मुंबई : “सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या माध्यमातून अनुसूचित जातीच्या उत्थान व सर्वांगीण विकासाकरिता संवैधानिकरीत्या लोकसंख्येच्या आधारावर जो निधी वापरला पाहिजे, त्यावर विविध विषयान्वये निधी अन्यत्र वळविण्याचे सर्रास गैरप्रकार होत आहेत,” असा आरोप ‘जय भीम आर्मी’चे संस्थापक अध्यक्ष नितीन मोरे यांनी केला आहे. सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या या विशेष घटक निधीतील ८७५ कोटी रक्कम कामटी, नागपूर येथे नियोजित रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालयाकरिता वळविण्यात आली आहे. अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी खर्च होणारा निधी असा अन्यत्र वळवणे म्हणजे संविधानाची पायमल्ली आहेच. त्याशिवाय समाजावर अन्यायच आहे. या अन्यायाविरोधात ‘जय भीम आर्मी’ने प्रश्न उपस्थित केला आहे.
‘जय भीम आर्मी’ या संघटनेचे म्हणणे आहे की, "सन २०२१-२२ या वर्षांच्या ३ लाख, ८० हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पातून १३ टक्के अनुसूचित जातीकरिता ५० हजार कोटी मिळणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, सामाजिक न्याय विभागाच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या दोन टक्के म्हणजे ६ हजार, ७८८ कोटी रुपये देण्यात आले. त्यातूनही ८७५ कोटी रुपये नागपूर येथील नियोजित वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी वळवण्यात आले. त्यामुळे विशेष घटक निधी म्हणून समाजाच्या उत्थानासाठी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडे आता केवळ ५ हजार, ९१३ कोटी उरले आहेत. महाराष्ट्रामध्ये अनुसूचित जातीसमोर मोठे प्रश्न आहेत. पायाभूत विकास, मूळ समाजप्रवाहात येऊन स्थिर होण्यासाठीचे आवाहन, शिक्षण, आरोग्य आणि इतरही अनेक समस्या या सगळ्या प्रश्नांवर खर्च करण्यासाठीचा निधी असा मोठ्या प्रमाणात दुसरीकडे वळवण्यात आल्याबद्दल मंत्री धनंजय मुंडे आणि त्यांचे नेते शरद पवार यांनी उत्तर द्यावे." यासाठी ‘जय भीम आर्मी’ दि. ५ डिसेंबर रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या ‘सिल्व्हर ओक’ बंगल्याबाहेर उपोषण करणार आहे.
या उपोषणाला पाठिंबा मिळावा म्हणून संघटनेचे अध्यक्ष नितीन मोरे आणि इतर पदाधिकारी समाजातील मान्यवरांच्या विचारवंतांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी घेत आहेत. समाजाच्या कल्याणासाठीचा निधी इतरत्र वळवण्याचा हेतू काय? समाजाची उपेक्षा कशासाठी, असे अनेक प्रश्न ते मांडत आहेत. दि. २ डिसेंबर रोजी ‘जय भीम आर्मी’च्या पदाधिकार्यांनी भारतीय बौद्ध महासभेचे कार्याध्यक्ष भीमराव आंबेडकर यांचीही भेट घेतली. यावेळी नितीन मोरे यांच्यासोबत संतोष गवळी, प्रमुख नियोजन समिती, भास्कर बगाडे, प्रमुख संघटक, भारत बनसोडे, कार्यालयीन सचिव उपस्थित होते.
उपोषणकर्त्या आंदोलकांना धोका झाल्यास जबाबदारी राज्य सरकारची
‘जय भीम आर्मी’चे संस्थापक अध्यक्ष नितीन मोरे म्हणाले की, राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे सामाजिक न्याय खात्याचे मंत्री आहेत. अनुसूचित जातीच्या उत्थानासाठीचा निधी अशा प्रकारे इतरत्र वळवण्यात आला, तर यावर मंत्री धनंजय मुंडे आणि त्या पक्षाचे नेते शरद पवार यांनी याबाबत तत्काळ निर्णय घेऊन समाजाचा निधी समाजासाठीच वापरण्याचे आदेश द्यावेत, यासाठी आम्ही दि. ५ डिसेंबर रोजी शरद पवार यांच्या मुंबईतील ‘सिल्व्हर ओक’ निवासस्थानीउपोषण करणार आहोत. उपोषण आंदोलनकर्त्यांना कोणत्याही प्रकारचा व कोणत्याही मार्गे धोका झाल्यास, हल्ला झाल्यास, अन्य गुन्ह्यात गुंतवण्याचा प्रयत्न केल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य सरकारची असेल. या आंदोलनास महाराष्ट्रातील आंबेडकरप्रेमी जनतेने आणि समाजाने पाठिंबा दर्शवला आहे.'