महाआघाडीला महाधक्का

 

 

 

 

तीन पक्ष एकत्र आल्याने ‘सारीकडे आम्हीच जिंकणार’च्या मुजोरीत वावरणाऱ्या महाविकास आघाडीला महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या ताज्या निवडणूक निकालाने ‘महाधक्का’ दिल्याचे स्पष्ट होते. राज्यात गेल्या कित्येक दिवसांपासून विधान परिषदेच्या निवडणुका चर्चेत होत्या आणि मंगळवारच्या निकालाने भाजपने त्यात जोरदार मुसंडी मारल्याचे दिसून आले. भाजपने सहापैकी चार जागांवर विजय मिळवला, तर सत्ताधारी महाविकास आघाडीने केवळ दोन जागांवर, त्याही बिनविरोध झाल्याने! दरम्यान, विधान परिषदेच्या रिक्त जागांवरील निवडणुका बिनविरोध करण्याचे सत्ताधारी आणि विरोधकांनीही मान्य केले होते. पण, काँग्रेसने त्यात खोडा घातला आणि नागपूर व अकोल्यात मतदानाची वेळ आली. नागपूरमध्ये भाजपने माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंना, तर अकोल्यात वसंत खंडेलवाल यांना उमेदवारी दिली होती. नागपूरमध्ये काँग्रेसने सुरुवातीला भाजपमधून फुटलेले नगरसेवक रवींद्र भोयर यांना, तर अकोल्यात शिवसेनेने तीन वेळचे आमदार गोपीकिशन बाजोरियांना उमेदवारी दिली होती. पण, दोन्हीकडे काँग्रेस आणि शिवसेनेचा पराभव झाला व भाजपने दणदणीत, खणखणीत अन् सणसणीत विजय मिळवला. भाजपच्या विजयाने काँग्रेस व काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंबरोबरच अरविंद सावंत नि ‘घरबशा’ मुख्यमंत्र्यांची शिवसेनाही तोंडावर आपटली.

 

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंनी नागपूर विधान परिषदेची निवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती. पण, प्रतिष्ठा हुकूमशाहीवर टिकवता येत नाही, तर त्यासाठी लोकशाही आवश्यक असल्याचे नाना पटोले विसरले. भाजपविरोधात निवडणूक जिंकण्याचा चंग बांधलेल्या नाना पटोलेंनी सुरुवातीला भाजप नगरसेवक रवींद्र भोयर यांना फोडले आणि स्थानिक नेत्यांशी वा नगरसेवकांशी चर्चा न करता काँग्रेसमध्ये आणले व पुढे उमेदवारीही दिली. मात्र, त्यामुळे काँग्रेसमध्ये दोन गट पडले, पण त्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले. आपल्याच धुंदीत राहणाऱ्या नाना पटोलेंनी पुढे भाजप व चंद्रशेखर बावनकुळेंविरोधात बडबडण्याचा उद्योग आरंभला. मात्र, अखेरच्या क्षणी नाना पटोलेंनी आपणच दिलेले उमेदवार रवींद्र भोयर यांच्याऐवजी अपक्ष मंगेश देशमुख यांना पाठिंबा जाहीर केला. त्यामागे काही अर्थपूर्ण कारणे, घोडेबाजार असेलच, पण त्यानेही काँग्रेसचा पराभव व्हायचे राहिले नाही. भाजप व सहकारी पक्षांकडे नागपूरमध्ये ३१८ मते होती, तर काँग्रेससह महाविकास आघाडीकडे २४० मते होती. विजयासाठी २७५ मतांची आवश्यकता होती. मात्र, भाजपच्या चंद्रशेखर बावनकुळे यांना ३६२ मते व काँग्रेसने पाठिंबा दिलेल्या मंगेश देशमुख यांना फक्त १८६ मते मिळाली. म्हणजेच, काँग्रेसच्या ४४ मतदारांनी काँग्रेसवरच अविश्वास दाखवला. कारण, हुकूमशाही कारभार करणाऱ्या नाना पटोलेंना पक्ष एकत्र ठेवता आला नाही. त्यातही शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस महाविकास आघाडीत नसते, तर काँग्रेसची याहूनही दयनीय अवस्था झाली असती. अकोल्यात भाजपकडे २४५ मते होती, तर शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसची एकत्रित मते ४०६ इतकी होती. मात्र, इथे भाजप उमेदवार वसंत खंडेलवाल यांना ४४३ मते मिळाली. अरविंद सावंतांकडे विजयाची जबाबदारी सोपवलेल्या शिवसेना उमेदवार गोपीकिशन बाजोरिया यांना ३३४ मते मिळाली. म्हणजेच, महाविकास आघाडीची ७२ मते फुटली व भाजपला तब्बल १९८ मते स्वपक्षाव्यतिरिक्त इतरांची मिळाली. त्यातून मतदारांचा कल भाजपकडेच असल्याचे दिसून येते.

