भारतीय राज्यघटना हा लोकशाहीचा पाया

 

 

 

 

 

 

भारत ही जगातील सर्वात मोठी कृतिशील लोकशाही आहे. यामागचे कारण केवळ विशाल आकारमान नव्हे, तर त्याचे बहुत्ववादी स्वरूप आणि काळाच्या कसोटीवर खरे उतरणे यामध्ये आहे. लोकशाही परंपरा आणि सिद्धांत भारतीय संस्कृतीचे अभिन्न अंग आहेत. आपल्या समाजात समता, सहिष्णुता, शांततामय सहअस्तित्व आणि लोकशाही मूल्यांवर आधारित जीवनशैली यासारखे गुण शतकानुशतकांपासून अस्तित्वात आहेत. वास्तविक लोकशाहीची मुळे आपल्या राजकीय जाणिवेत खूप खोलवर भिनलेली आहेत. त्यामुळे आपल्या देशात विविध कालखंडांमध्ये कोणत्याही प्रकारची शासनव्यवस्था असो, आपला आत्मा लोकशाहीचाच आहे.

 

 

परदेशी राजवटीच्या गुलामगिरीतून मुक्तीचा आपला संघर्ष, अहिंसा आणि व्यापक लोकसहभागावर आधारित होता. स्वतंत्र आणि समृद्ध भारत, हे असंख्य स्वातंत्र्यसैनिकांचे स्वप्न होते. सामाजिक, आर्थिक न्यायावर आधारित समताधिष्ठित समाजाच्या निर्माणाचे स्वप्न त्यांनी पाहिले होते. त्यासाठी त्यांनी हालअपेष्टा सोसल्या आणि बलिदान दिले. एका प्रदीर्घ संघर्षानंतर आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले. जगातले अनेक देश स्वतंत्र झाले, पण भारताचे स्वातंत्र्य जगभरात आदर्श ठरले.

 

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशातले स्वातंत्र्यलढ्यातले नेते आणि आपल्या समाजधुरिणांनी देशासाठी राज्यघटना लिहिली. तेव्हा आपल्या राज्यघटनेत स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता आणि न्यायाधिष्ठित मूल्यांचा अतिशय सहजसुलभतेने समावेश केला. स्वातंत्र्यानंतर भारतासारख्या खंडप्राय आणि वैविध्यतेने नटलेल्या देशापुढे, आपल्या देशवासीयांच्या सामाजिक-आर्थिक जीवनात उन्नती साधत लोकशाही व्यवस्था कायम राखणे, हे एक मोठे आव्हान होते. राज्य घटनेच्या निर्मितीच्या वेळेस ती निर्माण करणार्‍यांसमोर तीन मुख्य उद्दिष्टे होती - राष्ट्राची एकता आणि स्थैर्य, व्यक्तीचे खासगी स्वातंत्र्य आणि कायद्याचे राज्य स्थापित करणे, तसेच आर्थिक आणि सामाजिक व्याप्ती विस्तारतील, अशा संस्थांच्या विकासासाठी पाया घालणे. आपल्या राज्यघटना निर्मात्यांनी आपला अनुभव, ज्ञान, आपले विचार आणि देशाच्या जनतेशी जोडलेली नाळ या आधारे ही उद्दिष्टे तर साध्य केलीच, शिवाय आपल्याला अशी राज्यघटना दिली, जी आपल्या काळातील सर्वात प्रगतिशील आणि विकासाभिमुख राज्यघटना आहे.

 

आपला देश विशाल आणि वैविध्यता असलेला देश आहे. तो वेगवान संक्रमणकाळातून जात आहे. देशासमोर अनेक नवनवी आव्हाने आहेत. या नवनव्या आव्हानांवर मात करण्याची शक्ती आपली राज्यघटना आपल्याला देते. त्याचसोबत या देशाच्या जनतेच्या आशाआकांक्षा पूर्ण करण्याचे पुरेसे सामर्थ्यही आपल्या राज्यघटनेत आहे. हेच कारण आहे की, आजही आपली राज्यघटना आपली सर्वोत्कृष्ट मार्गदर्शक आहे. देशात कायद्याचे राज्य स्थापित करण्यासोबतच केंद्र आणि राज्यासमवेत देशातल्या सर्व लोकशाही संस्थांच्या शक्तीचा स्रोत राज्यघटना आहे. भारताच्या संसदीय लोकशाहीची सफलता भारताच्या राज्यघटनेच्या सुदृढ संरचनेत आणि तिच्याद्वारे विहित संस्थागत आराखड्यावर आधारित आहे. २६ नोव्हेंबरचा हा दिवस आपल्यासाठी महत्त्वाचा आहे. वर्ष १९४९ साली याच दिवशी आपल्या देशाच्या संविधान सभेने ९० हजार शब्दांनी समृद्ध राज्यघटना स्वीकारली होती.

 

राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५व्या जयंतीनिमित्त दि. २६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘संविधान दिवस’ म्हणून साजरा करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने वर्ष २०१५ मध्ये केली. भारताच्या राज्यघटनेचे मुख्य वैशिष्ट्ये म्हणजे तिच्यातील विचारदर्शन चिरस्थायी आहे. परंतु, ती लवचिकही आहे. आपली राज्यघटना केवळ अमूर्त आदर्श नाही, तर एक चैतन्यमयी दस्तावेज आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या पाठबळावर आपण राजकीय लोकशाहीसोबत सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीची स्थापना करू शकलो. सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तन घडवण्यात भारतीय राज्यघटना सर्वात प्रभावी साधन सिद्ध झाले आहे. आपले संविधान काळाच्या कसोटीवर, नव्या आशा-आकांक्षांवर आणि परिस्थितींवर खरे उतरले आहे आणि वस्तुत: हे निरंतर विकसित होत आहे.

