस जाणं आवश्यक असल्याचंही ते पुढे म्हणाले.

त्यामुळे भाजप विरुद्ध शिवसेना या पक्षातील रस्त्यावरच्या लढाईचा पुढील अध्याय आता न्यायालयात सुरु झाला असून त्यात बाजी कोण मारणार हे पाहणं औत्सुक्याचे ठरणार आहे.