चारधाम मंंदिरांसाठी उत्तराखंड सरकारचे नियंत्रण मागे; साधू-संतांच्या मागणीचा आदर

उत्तराखंड - मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देवस्थानम व्यवस्थापन कायदा आणि मंडळाबाबत पुजारी आणि पंडितांच्या मनात अनेक शंका होत्या. त्यामुळे हे बोर्ड विसर्जित करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. ज्यांचे निराकरण करण्यासाठी राज्य सरकार सातत्याने प्रयत्न करत होते. त्याच्या निर्णयासाठी एक उच्चस्तरीय समिती आणि मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती, त्याव्दारे आता हे चार धाम देवस्थानम बोर्ड अस्तित्वात नसल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

माजी राज्यसभा खासदार मनोहरकांत ध्यानी यांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत निर्णय घेण्यासंदर्भात समिती स्थापन करण्यात आली होती. यानंतर या समितीच्या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्याचे मंत्री सतपाल महाराज यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय मंत्रिमंडळ उपसमितीही स्थापन करण्यात आली होती. कॅबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल आणि स्वामी यतीश्वरानंद यांनाही या समितीत स्थान देण्यात आले आहे. शिफारशीसह चाचणी अहवाल दोन दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या उपसमितीची सोमवारी (२९ नोव्हेंबर २०२१) बैठक झाली, ज्यामध्ये अहवालातील सर्व मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. नोव्हेंबर २०२१ च्या शेवटच्या दिवशी या संदर्भात निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन यापूर्वीच तीर्थक्षेत्रातील पुजारी-पंडितांना देण्यात आले होते. संतांच्या शंकांचे निरसन न केल्याने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र आणि तीरथसिंग रावत यांना खुर्ची गमवावी लागल्याचे मानले जात होते.

हे मंडळ स्थापन करून राज्य सरकारने ५१ मंदिरांचे व्यवस्थापन आपल्या ताब्यात घेतले होते. केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आणि बद्रीनाथ - या चौघांना उत्तराखंडचे चार धाम म्हणतात. आदिगुरु शंकराचार्यांच्या पुतळ्याचे अनावरण आणि अनेक विकास प्रकल्पांची पायाभरणी/उद्घाटन करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केदारनाथला पोहोचण्यापूर्वीच साधू-संतांनी विरोध केला होता, पण राज्य सरकार त्यांचे मन वळवण्यात यशस्वी ठरले होते. त्यानंतर चार धाम देवस्थानम बोर्ड विसर्जित करण्याचा निर्णय घेताना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले, “तुम्हा सर्वांच्या भावना, यात्रेकरू-पुजारी, हक्कधारक आणि चारधामशी संबंधित सर्व लोकांचे हित लक्षात घेऊन त्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. श्री मनोहर कांत ध्यानी जी. समितीच्या अहवालाच्या आधारे सरकारने चार धाम देवस्थानम बोर्ड कायदा मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे."