अध्यक्षांविना विधिमंडळ आणि मुख्यमंत्र्यांविना मंत्रालय!

 

 

मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे पाच दिवसांचे हिवाळी अधिवेशन मंगळवार, दि. २८ डिसेंबर रोजी पार पडले. मात्र, या संपूर्ण काळात सर्व कामकाज हे विधानसभा अध्यक्षांविना आणि राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांविनाच पार पडले. अध्यक्षांविना विधिमंडळाचे कामकाज आणि मुख्यमंत्र्यांविना मंत्रालय अशी विचित्र राजकीय दैना महाराष्ट्राची झाली आहे.

 

राज्याचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात भरविण्याची परंपरा आहे. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या प्रकृतीच्या कारणांमुळे हे अधिवेशन नागपूरमध्ये न होता मुंबईतच झाले. परंतु, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे अधिवेशनाला एकही दिवस उपस्थित नव्हते. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच मुख्यमंत्री अधिवेशनाला येणार की नाही, याविषयी चर्चा रंगल्या होत्या. राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही मुख्यमंत्री शेवटचे दोन दिवस अधिवेशनात उपस्थित राहतील, हे माध्यमांना सांगितले होते. सभागृहातही मुख्यमंत्र्यांसाठी वेगळा कोच तसेच ‘ग्रीलिंग’ करण्यात आले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री येतील, अशी अपेक्षा सर्वांनाच होती. मात्र, राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविनाच हे हिवाळी अधिवेशन पार पडले. मुख्यमंत्री आपला तात्पुरता पदभार कोणाकडे देणार का, याकडेही सर्वांचे लक्ष होते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी कोणालाही तात्पुरता पदभार देण्याची घोषणा केली नाही. मात्र, याकाळात मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्य सरकारची धुरा सांभाळली.

 

याचबरोबर विधानसभा अध्यक्षपदाबाबतही पेच कायम आहे. यंदाच्या अधिवेशनात विधानसभेला अध्यक्ष मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, यातही राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. अध्यक्षाची निवडणूक गुप्तपणे न होता आवाजी मतदानाने व्हावी, असा नियम समितीचा प्रस्ताव राज्यपालांना राज्य सरकारने पाठवला होता. मात्र या सुधारणा घटनाबाह्य असल्याने राज्यपालांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. राज्य सरकार आपल्याकडे बहुमताचा आकडा असल्याचे वारंवार सांगते. तरीही अध्यक्षपदाच्या निवडणूक प्रक्रियेत बदल करण्याचा आग्रह का, हा प्रश्न विरोधकांनी केला आहे. आवाजी मतदानाचा आग्रह म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत मतभेद असल्याचे व आपल्याच आमदारांवर अविश्वास दाखवत असल्याची टीका विरोधी पक्षाने केली आहे.

 

शेतकर्‍यांचे प्रश्न, १२ बलुतेदारांचे प्रश्न, आपत्तीत नुकसान झालेल्या कोकणातील नागरिकांना नुकसानभरपाई, राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर आलेली गदा, कोरोनानंतर आता ‘ओमिक्रोन’चे संकट, आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी, विदर्भ-मराठवाड्याचे प्रश्न असे असंख्य प्रश्न आज राज्यातील जनतेसमोर आहेत. मात्र, या प्रश्नांना उत्तरदायी असणारे राज्याचे मुख्यमंत्रीच या अधिवेशनाला उपस्थित नव्हते.

 

 

“आजचा दिवस महाराष्ट्राच्या लोकशाहीतील सर्वात काळा दिवस आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात घाबरट आणि पळपुटे सरकार कोणते असेल, तर ते ठाकरे सरकार महाविकास आघाडीचे सरकार आहे, हे आज सिद्ध झाले आहे. विधानसभेत विद्यापीठाच्या कायद्यावर ‘अकॅडेमिक’ चर्चा सुरू असताना जाणीवपूर्वक ठरवून चुकीच्या पद्धतीने ‘ऑब्जेक्शन’ घेऊन चर्चा न करता विधेयक मंजूर करून घेण्याचे पाप या सरकारने केले आहे. दुर्दैवाने या पापात विधानमंडळाचे सचिवालयही पूर्णपणे सामील असल्याचे आमच्या लक्षात आले आहे. आम्ही अतिशय महत्त्वाचे ‘ऑब्जेक्शन’ मांडले होते. या राज्य सरकारला विद्यापीठांना आपले शासकीय महामंडळ बनवायचे आहे,” असे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.