जीवनवाहिनीच्या अभावी ग्रामीण दैनंदिन जगणं दाहक

 

 

 

 

रत्नागिरी तालुक्यातलं भोके नावाचं एक गाव. कोकण रेल्वे मार्गावर मुंबईहून रत्नागिरीकडे येताना रत्नागिरीच्या आधी हे स्थानक लागतं. स्थानकापासून जवळच वस्ती आहे. गावात अमित मायंगडे नावाचा एक रोजंदारी मजूर राहतो. या मजुराची सासुरवाडी रत्नागिरी तालुक्यातल्या कुर्धे गावी आहे. आपल्या गरोदर पत्नीला तिच्या माहेरच्या गावाहून आपल्या गावी आणण्यासाठी त्याला एसटीअभावी रिक्षाचा उपयोग करावा लागला. २५ किलोमीटरच्या या अंतरासाठी इतर वेळी रिक्षाचालक ५०० रुपये भाडं आकारत असत. एसटी बंद असल्याचा फायदा घेऊन रिक्षाचालकाने अमितला दीड हजार रुपयांचं भाडं सांगितलं. नाईलाजाने त्याला ते द्यावं लागलं. एका दिवसाच्या मजुरीमध्ये होणाऱ्या प्रवासासाठी त्याला तीन दिवसांच्या रोजगाराचं मोल मोजावं लागलं.

 

मुंबई-गोवा महामार्गावर राजापूर तालुक्यात ओणी नावाचं गाव आहे. गावात माध्यमिक विद्यालय आहे. परिसरातल्या किमान दहा गावांमधले विद्यार्थी या शाळेत येतात. हे विद्यार्थी एसटीचा पास काढून जातात. मंदरूळ नावाच्या गावातून ओणीच्या शाळेत जाणारी स्नेहल आचरेकर आणि शेजारच्या गावातला स्वप्निल राणे म्हणतात, “बस बंद असल्यामुळे शाळा सुरू होऊनसुद्धा शाळेत जाऊ शकलो नाही. ‘कोविड’च्या काळात शाळाच बंद होत्या. आता त्या सुरू झाल्या, एसटी नसल्यामुळे शाळेत जाता येत नाही. दररोज १०-१२ किलोमीटरचं अंतर चालत जाणं शक्यही नाही. त्यामुळे शाळेतला अभ्यास चुकेल, अशी भीती वाटते.” याच शाळेतले काही विद्यार्थी रिक्षाने शाळेत येतात. पण सर्वांनाच ते परवडत नाही. कारण, सवलतीत मिळणाऱ्या एसटीच्या तिकिटाच्या जवळजवळ दहा पट रक्कम त्यांना एका वेळच्या प्रवासासाठी मोजावी लागते. त्यामुळे अनेक मुलं शाळेत अनुपस्थित राहणंच पसंत करतात.

 

लांजा तालुक्यातल्या एका गावी माध्यमिक शाळेचा असाच एक विद्यार्थी आपल्या गावाहून लांजा या तालुक्याच्या ठिकाणी शाळेत जाण्यास निघाला होता. तो दुचाकीवरून शाळेत येत होता. एसटी बंद असल्यामुळे त्याला शाळेत जाण्यास दुसरा काही पर्याय नव्हता. त्याच्याकडे वाहन चालवण्याचा परवाना नव्हताच. कारण, तो अल्पवयीन होता. तरीही एसटी बंद असल्यामुळे शाळेत जाण्याकरिता त्याने दुचाकीचा मार्ग अवलंबला. त्याच्याबरोबर त्याचे आणखी दोन मित्रही त्याच्याच दुचाकीवरून शाळेत जायला निघाले. शाळेकडे पोहोचण्यापूर्वीच दुसऱ्या एका वाहनाला त्यांच्या दुचाकीची धडक बसली आणि दुचाकी चालवणारा तो अल्पवयीन विद्यार्थी आपले प्राण गमावून बसला.

