मराठीचा विकास कधी?

 

मराठी अस्मिता हीच राजकीय ओळख असलेल्या शिवसेनेने कालांतराने हिंदुत्व स्वीकारले. पण त्यांनी मराठी मध्यमवर्गीय कुटुंबांमधील मराठी भाषेचे प्रश्न, तरुणांच्या रोजगाराचे प्रश्न सोडविण्यासाठी हिरिरीने भाग घेऊन जनतेमध्ये मराठीच्या मुद्द्याबाबत स्वत:ची ओळख निर्माण केली. परंतु, शिवसेनेने भारतीय जनता पक्षाबरोबर प्रतारणा करून जनतेने दाखविलेल्या विश्वासाला बगल देत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत सत्ता स्थापन केली. त्याचवेळी मराठी अस्मितेच्या मुद्द्याशीसुद्धा शिवसेनेकडून प्रतारणा करण्यात आली आणि ते अनेक उदाहरणांमधून नंतरच्या काळामध्ये समोरसुद्धा आले. मराठीच्या विकासासाठी आणि भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेमध्ये जोरदार भाषण केले. परंतु, त्याचसोबत आपल्या पक्षाचा पुरोगामी चेहरा अधोरेखित करण्यासाठी उर्दू भवनासाठी निधीची तरतूद करून त्यास चालना देण्यासाठी प्रयत्नसुद्धा सुरू केले. कोणत्याही भाषेचा विकास करण्याबाबत कोणालाच शंका नसताना त्यांना यामध्ये मराठीला दिलेली बगल ही त्यांची बदललेली भूमिकाच अधोरेखित करणारी आहे. अर्थसंकल्पामध्ये मराठी भाषेसाठी कोणतीही तरतूद न करता त्यांच्याच पक्षातील आमदाराने कान टोचल्यावर सत्ताधाऱ्यांकडून त्याबाबत वाच्यता करण्यात आली. परंतु, मराठीच्या विकासासाठी फक्त मुंबईसाठी तरतुदी न करता मराठी भाषेच्या विकासासाठी राज्याचे असे धोरण जाहीर करून राज्यातील मराठी शाळांचे प्रश्न सोडविणे गरजेचे असणार आहे. कारण, मागील काळामध्ये मुंबईतील बंद पडणाऱ्या मराठी शाळांनी जगविण्यासाठी आता मराठी अस्मितेच्या झेंडा घेऊन आपली राजकीय पोळी भाजणाऱ्या शिवसेनेला पुढे येणे गरजेचे असणार आहे. कारण, मराठीच्या विकासासाठी भरविल्या जाणाऱ्या साहित्य संमेलनामध्ये मराठीच्या विकासाच्या अनेक ठरावांची पूर्तता करण्यासाठी येत्या काळामध्ये शिवसेनेला प्रशासकीय निर्णय घेणे गरजेचे ठरणार आहे. कारण, आगामी महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये शिवसेनेचा पुरोगामी चेहरा येथील अस्सल मराठी माणसाला किती रुचेल, याचे चित्र निवडणुकीच्या निकालातून स्पष्ट होईलच. परंतु, फक्त भाषणातून अस्मितांबाबत न बोलता धोरणांच्या अंमलबजावणीतून मराठीच्या विकासाचे अनेक प्रश्न सोडविण्याची नैतिक जबाबदारी आज फक्त मविआमध्ये शिवसेनेसारख्या पक्षाकडेच आहे.

 

 

 

 

नुकत्याच नाशिक येथे पार पडलेल्या ९४व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनामध्ये शेवटच्या दिवशी अनेक ठराव मांडण्यात आले. त्यामध्ये मराठी भाषेच्या विकासासाठी, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्याबाबत, मराठी शाळांच्या प्रश्नांबाबत राज्य सरकारने उदासीन भूमिका सोडावी, हा महत्त्वाचा ठरावसुद्धा मांडण्यात आला. याचबरोबर बृहन्महाराष्ट्रामध्ये मराठी भाषेसाठी स्वतंत्र विभाग असावा, महाराष्ट्र परिचय केंद्राला पुन्हा झळाळी द्यावी, बोली भाषांच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारने समिती नेमावी, सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांना किमान जगण्याइतके वेतन द्यावे, आदी ठराव मांडण्यात आले. मराठीच्या विकासासाठी मराठी भाषा भवनाच्या तरतुदीनंतर आता मराठीच्या विकासासाठी फक्त विविध केंद्रे न उभारता भाषेच्या विकासाला चालना मिळण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलणे गरजेचे आहे. राज्यातील मराठी शाळांकडे सध्या पालक पाठ का फिरवित आहेत? या कारणांच्या मुळाशी जाऊन त्यावर काम करणे गरजेचे असून त्यानंतरच मराठी भाषा, संस्कृती, बोली टिकण्यासाठी मदत होणार आहे. सध्या मराठी प्रकाशन व्यवसायाला कोरोनाच्या काळामध्ये उतरती कळा लागली. सार्वजनिक ग्रंथालये बंद असल्यामुळे त्यावर अवलंबून असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे राज्य सरकारने फक्त भाषेसाठी इमारतींची उभारणी न करता ज्या माध्यमातून भाषा टिकते आणि ज्यामुळे मराठी भाषेचे अवलंबित्व आहे. अशांना मदत करून त्या संस्था, विभागाला चालना देणे गरजेचे असणार आहे. सारस्वतांच्या मेळ्यामध्ये साहित्यिकांनी साहित्य, भाषा टिकण्यासाठी अनेक उपाययोजना सांगितल्या असल्या, तरी सध्या भाषेचा विकास फक्त आणि फक्त सत्तेने दाखविलेल्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून असणार आहे. कारण, भाषा साहित्य, पुस्तके, शाळा, विभाग आणि पोषक वातावरण यामधून टिकते, मोठी होते. त्यामुळे या साऱ्यावर अवलंबून असणाऱ्यांना सत्तेकडून दिलासा मिळाल्यानंतर आपसूक भाषेचा विकास होऊन ती जगविण्यासाठी विशेष प्रयत्नांची गरज नसते. त्यामुळे मराठी माणसाने येत्या काळामध्ये मराठी भाषा जगविण्यासाठी त्या त्या वेळच्या सत्तेवर मराठीसाठी आग्रही भूमिका घेणे गरजेचे असणारे आहे. कारण, सध्या मराठी भाषा अस्मिता न राहता ती एक राजकारणाचा मुद्दा बनली असल्याने मराठीच्या विकासासाठी फक्त ठराव न होता सत्तेने राजकीय इच्छाशक्ती दाखविणे गरजेचे असणार आहे.