ममताकाळात शेतकऱ्यांची दैना

 

 

 

 

पश्चिम बंगालमध्ये शेतकऱ्यांची दुर्दशा झालेली असताना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी मात्र भाजपविरोधी देशव्यापी आघाडी करण्याच्या मोहिमेवर निघाल्याचे दिसते. त्यासाठी त्या देशभरातील विविध राज्यांच्या दौऱ्यावर जात असून वेगवेगळ्या राजकीय नेत्यांच्या भेटीगाठीही घेत आहेत. महाराष्ट्रात शरद पवारांच्या निवासस्थानी चर्चा केल्यानंतर ममता बॅनर्जींनी गोव्यातील आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय आघाड्याही सुरू केल्या. पण, देशाचे नेतृत्व करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या ममता बॅनर्जींना आपल्याच राज्यातील शेतकऱ्यांची मात्र अजिबात चिंता नाही. म्हणूनच तेथील शेतकरी ममता बॅनर्जींच्या शेतकरीविरोधी धोरणाविरोधात भाजपने पुकारलेल्या आंदोलनात सहभागी होत असल्याचे दिसते.

 

वस्तुतः ममता बॅनर्जींनी शेतकरी आणि जमिनीच्या मुद्द्यावरूनच पश्चिम बंगालची सत्ता हस्तगत केली. त्यानंतर आता आपले सरकार आल्याने सर्व समस्यांची सोडवणूक होईल, अशी आशाही शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण झाली. पण, सत्तेत येताच ममता बॅनर्जींनी शेतकऱ्यांपेक्षाही स्वपक्षीयांच्या कल्याणालाच प्राधान्य दिले आणि पश्चिम बंगालमधील शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग झाला. त्याच ममता बॅनर्जी मात्र दिल्लीतील तथाकथित शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देत होत्या. भाजपच्या क्रौर्याविरोधात शेतकरी न डगमगता उभे ठाकल्याचेही त्यांचे म्हणणे होते. मात्र, दिल्लीतील तथाकथित शेतकरी आंदोलनाचे कौतुक करताना व स्वतःला शेतकऱ्यांचा ‘मसिहा’ म्हणून पेश करताना ममता बॅनर्जींना आपल्याच राज्यातील सरकारी व प्रशासकीय लुबाडणुकीला बळी पडलेल्या शेतकऱ्यांची आठवण झाली नाही. त्यांच्याबद्दल ममता बॅनर्जींच्या मनात कळवळा दाटून आला नाही, त्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण करावे, अशी इच्छा झाली नाही. म्हणजेच, पंतप्रधान मोदींविरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन केल्याने त्यांना पाठिंबा द्यायचा पण आपल्याच राज्यातील शेतकरी प्राथमिक गरजांसाठी टाहो फोडत असताना त्याकडे दुर्लक्ष करायचे, असा हा दुटप्पी प्रकार. महाराष्ट्रातील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसच्या तिघाडी सरकारमध्येही असाच शेतकरीविरोधी प्रकार होत असून एकविचाराचे असल्यानेच ममता बॅनर्जींनी आदित्य ठाकरे, संजय राऊत व शरद पवारांची नुकतीच भेट घेतल्याचे दिसते. कारण, या सर्वांचा अजेंडा एकच, शेतकऱ्याच्या नावावर शेतकऱ्यालाच ओरबाडण्याचा!

 

गेल्याच महिन्यात मोदी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात केली. त्यानंतर विविध भाजपशासित राज्यांनीही ‘व्हॅट’मध्ये कपात केली व इंधनदर आणखी कमी झाले. मात्र, ममता बॅनर्जींनी पश्चिम बंगालमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कपात केलेली नाही. सोबतच पश्चिम बंगालमधील विजेचे दरही देशात सर्वाधिक आहेत. त्यामुळे महाग इंधन आणि विजेचा फटका सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना बसत आहे. त्याच्याच जोडीला पश्चिम बंगालमध्ये खतांचाही काळा बाजार सुरू आहे. शेतकरी खतांसाठी दुकानांचे उंबरठे झिजवत असताना त्याला खते मिळणे जिकिरीचे झाले आहे. या सगळ्याला कारणीभूत तृणमूल काँग्रेसचे कार्यकर्ते, नेते, मंत्री, मुख्यमंत्री यांना मिळणारा ‘कट मनी’ असल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे. इंधन, वीज, खतांच्या किंमतवाढीतून, घोटाळ्यातून कार्यकर्ते, नेते, मंत्री, मुख्यमंत्री आबादीआबाद होत असताना पश्चिम बंगालमधील शेतकरी मात्र बरबाद होत आहे. राज्य सरकारने ‘भू-राजस्व’ विभागाचे संकेतस्थळही बंद केले असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळणेही मुश्किल झाले आहे. सातत्याने शेतकरीविरोधी कामे करणाऱ्या ममता बॅनर्जींच्या सरकारने २०१९पासून राज्यात ‘पंतप्रधान पीक विमा योजना’देखील बंद केली आहे. त्यांनी ‘पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना’ रोखण्याचाही प्रयत्न केला होता. त्यामागे अर्थातच, शेतकऱ्यांच्या भल्यापेक्षाही मोदीद्वेष ममतांसाठी सर्वोपरी होता, म्हणूनच त्यांनी असे निर्णय घेतले. पण, यातून राज्यातील शेतकऱ्यांचे कमालीचे नुकसान होत असून ते आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरल्याचे दिसते.