 

 

नागपूर आणि अकोल्यात भाजप उमेदवारांच्या विजयाने काँग्रेस व महाविकास आघाडी एकत्र नसल्याचेही सिद्ध होते. शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसने केलेल्या महाविकास आघाडीत एकजूट असल्याचे त्यांच्या प्रवक्ते-नेते-मंत्र्यांकडून सातत्याने सांगितले जाते. तसे एकत्रीकरण तिन्ही पक्षांनी वरिष्ठ नेतृत्वाच्या पातळीवर केलेही असेल, पण ते वगळता कार्यकर्त्यांच्या स्तरावर जनतेत मिसळून काम करणाऱ्यांना महाविकास आघाडी मान्य नाही. आतापर्यंत ज्या पक्षांचा, ज्या विचारधारेचा विरोध केला, त्यांच्याच बरोबर सत्तेसाठी एकत्र बसल्याने जनतेत चुकीचा संदेश गेल्याची स्थानिक लोकप्रतिनिधींची भावना आहे. कारण, त्यांना दैनंदिन जीवनात त्याचा अनुभव येत आहे. पण, बोलण्यातून तसे दाखवण्यापेक्षा जे सांगायचे ते कृतीतूनच, या विचाराने त्यांनी विधान परिषद निवडणुकांत मतदान केले. वरिष्ठ नेतृत्वावरील आपला रोष त्यांनी याप्रकारे व्यक्त केला आणि सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या, तर नेमकी स्थिती काय राहील, याची चुणूकही दाखवून दिली.

 

दरम्यान, विधान परिषद निवडणुकीत दणका बसलेल्या महाविकास आघाडीला विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेतल्यास यापेक्षाही जोरदार हादरा बसू शकतो. विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक गुप्त मतदानाने होत असते आणि महाविकास आघाडीच्या बोलघेवड्या प्रवक्त्यांनी आपल्याकडे १७० आमदार असल्याचे मस्तवालपणे सांगितले होते. पण, तितके आमदार आपल्या पाठीशी असल्याची खात्री महाविकास आघाडीच्या नेते-मंत्री-मुख्यमंत्र्यांना नाही. म्हणूनच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील मंत्रिमंडळाने विधानसभा अध्यक्षपदासाठीच्या गुप्त मतदानाचा नियम बदलण्याचा निर्णय घेतला आणि येत्या अधिवेशनात त्यासंबंधीचा अहवाल मांडण्याची शक्यता आहे. कारण, आपण विधानसभा अध्यक्षपदासाठी उमेदवार दिल्यास त्याच्या पराभवाची भीती त्यांना सतावत होती. नागपूर आणि अकोल्यातील विधान परिषद निवडणुकीत गुप्त मतदानाद्वारे स्थानिक नेते, नगरसेवक व मतदाराने महाविकास आघाडीला झटका देत भाजप उमेदवाराला विजयी केले. तशीच परिस्थिती विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उद्भवू नये आणि आपली १७० आमदारांच्या पाठिंब्याची झाकली मूठ झाकलेलीच राहावी, हा महाविकास आघाडीचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच कायद्यात बदल करुन रडीचा डाव खेळण्याचे काम तिन्ही पक्ष करत आहेत. पण, मतदाराने निर्णय घेतलेला आहे आणि महाविकास आघाडीला घरी बसवण्याचा मतदाराचा निर्णय लबाडी करून बदलता येणार नाही. त्याची झलक विधान परिषद निवडणुकीत दिसली, सार्वत्रिक निवडणुकीतही तसेच होईल.