परीक्षेसाठी ‘तारीख पे तारीख’

 

 

सध्या जगभरात ‘ओमिक्रॉन’चे रुग्ण वाढत असताना, राज्य सरकारनेही काही निर्बंध नव्याने जाहीर केले आहेत. मागील दीड वर्षांच्या काळात कोरोना प्रादुर्भावामुळे सर्व व्यवहारांवर आपसुकच बंधने आली. या काळात स्पर्धापरीक्षासुद्धा रखडल्या. कोरोना टाळेबंदीमुळे परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या. परीक्षार्थी आणि वयोमर्यादा संपणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा’ने मुदतवाढीसाठी रविवार, दि. २ जानेवारी रोजी होणारी राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याचे जाहीर केले. परंतु, परीक्षेची नवीन तारीख मात्र अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सध्या विद्यार्थ्यांमध्ये पुन्हा नाराजीचे वातावरण आहे. कारण, राज्य सरकारतर्फे घेण्यात येणाऱ्या सरळसेवा परीक्षांमधील आरोग्यसेवा परीक्षेमध्ये झालेल्या गलथान कारभारामुळे सध्या विद्यार्थ्यांमध्ये रोष कायम आहेच. त्यातच जाहीर करण्यात आलेली परीक्षा पुढे ढकलल्याने नियोजनात मोठा व्यत्यय येत असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. आरोग्यसेवा भरतीमध्ये परीक्षेच्या एक दिवस आधी परीक्षा रद्द करण्याबाबत ट्विट केले गेले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागले होते. कोरोना काळातही सर्व नियमांचे पालन करुन विद्यार्थी परीक्षेसाठी उत्सुक आहेत. परंतु, आयोगाच्या प्रशासकीय कामांसाठी ‘तारीख पे तारीख’चाच अनुभव सध्या विद्यार्थ्यांना येताना दिसतो. वर्षभराचे नियोजन करुन विद्यार्थी परीक्षांची तयारी करतात. पण, त्यांची सरकारच्या अशा भोंगळ कारभारामुळे कुचंबणा होत आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाकडून मागील वर्षी राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा न घेतल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आयोगाच्या कारभाराविषयी जाहीर नाराजी व्यक्त केली आहे. पण, कहर म्हणजे आयोगावर असंवैधानिकपणे टीका केल्यास विद्यार्थ्यांना येत्या काळात काही विशिष्ट काळासाठी व कायमस्वरुपी मज्जाव करण्यात येईल, अशी ताकीदसुद्धा दिली आहे. त्यामुळे सध्या तरी आयोगाचे परिपत्रक येईपर्यंत वाट बघणे, हेच काय ते विद्यार्थ्यांच्या हातात. तेव्हा आयोगाने परीक्षांचे नियोजन आणि व्यवस्थापन करताना विद्यार्थ्यांच्या सार्वत्रिक मानसिकतेचा विचार करायला हवा.

 

 

नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भाषणामध्ये राज्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेबाबत, वाढलेल्या भ्रष्टाचाराबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्याला उत्तरे देताना राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी राज्यात अत्याचारांमध्ये वाढ झाल्याचे कबूल करतानाच, पोलीस दलामध्ये मनुष्यबळाची कमतरता असल्याचे सांगितले. त्यासोबतच आर. आर. पाटील गृहमंत्री असताना ६० हजार पोलिसांची भरती करण्यात येईल, असे सांगितल्याची आठवणही करुन दिली. मागील काळामध्ये त्यामधील दहा हजार पोलिसांची भरती झाली असून, येत्या काळात ५० हजार पोलिसांची भरती करायची आहे आणि त्याबाबत लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये निर्णय घेण्यात येईल, असेसुद्धा त्यांनी सांगितले. परंतु, येत्या काळात जर पोलीस भरती करावयाची असेल, तर म्हाडा, आरोग्यसेवा, शिक्षक पात्रता परीक्षा यांसारख्या गैरव्यवहाराची उदाहरणे असताना ५० हजार पोलिसांची भरती प्रक्रिया सुव्यवस्थितरित्या करण्यासाठी राज्य सरकार नेमकी कोणती प्रक्रिया अवलंबणार आहे? याबाबत सध्या विद्यार्थी आणि परीक्षार्थींमध्ये साशंकता आहे. आर. आर. पाटील यांचा संदर्भ देऊन गृहमंत्र्यांनी पोलीस भरतीबाबत भाष्य केले खरे. मग मागील काळात सत्ता असताना त्यांच्या सरकारांना पोलीस भरती करण्याचे का सुचले नाही? की आगामी काळात मोठ्या महानगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या निवडणुका समोर असताना हा सुद्धा मतांसाठी घेतलेला एक निर्णय आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे येत्या काळात पोलीस भरती प्रक्रिया नि:पक्षपातीपणे पार पाडायची असेल, तर प्रशासकीय यंत्रणा त्यासाठी सज्ज आहे का? किंवा भरती प्रक्रिया नक्कीच पारदर्शी होणार का? अशी शंकेची पाल चुकचुकणे स्वाभाविकच. सध्या राज्य सरकारच्या मागील दोन वर्षांचा गलथान कारभार पाहून विद्यार्थ्यांसमोेर असे बरेच प्रश्न ‘आ’ वासून उभे आहेत. कोरोनानंतर सध्या ‘ओमिक्रॉन’चे संकट राज्यामध्ये असल्याचे सांगितले जात आहे. त्याच पाश्वर्र्भूमीवर आता इतर परीक्षांच्याघोळातून पोलीस भरतीची प्रक्रिया या ‘मविआ’ सरकारला झेपणार का? याबाबत सामान्यांकडून प्रश्न आणि शंकासुद्धा उपस्थित करण्यात येत आहे.