 

दिल्लीतील तथाकथित शेतकरी आंदोलनाच्या म्होरक्यांनी शेतमालाला किमान हमीभावाची (एमएसपी) मागणी केली होती व त्याला ममतांसह सर्वच विरोध पक्षांनी अनुमोदन दिले होते. पण, शेतकऱ्यासाठी महत्त्वाच्या ‘एमएसपी’आधारे पश्चिम बंगालमध्येच शेतमालाची खरेदी होत नसल्याचे दिसते. शेतकरी मोठ्या कष्टाने विविध पिकांचे उत्पादन घेतो, पण त्याची खरेदी ‘एमएसपी’वर करण्याऐवजी पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या आशीर्वादाने दलाल-आडत्यांचीच चलती आहे. ममता बॅनर्जींच्या सत्ताकाळात शेतमालाला योग्य किंमत न मिळाल्याने शेतकऱ्याच्या डोळ्यातून अश्रू वाहत असून भविष्याच्या काळजीने तो आत्महत्या करण्यासाठी अगतिक झाला आहे. नुकतीच राज्यातील तीन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, पण तरीही आजारी कृषी क्षेत्राला मदत करण्याचे कोणतेही संकेत ममता बॅनर्जींच्या सरकारने दिले नाही. म्हणूनच राज्य सरकारच्या शेतकऱ्यांना नागवणाऱ्या धोरणाविरोधात भाजपने आंदोलन सुरू केले व त्याला शेतकऱ्यांनीही भरभरून प्रतिसाद दिला.

 

उल्लेखनीय म्हणजे, ममता बॅनर्जींनी २००६ साली ‘टाटा मोटर्स’च्या ‘नॅनो’ कार प्रकल्पासाठी सिंगूरमध्ये करण्यात आलेल्या जमीन अधिग्रहणाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती व डाव्या आघाडीच्या सरकारविरोधात आंदोलन केले होते. त्यानंतर ममता बॅनर्जींची लोकप्रियता वाढत गेली व २०११ साली त्या ३४ वर्षांची डाव्या आघाडीची अन्यायी सत्ता उलथवण्यात यशस्वी झाल्या. भाजपनेदेखील ममता बॅनर्जींच्या हुकूमशाही व सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना लुबाडणाऱ्या सत्तेविरोधातील आंदोलनासाठी सिंगूरचीच निवड केली. दि. १४ डिसेंबर ते १६ डिसेंबरदरम्यान भाजपतर्फे इथे आंदोलन करण्यात आले व त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावरही आपल्यासाठी कोणी लढणारे असल्याचा विश्वास दिसून आला. ‘नॅनो’ प्रकल्पाविरोधातील आंदोलनाने सिंगूरमध्ये कारखान्याची उभारणी न झाल्याची खंत वाटत असल्याचेही शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रियांवरून दिसले. जमीन मिळूनही शेतकरी नाखूश आहेत. कारण, त्या जमिनीवर शेतीही व्यवस्थित होत नाही आणि ममता बॅनर्जींच्या नेतृत्वातील तृणमूल सरकार शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणीही दूर करत नाही. परिणामी, डाव्या आघाडीची तीन दशकांपेक्षा अधिक काळची सत्ता तुम्ही आमच्या पाठिंब्याने उखडून फेकली, तर तुम्हालाही सत्तेतून बाहेर करायला वेळ लागणार नाही, असा इशारा आणि तोही सिंगूरच्याच भूमीतून देण्यासाठी शेतकऱ्यांनी भाजपच्या आंदोलनात सहभाग घेतल्याचे स्पष्ट होते.