झाकीर नाईकच्या ‘आयआरएफ’ संघटनेवर तब्बल ५ वर्षांची बंदी

नवी दिल्ली : कट्टरतावादी इस्लामिक धर्मप्रसारक झाकीर नाईकच्या ‘इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशन’ला (आआरएफ) बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (युएपीए) बेकायदेशीर संघटना केंद्र सरकारतर्फे घोषित करण्यात आले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती डी. एन. पटेल यांच्या एकसदस्यीय न्यायाधिकरणाने केंद्र सरकारच्या त्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी सोमवार, दि. २० डिसेंबर रोजी ‘आयआरएफ’ला नोटीस जारी केली आहे. न्यायाधिकरणाने ‘आयआरएफ’ला आपली बाजू मांडण्यासाठी दि. २८ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. त्यामुळे याप्रकरणी पुढील सुनावणी दि. २८ डिसेंबर होईल. याप्रकरणी केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.

ते म्हणाले, याविषयी ‘आयआरएफ’ला नियमित नोटीस देण्यासह केंद्र सरकारतर्फे वृत्तपत्रांमध्ये नोटीस प्रकाशित करण्यात येईल, यामुळे कोणत्याही प्रकारचा तांत्रिक बचाव करण्याची संधी संबंधित संस्थेस प्राप्त होणार नाही. ‘आयआरएफ’वर ‘युएपीए’ अंतर्गत बंदी घातली नाही अथवा त्यावर नियंत्रण ठेवले नाही, तर देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात सामाजिक वैमनस्य निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे देशातील धर्मनिरपेक्षतेस यामुळे मोठा धोका असल्याचेही केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे.दरम्यान, ‘युएपीए’ कायद्यातील ‘कलम पाच’ अंतर्गत या न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. याद्वारे ‘आयआरएफ’वर बंदी घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे. यापूर्वी २०१६ साली ‘आयआरएफ’वर पाच वर्षांची बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर दि. १५ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी केंद्र सरकारतर्फे आणखी पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली.