डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे घटना समितीतील संस्मरणीय भाषण

 

 

 

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे घटना समितीतील ते संस्मरणीय भाषण दि. २५ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी झाले. दि. २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांच्या समारोपाच्या भाषणानंतर या समितीने ही राज्यघटना अधिकृतरीत्या स्वीकारली आणि दि. २६ जानेवारी, १९५० रोजी भारतीय प्रजासत्ताकात तिचा अंमल सुरू झाला. या ऐतिहासिक घटनेला आता लवकरच ७२ वर्षे पूर्ण होतील.

 

 

डॉ. आंबेडकरांच्या या पथदर्शक व स्फूर्तिदायक भाषणाचे दोन भाग पडतात. पहिला भाग हा तांत्रिक व औपचारिक स्वरुपाचा आहे. तरीदेखील त्यातील एका मुद्द्याची दखल घेतली पाहिजे. या नवनिर्मित राज्यघटनेचा निषेध करण्यात समाजवादी व साम्यवादी का अग्रेसर होते, याची अतिशय परखड मीमांसा बाबासाहेबांनी केली आहे. त्यावरून राज्यघटनेच्या उद्देशिकेत ‘समाजवादी’ हा शब्द का घातला नाही, यामागची त्यांची व घटना समितीची भूमिका स्पष्ट होते. त्याचबरोबर लोकशाही हे जीवनमूल्य मानणाऱ्या बाबासाहेबांची मनोधारणा कशी होती व आपल्या भूमिकेबाबत ते आग्रही का होते, याचाही उलगडा होतो. साम्यवाद्यांसंबंधी आपले निरीक्षण नोंदवताना बाबासाहेब म्हणतात, “या पक्षाला कामगार वर्गाच्या हुकूमशाही तत्त्वावर आधारित राज्यघटना हवी आहे आणि लोकशाही हे जीवनमूल्य मानणाऱ्या भारतीयांना अशी राज्यघटना तयार करणे कदापि मान्य होणार नाही.” समाजवादी पक्षाच्या बाबतीत त्यांनी त्यांच्या दुखऱ्या नसेवर थेट बोट ठेवले. ते म्हणाले, “समाजवाद्यांना दोन गोष्टी हव्या आहेत. त्यांना हवी असलेली पहिली गोष्ट म्हणजे, जर ते सत्तेवर आले, तर कोणतीही नुकसानभरपाई न देता सगळ्या खासगी मालमत्तांचे राष्ट्रीयीकरण वा समाजीकरण करण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना राज्यघटनेने दिले पाहिजे. समाजवाद्यांना हवी असलेली दुसरी गोष्ट म्हणजे, राज्यघटनेत नमूद केलेले मूलभूत हक्क त्यांना निरंकुश व अमर्याद हवे आहेत. म्हणजे जर त्यांचा पक्ष सत्तेत येऊ शकला नाही, तर राजसत्ता उलथून टाकण्याचेही उच्छृंखल स्वातंत्र्य त्यांना हवे आहे.” इतक्या कठोर आणि स्पष्ट शब्दांत बाबासाहेब या दोन्ही पक्षात समाचार घेतात. भाषणाच्या सुरुवातीला ‘मृदुमि कुसुमादपि’ असलेले बाबासाहेब ‘वज्रादपि कठोराणि’ असे वेळ येताच कसे होऊ शकतात, याचेच प्रत्यंतर येथे येते. (दुर्दैवाने बाबासाहेबांच्या या तात्त्विक भूमिकेचे भान लक्षात न ठेवता, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी स्वतःचा स्वार्थ व निव्वळ लोकानुनय डोळ्यासमोर ठेवून आणीबाणीच्या काळ्या कालखंडात ‘समाजवादी’ व ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे दोन शब्द राज्यघटनेच्या उद्देशिकेत घुसडण्याचे काम ४२व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून केेले.)

