दिल्ली - अमेरिकेतील एका उच्च राजनैतिकाने म्हटले आहे की, पाकिस्तानमधील अल्पसंख्याक ख्रिश्चन आणि हिंदू मुली आणि महिलांना चीनमध्ये वधू बनण्यास भाग पाडले जाते. त्यामुळे लोकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करण्यासाठी पाकिस्तान सरकारच जबाबदार आहे.
आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी अमेरिकेचे राजदूत सॅम्युअल ब्राउनबॅक यांनी मंगळवारी (08 डिसेंबर 2020) आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले की, पाकिस्तानमधील अल्पसंख्याकांची स्थिती चांगली नाही. धार्मिक अल्पसंख्याक असणाऱ्यांशी भेदभाव केला जातो. आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य कायद्यांतर्गत पाकिस्तानला 'विशेष चिंतेचा देश' (CPC) म्हणून नियुक्त करण्याचे एक कारण म्हणून त्यांनी हे नमूद केले. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माइक पोम्पीओ यांनी सोमवारी (07 डिसेंबर 2020) धार्मिक स्वातंत्र्याच्या उल्लंघनासाठी चिंतेच्या देशांच्या यादीत पाकिस्तान आणि चीनसह इतर आठ देशांचा समावेश केला आहे. पाकिस्तान आणि चीनसह या सर्व देशांमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्य नसल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. धर्माच्या आधारे होणारा भेदभाव आणि दडपशाही रोखण्यात हे देश अपयशी ठरले आहेत.
चीनने अनेक दशकांपासून लागू केलेले एक मूल जन्माला घालण्याचे धोरण आणि पुरुष वारसाला प्राधान्य दिल्याने तिथे महिलांची संख्या कमी आहे. त्यासाठी कम्युनिस्ट देश इतर देशांतून नववधू, मोलकरीण, मजूर अशा स्वरूपात महिलांची आयात करत आहेत. यूएस कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम (USCIRF) ने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) च्या इतर मुद्द्यांचा हवाला देत भारताचा CPC मध्ये समाविष्ट करण्याची शिफारस करण्यात आलेली होती. मात्र, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पोम्पीओ यांनी सोमवारी घोषणा करताना ही शिफारस नाकारली. याशिवाय, राजदूत ब्राउनबॅकने नमूद केले की, पाकिस्तानमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याचे बरेचसे उल्लंघन सरकारकडूनच केले जाते. ते म्हणाले की, ईशनिंदेच्या आरोपाखाली जगभरात जे लोक तुरुंगात आहेत, त्यापैकी निम्मे पाकिस्तानच्या तुरुंगात आहेत.