 

एसटी बंद असल्याचा परिणाम दाखवणारी अशी अनेक उदाहरणे ग्रामीण भागात आहेत. शहरी भागांपेक्षा ग्रामीण भागाच्या दृष्टीने एसटी ही दैनंदिन जीवनवाहिनीच आहे. अलीकडे छोट्या छोट्या वाड्या-वस्त्यांपर्यंतही रस्ते पोहोचले असल्यामुळे अनेक गावांना वळसा घालत एसटीची गाडी शेवटच्या टोकापर्यंत पोहोचते. कोकणातला विचार केला, तर सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमधल्या दुर्गम गावांपासून ते समुद्राशेजारी वसलेल्या सागरी गावांपर्यंत एसटीचा सर्वत्र संचार आहे. अत्यंत ग्रामीण भागातल्या लोकांना पंचक्रोशीतल्या महत्त्वाच्या बाजारपेठेच्या ठिकाणी तसंच अशा छोट्या-मोठ्या गावांमधल्या लोकांना वेगवेगळ्या कामांसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी एसटीसारखा दुसरा स्वस्त, सहज आणि किफायतशीर पर्याय नाही. गेल्या वर्षी कोरोनामुळे संपूर्ण वाहतूक ठप्प होती. त्याला एसटीचाही अपवाद नव्हता.

 

या वर्षी टप्प्याटप्प्याने सर्व वाहतूक सुरू झाली. एसटीची वाहतूकही सुरू झाली. सर्व फेऱ्या सुरू झाल्या नसल्या, तरी ग्रामीण भागामध्ये एसटीची गाडी सुरू झाली होती. रात्रवस्तीच्या गाड्या अजून सुरू झाल्या नव्हत्या, त्या सुरू होण्याच्या टप्प्यात होत्या. पण दिवाळी संपल्यानंतर लगेचच एसटीच्या कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू झाला आणि ग्रामीण भाग जीवनवाहिनीअभावी ठप्प झाला. त्यामुळे शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचं नुकसान झालंच, तसंच शहराजवळच्या गावांमधून येणारे छोटे-मोठे कामगार, घरेलू कामगार घरकाम करणाऱ्या महिला या साऱ्यांचीच आर्थिक कोंडी झाली आहे.

 

रत्नागिरी, राजापूर, चिपळूण, दापोली, कणकवली, कुडाळ, सावंतवाडी या महत्त्वाच्या तालुक्याच्या ठिकाणी जवळपासच्या गावांमधून अनेक रोजंदारी कामगार कामासाठी येतात. एसटीचा सवलतीचा मासिक किंवा त्रैमासिक पासही ते काढतात. रोज मिळणाऱ्या मजुरीमध्ये ते त्यांना परवडतं. पण एसटी बंद असल्याने रिक्षाने किंवा खासगी वाहनाने त्यांना आपापली शहरं गाठणं शक्य नसल्यामुळे त्यांचा रोजगार तूर्त तरी थंडावला आहे. तूर्त शेतीचं काही काम नसल्यामुळे जवळच्या शहरांमध्ये हरतर्‍हेची कामं करून रोजगार, मजुरीचा पर्याय ते या काळात निवडत असतात. नेमक्या हंगामात त्यांचा रोजगार बुडाला आहे. एसटी सुरू झाल्यानंतर त्यांना कदाचित त्यांचा रोजगार मिळेलही. कारण, त्यांचं काम तसं थांबत नाही. बांधकाम किंवा तशा तर्‍हेच्या अनेक व्यवसायांमध्ये त्यांना जी रोजंदारी मिळते, ती कामंही सध्या थंडावली आहेत. कामगारांच्या अभावी ती सध्या थंडावली आहेत. एसटी सुरू झाल्यानंतर त्यांना रोजगार सुरू होऊ शकेल. पण शेतीभाती किंवा इतर कष्टाची कामं ज्यांना आवडत नाहीत किंवा कमी शिक्षणही आड येत असल्याने मुंबई-पुण्याकडे रोजगारासाठी जाता येत नाही, अशा अनेक तरुण-तरुणी जवळच्या शहरांमधला आपला रोजगार गमावून बसल्या आहेत. तुटपुंज्या का होईना, मासिक मानधनासाठी काही तरुणी येत असत. रत्नागिरी हे जिल्ह्याचं ठिकाण आहे. संगमेश्वर, देवरूख, लांजा, राजापूर अशा विविध ठिकाणांहून अनेक तरुण छोटी-मोठी दुकानं, झेरॉक्स सेंटर, महा-ईसेवा केंद्र अशा विविध ठिकाणी कामासाठी येतात. एसटीच्या संपामुळे त्यांचा रोजगार बुडाल्यात जमा आहे. कारण, खासगी वाहनातून आपल्या कामाचं शहर गाठणं त्यांना शक्य नाही. कामावर येऊ शकत नसल्यामुळे अशा तरुणांना त्यांच्या मालकाने घरीच राहण्याचा सल्ला दिला.