 

 

राज्यघटनेत व्यक्त झालेली मते वा तत्त्वे ही सद्यःकालीन पिढीची मते आहेत, ही तिची मर्यादा आहे, हे बाबासाहेब मान्य करतात. जेफर्सन यांच्या मताशी सहमत होताना ते म्हणतात की, “आपण प्रत्येक पिढी हे एक वेगळे राष्ट्र मानले पाहिजे. हे राष्ट्र बहुसंख्याकांच्या इच्छेने स्वतःला बांधून घेण्याचा अधिकार अवश्य बाळगते. परंतु, भावी पिढीला त्याच मतांशी व तत्त्वांशी बांधून ठेवण्याचा अधिकार त्या पिढीला कदापि नाही. जसे की, कोणत्याही देशाला दुसऱ्या देशाच्या नागरिकांना पारतंत्र्यात बांधून ठेवण्याचा अधिकार नसतो.” बाबासाहेबांची ही तात्त्विक भूमिका आपण नीट समजावून घेतली पाहिजे. त्यांच्या म्हणण्याचा आशय असा की, प्रत्येक पिढीनुसार केवळ राष्ट्रीयच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीही बदलत असते. त्यांच्या अपेक्षा बदलत असतात. त्यांना सामावून घेण्याची व त्यात युगानुकूल बदल करण्याची अंतर्निहित क्षमता ही कोणत्याही राज्यघटनेत असली पाहिजे. सातत्य आणि बदल (Continuity with Change) यांचा समतोल साधण्याची क्षमता व लवचिकता राज्यघटनेत असली पाहिजे. या दूरदृष्टीनेच बाबासाहेबांनी घटनादुरुस्तीची तरतूद राज्यघटनेत करून ठेवली आहे.

या भाषणाच्या उत्तरार्धात बाबासाहेबांची राष्ट्रभक्ती व द्रष्टेपणा यांचा सतत प्रत्यय येत राहतो. त्यांच्या भाषणातील हा भाग प्रत्येक भारतीयाने आपल्या दूरस्थपटलावर पिढ्यान्पिढ्या कोरून ठेवावा, असा आहे. शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षणातून या भाषणाचा संस्कार उगवत्या पिढीवर व्हावा, असे ते भाषण आहे. या भाषणांत भारताच्या भविष्याचा आणि भवितव्याचा मार्गच त्यांनी अधोरेखित केला आहे. त्यांच्या या भाषणात देशाच्या भवितव्याची चिंता होती. ‘लोकशाही’ संकल्पनेविषयी मूलभूत चिंतन होते. देशाच्या भूतकाळाविषयी व वर्तमान परिस्थितीबद्दल उल्लेख होता. असंतोषाची खदखद होती. परंतु, या विपरित परिस्थितीवर मात करून देशाचे भवितव्य उज्ज्वल करण्यासाठी आवश्यक असणारे दिशादर्शनही होते. त्यांच्या या भाषणातील प्रमुख मुद्द्यांचा आपण थोडक्यात परामर्श घेऊ.

 

 