 

गेल्या ७२ वर्षांमध्ये आपला लोकशाहीचा अनुभव सकारात्मक राहिला आहे. सात दशकांच्या आपल्या या गौरवास्पद प्रवासात आपण जेव्हा मागे वळून पाहतो तेव्हा आपल्याला दिसते की, आपल्या देशाने आपल्या लोकशाहीवादी संविधानाचे पालन करण्यासोबतच या दस्तावेजात नवीन प्राण फुंकले आहे आणि लोकशाही रचना अधिक बळकट करण्यात अत्यंत प्रगती केली आहे. यात लोकांना लोकशाहीच्या केंद्रस्थानी ठेवले आहे. आपला देश फक्त सर्वात मोठी लोकशाही म्हणूनच उदयास आलेला नाही, तर सतत पल्लवित होत असलेल्या संसदीय प्रणालीसोबत बहुत्ववादी संस्कृतीचे तो उज्ज्वल प्रतीक ठरला आहे. राज्य घटनेच्या उद्देशिकेच्या अनुरूप एक सर्वसमावेशक आणि विकसित भारताच्या निर्माणासाठी आपली धोरणे आणि सामाजिक कार्यक्रमांवर आम्ही लक्ष केंद्रित केले आहे. त्याचसोबत आम्ही शासन-प्रणालीमध्येदेखील बदल घडवत आहोत. हे आदर्श परिवर्तन आहे. यात लोक आता केवळ निष्क्रिय आणि मूक ‘लाभार्थी’ नाहीत, तर परिवर्तन घडवण्यासाठीचे सक्रिय अभिकर्ते आहेत.

 

भारतीय लोकशाहीच्या विकासाच्या प्रवासात आतापर्यंत १७ सार्वत्रिक निवडणुका आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या अनेक यशस्वी निवडणुकांचे आयोजन करण्यात आले आहे. प्रत्येक निवडणुकीतून भारतीय लोकशाही समृद्ध झाली आहे. एका राजकीय पक्षाकडून दुसर्‍या राजकीय पक्षाकडे सुरळीतपणे होणारे सत्तेचे हस्तांतरण हे आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचे यश स्पष्टपणे दर्शवते.

 

 

आपली राज्यघटना आपल्या राष्ट्र उभारणीच्या प्रक्रियेला दिशा देते. पण विकासाचे स्वरूप आणि गती ठरवणे हे आपले काम आहे. आपल्या राज्यघटनेतील मूल्ये आणि आपल्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय विकासाचे फायदे समाजातील तळाच्या स्तरापर्यंत पोहोचवणे, ही आपली प्रमुख निष्ठा असली पाहिजे. त्यासाठी संविधानाने दिलेल्या अधिकारांसोबतच आपल्या जबाबदार्‍या पार पाडण्याचे महत्त्व समजून घेतले पाहिजे. आपल्या राज्यघटनेत नागरिकांचे हक्क आणि कर्तव्य यांचा अद्भुत समतोल आहे. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांत आता वेळ आली आहे, राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने नागरी कर्तव्यांना तितकेच महत्त्व देण्याची. जर राष्ट्रीय उद्दिष्टे आणि संवैधानिक मूल्यांप्रति आपली कर्तव्ये आपण पूर्ण निष्ठेने आणि बांधिलकीने पार पाडली, तर आपला देश विकासाच्या मार्गावर वेगाने प्रगती करेल आणि आपली लोकशाही अधिक समृद्ध आणि परिपक्व होईल.

 

यंदा आपण स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत आहोत. एक प्रमुख जागतिक अर्थव्यवस्था म्हणून आपण सातत्याने विकास साधत आहोत. पण आपल्या विकासाचा प्रवाह एकध्रुवीय नसून सर्वसमावेशक आणि समतावादी आहे. हे शक्य झाले आहे, कारण आपल्या राज्यघटनेने आपल्याला असा मार्ग दाखवला आहे. समाजातील कोणताही घटक विकासाच्या प्रवासात मागे राहू नये, याची सुनिश्चितता राज्यघटनेत केली गेली आहे. आपली लोकशाही व्यवस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायती राज यांसारख्या संस्थांच्या माध्यमातून सामाजिक-आर्थिक प्रगतीमध्ये महिला आणि समाजातील दुर्बल घटकांच्या सहभागावर भर देणारी आहे.

 

 

राज्यघटना हा असा मूलभूत कायदा असतो, ज्यावर त्या देशाचे इतर सर्व कायदे आधारित असतात. हा एक पवित्र दस्तावेज आहे आणि त्यातील आदर्शांशी सर्वांनी पूर्णपणे एकनिष्ठ असणे आवश्यक आहे. राज्यघटनेअंतर्गत लोकांच्या हितरक्षणासाठी निर्मित राष्ट्राच्या सर्व व्यवस्थाप्रणालींनी लोकांच्या आशाआकांक्षांप्रति संवेदनशील असणे अनिवार्य आहे. आपल्या संसदीय व्यवस्थेच्या सुरळीत कार्यान्वयासाठी न्यायपालिका, कायदेमंडळ आणि कार्यपालिका या लोकशाहीच्या तिन्ही स्तंभांनी आपापल्या स्वातंत्र्याप्रति जागरूक राहून परस्परांच्या समन्वयाने काम केले पाहिजे. संविधान दिनाचे पवित्र औचित्य साधून आपण सर्व स्वातंत्र्यचळवळीतील आदर्श आणि आपल्या संविधाननिर्मात्यांच्या आशा-आकांक्षा यांचे स्मरण करूया आणि त्या पूर्ण करण्याची शपथ घेऊया.

 

(लेखक भारतीय संसदेचे कनिष्ठ सभागृह लोकसभेचे अध्यक्ष आहेत.)