 

एसटीच्या संपामुळे पुन्हा एकदा अधिक चर्चेत आली ती वडाप व्यवस्था. काही अपवाद वगळता बेकायदेशीर तरीही राजरोस प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या व्यवस्थेला ‘वडाप’ म्हटलं जातं. वास्तविक अशा वाहतूकदारांकडे वाहतुकीचे टॅक्सीचे परवाने असतात. पिवळ्या-काळ्या रंगाच्या या वाहतूकदारांनी त्याच पद्धतीने वाहतूक करणं अपेक्षित असतं. पण गोव्यात अजूनही सुरू असलेल्या खासगी वाहतुकीसारखी टप्पा वाहतूक सर्रास केली जाते. एसटी नियमितपणे सुरू असतानाही खासगी वाहतुकीला प्राधान्य देणारे पुष्कळ प्रवासी असतात. ते वाहतूकदार तिकिटाएवढे पैसे घेतात. दोन तालुके आणि जिल्ह्यांच्या ठिकाणी अशी वाहतूक चालते. एसटी संपाच्या काळातही त्या वाहतुकीत व्यत्यय आलेला नाही. प्रमुख ग्रामीण भागातही हे वाहतूकदार एसटीसारखाच धंदा करतात. पण अशी वडाप व्यवस्था ग्रामीण भागात सेवा द्यायला तयार नाही. कारण, या मार्गांवर त्यांना फायदा होत नाही. त्याचाच गैरफायदा वाहतूकदार उचलतात.

 

शहरी भागापेक्षा जास्त लूट ग्रामीण भागात होत असते. रिक्षाचालकांनी सर्वत्र मीटरप्रमाणेच भाडं आकारलं पाहिजे. पण रत्नागिरीसारख्या शहराचा अपवाद वगळता इतर कोणत्याही तालुक्याच्या ठिकाणीसुद्धा मीटरप्रमाणे भाडं आकारणं रिक्षाचालकांना मान्य नाही. ते प्रवाशांना एकरकमी भाडं सांगतात. निमूटपणे ते देण्याशिवाय प्रवाशांनाही पर्याय नसतो. ‘शेअर रिक्षा’ही चालवल्या जातात. याच ‘शेअर रिक्षां’नी संपाच्या काळात मनमानी भाडेआकारणी चालवली आहे. जवळच्या अंतरासाठी ‘शेअर रिक्षा’तून प्रतिप्रवासी साधारण २० रुपये भाडं घेतलं जातं. आता त्याच अंतरासाठी प्रवाशांना ६० ते ७० रुपये मोजावे लागतात. ग्रामीण भागातली ही लूट थांबवण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही.

 

रत्नागिरी जिल्ह्यात चार हजार, तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अडीच हजार एसटी कर्मचारी आहेत. वेतनवाढीची घोषणा आणि कारवाईचा इशारा दिल्यानंतर त्यातले सुमारे दहा टक्के कर्मचारी कामावर हजर झाले. मात्र, त्यातून एसटीची एक टक्काही वाहतूक सुरू करता आलेली नाही. त्यात नियमितपणाही नाही. त्यामुळे प्रवाशांना सर्वस्वी खासगी वाहतुकीवर अवलंबून राहावं लागत आहे. संप सुरू झाला, तेव्हा एसटी संपामध्ये सहभागी नसलेले वरिष्ठ अधिकारी, परिवहन विभाग आणि पोलीस या तिघांच्या समन्वयामधून खासगी वाहतुकीच्या गाड्या एसटीच्या बस स्थानकावरून अधिकृत तिकीट दर आकारून सोडण्याचा प्रयत्न झाला. पण पथकाची ही कल्पना दोन दिवसही टिकली नाही. वाहतूक पोलीस शहरांमधल्या गर्दीच्या ठिकाणी विनाहेल्मेट, विनामास्क प्रवास असले किरकोळ अपराधी शोधून त्यांना दंड आकारण्यात इतिकर्तव्यता मानू लागले. मुंबईतून ‘पॅसेंजर’ गाड्यांमधून रेल्वेने १०० रुपयांत कोकणातल्या स्थानकांमध्ये उतरणाऱ्या प्रवाशाला आपल्या गावी जाण्यासाठी ४०० ते ५०० रुपये मोजावे लागतात. ही लूट थांबवण्यासाठी प्रशासन कोणतेच प्रयत्न करत नाही.