१) ‘भारत’ हे कधीच स्वतंत्र राष्ट्र नव्हते, असे नाही; पण भारताचे जे स्वातंत्र्य आधी होते, ते त्याने एकदा गमावले. ते तो पुन्हा एकदा गमावेल का, अशी भीती बाबासाहेब व्यक्त करतात. एवढेच नव्हे, तर आपल्याच जनतेच्या, निदान त्यापैकी काहींच्या, अप्रामाणिकपणामुळे, विश्वासघातामुळे, स्वार्थामुळे व देशद्रोहामुळे त्यांनी ते स्वातंत्र्य गमावले, अशी त्याची ते मीमांसा करतात. ते करताना शेकडो वर्षांचा इतिहास त्यांच्या डोळ्यासमोर असतो. आपल्या या प्रतिपादनांच्या पुष्ट्यर्थ, दाहिर राजाच्या सेनाधिकाऱ्यांनी मोहम्मद बिन कासिमच्या दलालांकडून लाच घेतली व आपल्या राजाशी गद्दारी केली. इथपासून थेट अगदी अलीकडील १८५७च्या स्वातंत्र्यलढ्यात शिखांनी मूक प्रेक्षकांप्रमाणे निष्क्रिय राहून ती घटना पाहिली, इथपर्यंत या संदर्भातील अनेक घटनाक्रम व ऐतिहासिक दाखले ते देतात. पुढे ते म्हणतात, “देशातील फितूर व घरभेद्यांच्या जोडीला आता जाती व संप्रदाय यांच्या रूपातील जुन्या शत्रूंची त्यात भर पडली आहे. शिवाय परस्परविरोधी व विभिन्न राजकीय प्रणालींच्या पक्षांनाही तोंड द्यावे लागणार आहे.” आणि ते गंभीर इशारा देतात, “जर लोकांनी आपल्या संकुचित निष्ठांना, स्वार्थाला तसेच राजकीय मत प्रणालींना राष्ट्राहून श्रेष्ठ मानले, वरचढ मानले, तर आपले स्वातंत्र्य पुन्हा एकदा धोक्यात येईल व बहुधा ते कायमचे हरवून जाईल.” आज काश्मीर दहशतवादाने धगधगतो आहे, नक्षलवादी हिंसक चळवळ देशाचे ऐक्य पोखरत आहे. कन्हैयाकुमारसारखी ‘जेएनयु’ची पिलावळ ‘भारत तेरे टुकडे होंगे’, ‘इन्शाल्ला’ अशा राष्ट्रद्रोही घोषणा देण्यात धन्यता मानते आहे. हे पाहिले म्हणजे बाबासाहेबांनी दिलेला इशारा किती महत्त्वाचा व त्यांची दूरदृष्टी दाखविणारा होता, हेच अधोरेखित होते.

 

 

२) ‘लोकशाही म्हणजे काय’ हे भारताला माहीत नव्हते, असे नाही. पण, काळाच्या ओघात ही लोकशाही व्यवस्था भारताने गमावली. ती तो दुसऱ्यांदा गमावेल का, अशी भीती व्यक्त करून बाबासाहेब नव्याने जन्माला आलेली ही लोकशाही केवळ बाह्यस्वरूपातच नव्हे, तर प्रत्यक्षातही कायम राहावी, अशी आपली इच्छा असेल तर काय केले पाहिजे, हेही स्पष्टपणे सांगतात. ते म्हणतात, “आपली सामाजिक व राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आपण घटनात्मक पद्धतींचाच वापर केला पाहिजे. याचा अर्थ असा की, आपण लांच्छित क्रांतीचा, हिंसेचा त्याग केला पाहिजे. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी जेव्हा घटनात्मक मार्गाची शक्यताच नव्हती, तेव्हा घटनाबाह्य मार्गाचे समर्थन करता येण्यासारखे होते. परंतु, जेव्हा घटनात्मक मार्ग खुले आहेत, तेव्हा कोणत्याही घटनाबाह्य मार्गाचे काहीही समर्थन असू शकत नाही. हे मार्ग म्हणजे दुसरे-तिसरे काहीही नसून ‘अराजकाचे व्याकरण’ (Grammar of Anarchy) आहे आणि जितक्या लवकर त्यांचा त्याग केला जाईल, तितके ते आपल्या देशाच्या दृष्टीने चांगले होईल.” गेल्या काही वर्षांत आपल्या देशात अराजकसदृश्य अशा ज्या हिंसक व उग्रवादी चळवळी चालू आहेत, त्या पाहिल्या म्हणजे बाबासाहेबांनी दिलेल्या गंभीर इशाऱ्याचे महत्त्व स्पष्ट होते. काश्मिरातील दहशतवादी गतिविधी, नक्षलवाद्यांनी काही राज्यांत केलेली हिंसक आंदोलने, ‘सीएए’च्या विरोधात शाहीनबागेत झालेली उग्र आंदोलने, शेतकरी कायद्याविरोधातील अराष्ट्रीय तत्त्वांची घुसखोरी, खलिस्तानी हिंसक चळवळी ही त्यांची काही ठळक उदाहरणे. त्यांनी लोकशाहीसमोर आव्हानेच उभी केली आहेत. त्यांच्या विरोधात इशारा देताना बाबासाहेब म्हणतात, “त्याचे मर्म आपण समजून घेतले पाहिजे.”

 

 

३) ‘विभूतीपूजा’ हा भारतीय माणसाचा स्वभाव आहे. त्याच्या विरोधात इशारा देताना बाबासाहेब म्हणतात, “कोणतीही व्यक्ती, मग ती कितीही थोर असो, ती देशापेक्षा, देशाच्या स्वातंत्र्यापेक्षा मोठी नसते. भक्ती हा धर्मामध्ये मुक्तीचा मार्ग असू शकतो. पण, राजकारणात भक्ती वा विभूतीपूजा हा नक्कीच अवनतीचा व हुकूमशाहीकडे नेणारा मार्ग असतो.” हा त्यांचा इशारा भारतीयांनी गंभीरपणे घेणे आवश्यक आहे.

 

 

४) लोकशाही समोरील आव्हानांची चर्चा करताना बाबासाहेब म्हणतात, “राजकीय लोकशाहीबरोबरच आपण सामाजिक व आर्थिक लोकशाही स्थापन केली पाहिजे. लोकशाही म्हणजे स्वातंत्र्य, समता व बंधुता ही जीवनाची तत्त्वे मानणारी जीवनपद्धती. ही त्रिमूर्ती साकार करताना एका तत्वाने दुसऱ्यास सोडचिठ्ठी दिल्यास लोकशाहीच्या प्रयोजनावर परिणाम होईल.” आपला हा मुद्दा स्पष्ट करताना ते म्हणतात, “स्वातंत्र्याला समता सोडचिठ्ठी देऊ शकत नाही. समतेला स्वातंत्र्य सोडू शकत नाही, तर स्वातंत्र्य आणि समता यांना बंधुतेपासून फारकत घेता येत नाही.” भारतातील आर्थिक व स्वाभाविक वास्तव लक्षात येता, लोकशाही खऱ्या अर्थाने आपण या देशात रुजवू शकतो का, हा प्रश्न पडतो. एका बाजूला हजारो जातीपातीत विखुरलेला, जन्माधिष्ठित उच्चनीचता पाळणारा, अस्पृश्यतेचा कलंक मिरवणारा समाज, यातून वाढणारी सामाजिक विषमता आणि दुसरीकडे गरीब व श्रीमंत यांच्यातील आर्थिक दरी वाढविणारी अर्थव्यवस्था, ही आपल्या लोकशाही समोरील आजही मोठी आव्हाने आहेत.

 

 

५) याच संदर्भातील जमिनीवरील वास्तवाची नोंद घेताना बाबासाहेब म्हणतात, “दि. २६ जानेवारी,१९५० ला आपण एका विसंगतीने भरलेल्या जीवनातप्रवेश करणार आहोत. राजकारणात आपल्याकडे समता असणार आहे, पण सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रात आपल्याकडे विषमता असणार आहे. राजकारणात आपण ‘एक माणूस, एक मत व एक मूल्य’ हे तत्त्व मानणार आहोत. मात्र, आपल्या सामाजिक व आर्थिक जीवनातअसलेल्या संरचनेमुळे ‘एक माणूस, एक मूल्य’ हे तत्त्व आपण नाकारणार आहोत.” स्वातंत्र्य मिळून सुमारे ७५ वर्षे पूर्ण होत आली, तरी बाबासाहेबांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे आपण देऊ शकलेलो नाही. बाबासाहेबांनी आखून दिलेला ‘रोड मॅप’ आज स्वातंत्र्याच्या ‘अमृतमहोत्सवी’ वर्षात आव्हान म्हणून आपल्यासमोर उभा आहे. या पार्श्वभूमीवर याच भाषणात बाबासाहेबांनी दिलेला इशारा आपण गंभीरपणे घेतला पाहिजे. ते म्हणतात,“असले विसंगतीने भरलेले जीवन आपण किती काळ जगणार आहोत? आपल्या सामाजिक व आर्थिक जीवनात किती काळ आपण समता नाकारणार आहोत? तसे झाले, तर आपलीराजकीय लोकशाही आपण धोक्यात आणू, ही विसंगती आपण शक्य तितक्या लवकर दूर केली पाहिजे; अन्यथा या घटना समितीने इतक्या परिश्रमाने जी राजकीय लोकशाहीची उभारणी केली आहे, तिला विषमतेचे बळी ठरलेले लोकच सुरुंग लावतील.” याच भाषणात आणखी एका आव्हानाकडे ते निर्देश करतात. ते म्हणजे बंधुतेच्या तत्वाला सार्वत्रिक मान्यता मिळणे. सर्व भारतीयांमध्ये परस्परांविरोधी आत्मीयतेचा भाव, बंधुत्वाची जाणीव व प्रत्यक्ष व्यवहारात प्रतिबिंबित होणे, हे साध्य करणे खरोखरीचं कठीण आहे.