 

कोकणातल्या कोणत्याही रेल्वेस्थानकावर हीच स्थिती आहे. रिक्षाचालक राजरोसपणे त्याचा फायदा गैरफायदा उठवत आहेत. तुम्हाला गावी जायचं असेल, तर आमच्याशिवाय म्हणजे रिक्षाशिवाय पर्याय नाही, हे ते ठासून सांगत असतात. प्रवाशांना भुर्दंड सोसण्याशिवाय पर्याय नसतो. कोकण रेल्वेच्या जवळजवळ सर्वच गाड्या सुरू झाल्या आहेत. त्यामधून दररोज किमान दहा हजार प्रवासी कोकणातल्या वेगवेगळ्या स्थानकांवर उतरत असतात. स्थानकावर उतरल्यावर गावी जाण्याची स्वत:ची खासगी वाहनाची व्यवस्था करू शकणारे १५ ते २० टक्के प्रवासी असतात. अन्य प्रवाशांना रिक्षासारख्या सार्वजनिक वाहतुकीशिवाय पर्याय नसतो. परिस्थितीचा लाभ उठवायचा, पण प्रवाशांचा नाही, वाजवी दरात त्यांची सेवा करावी, अशी खासगी वाहतूकदारांची वृत्ती नसते. या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरीत खासगी प्रवासी वाहतुकीच्या एका तळावर दोन प्रवाशांमध्ये सुरू असलेली चर्चा ऐकली. त्यांच्या चर्चेचा सारांश असा होता की, एसटीची सरकारमध्ये विलीन करण्याची कर्मचाऱ्यांची मागणी पूर्ण होण्याची शक्यता दिसत नाही. पण कर्मचारी आपल्या संपाच्या निर्णयावर ठाम राहिले, तर एसटी महामंडळ बंद करणं सरकारला मुळीच अशक्य नाही. तोच सरकारचा डावही असू शकतो. कारण, राज्यभरात एसटीच्या मालकीच्या जागा प्रत्येक शहरामध्ये मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. त्या जागांना बाजारभावाचा विचार केला, तर प्रचंड किंमत मिळू शकते. त्यामधून एसटीच्या सर्व लाखभर कर्मचाऱ्यांना नुकसानभरपाई देऊन त्यांची सर्व देणी भागवणं सरकारला सहज शक्य आहे. अशीच चर्चा ठिकठिकाणीही होत असावी. पण ती गंभीर आहे. तसं झालं आणि खरोखरीच एसटी महामंडळ बंद पडलं, तर एसटीही जीवनवाहिनी असलेल्या ग्रामीण भागातलं जनजीवन दळणवळणाच्या बाबतीत आणखी दाहक होणार, यात शंका नाही. शहरी भागात घरोघरी स्वत:ची दुचाकी वाहनं असतात. ग्रामीण भागात तशी स्थिती नसते. ग्रामीण भागातली वर्दळ कमी असते. त्यामुळे वर्दळीच्या ठिकाणी खासगी वाहतूक किमान प्रवास भाड्यात केली जात असली, तरी ग्रामीण भागात तसं होण्याची शक्यता नसते. ग्रामीण भागात वाहतूक करणारे खासगी वाहतूकदार याच परिस्थितीचा फायदा उठवत असतात. त्यांना कायमचं मोकळं रान मिळाल्याशिवाय राहणार नाही.

९४२२३८२६२१

pramodkonkar@gmail.com