 

 

६) हजारो जातींमध्ये विभाजन झालेली जनता म्हणजे एक राष्ट्र कसे असू शकेल? असा जळजळीत प्रश्न उपस्थित करून बाबासाहेब विचारतात, “ ‘राष्ट्र’ या शब्दाच्या सामाजिक व आर्थिक स्तरावर खऱ्याअर्थाने आपण एक राष्ट्र आहेत का, या प्रश्नाचे ‘नाही’ हे उत्तर जितक्या लवकर आपल्या ध्यानात येईल, तितके आपल्या हिताचे आहे. भारतात असंख्य जाती आहेत. जाती राष्ट्रांविरोधी असतात. त्या सामाजिक जीवनात असमानता निर्माण करतात. जातीजातींमध्ये मत्सर व द्वेष निर्माण करतात. या अडचणीवर आपल्याला मात करावी लागेल. कारण, जेव्हा राष्ट्र एक असेल, तेव्हाच बंधुता हे वास्तव बदलू शकते. बंधुतेशिवाय समता आणि स्वातंत्र्य ही केवळ वरवरची रंगरंगोटी ठरेल.” या पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्योत्तर राजकारणाचा विचार केला, तर काय चित्र दिसते? लोकशाहीत निवडणुकांना महत्त्व असते आणि त्या जिंकण्यासाठी एकगठ्ठा मतांची आवश्यकता असते. परिणामी, जात या संघटित घटकाचा प्रभाव राजकारणावर अधिक पडलेला दिसतो. त्यामुळे जाती नष्ट होण्याऐवजी त्या अधिक संघटित होत आहेत; हे जमिनीवरील वास्तव आहे. जातीच्या गणितांशिवाय निवडणुका होतच नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे जातभावनेचा निचरा होणे, (erosion of caste feelings) हाच त्यावरील उपाय आहे. त्या दिशेने स्वातंत्र्योत्तर काळात आपण किती प्रयत्न केले, हा कळीचा मुद्दा आहे. लोकशाही खऱ्या अर्थाने यशस्वी होण्यासाठी या प्रश्नाचे उत्तर समाजकारण व राजकारण करणाऱ्यांना शोधावेच लागेल.

 

 

७) याच भाषणात ते आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्द्याला स्पर्श करतात. ते म्हणतात, या देशात दीर्घकाळपर्यंत राजकीय सत्ता ही केवळ मोजक्या लोकांची मिरासदारी होती. या मिरासदारीने पददलितांना केवळ आपल्या अभ्युदयाच्या संधीपासून वंचित केले असे नव्हे, तर ज्याला जीवनाची अर्थपूर्णता म्हणतात, त्याबाबतीतही कमजोर करून टाकले होते. आता या पददलित वर्गांना त्यांच्यावर कोणीतरी शासन करण्याचा उबग आला आहे. आता स्वत:चे शासन स्वत: करण्यास ते अधीर झाले आहेत. पददलितांच्या या आत्मसाक्षात्काराची परिणती वर्गसंघर्ष वा वर्गयुद्ध यात होऊ देता नये. त्यातून या देशाचे विभाजन होण्याचा धोका आहे. तो खरोखर विनाशाचा दिवस असेल. विभाजित झालेले घर दीर्घकाळ टिकू शकत नाही. जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात समता व बंधुता स्थापन करण्यानेच हा धोका टाळता येईल. समाजातील दलित, शोषित, पीडित व वंचित घटकांपासून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील. या समाजाचा सर्व अर्थाने दर्जा उंचावणे (Raising Up) हाच स्वामी विवेकानंदानी सुचविलेला मार्ग त्यासाठी अवलंबावा लागेल, हेच बाबासाहेब येथे अधोरेखित करतात.

 

 

८) बाबासाहेब दोन्ही बाहू उंचावून द्रष्ट्या ऋषीच्या भाषेत म्हणतात, “कोणतीही राज्यघटना परिपूर्ण असत नाही. मात्र, मी एवढेे निश्चितपणे सांगू शकतो की, प्रारंभबिंदू म्हणून मसुदा समितीने तयार केलेली ही राज्यघटना चांगली आहे. तो एक अचंबित करणारा दस्तावेज आहे. ती घटना समजायला सोपी व सहज सुंदर आहे. ती कृतिप्रवर्तक आहे. लवचिक आहे. तसेच शांतता वा युद्धजन्य परिस्थितीत राष्ट्राचे ऐक्य अबाधित राखण्यासाठी समर्थ आहे. या नव्या राज्यघटनेखाली खरोखरच काही विपरित गोष्टी घडल्या, तर आपली राज्यघटना वाईट होती. हे त्याचे कारण असणार नाही. आपण एवढेच म्हणू शकतो की, तिची अंमलबजावणी करणारा माणूस नीच (vile) होता.” याचे स्पष्टीकरण करताना बाबासाहेब म्हणतात, “एखादी राज्यघटना कितीही चांगली असली, तरी ती राबविण्यासाठी ज्या लोकांना निवडून दिले जाते, ते जर स्वार्थी निघाले, तर तीच राज्यघटना वाईट ठरते. (याचा अनुभव भारतीयांनी १९७५ च्या आणीबाणीच्या काळात पुरेपूर घेतला आहे.) मात्र, एखादी राज्यघटना कितीही वाईट असली, तरी ती राबविण्यासाठी ज्या लोकांना निवडून दिले जाते, ते लोक जर चांगले व प्रामाणिक असतील, तर तिच राज्यघटना चांगली ठरते. राज्यघटनेचे यश-अपयश संपूर्णपणे केवळ तिच्या स्वरूपावर अवलंबून नसते.” याचाच अर्थ भारतीय लोकशाही व राज्यघटना यशस्वी करण्याची अंतिम जबाबदारी येथील नागरिकांचवरच आहे. ती ओळखूनसदसद्विवेकबुद्धीने लोकांचा व्यवहार असल्यास स्वातंत्र्याचा ‘अमृृतमहोत्सव’ खऱ्या व योग्य अर्थाने आपण साजरा करणार आहोत, असा होईल.

 

 

आपल्या या युगप्रवर्तक भाषणाच्या शेवटी बाबासाहेब स्पष्ट शब्दांत इशारा देतात की, “स्वातंत्र्य ही निःसंशयआनंदाची गोष्ट आहे. पण, आपण हे विसरता कामा नये की, स्वातंत्र्याने आपल्यावर मोठ्या जबाबदाऱ्या टाकलेल्या आहेत. काहीही चुकीचे वा विपरित घडले की, ब्रिटिशांना दोष देण्याची सबब स्वातंत्र्यामुळे आता आपणापाशी राहिलेली नाही. येथून पुढे काही अनिष्ट घडले, तर दोष देण्याकरिता आपणाखेरीज आपल्याजवळ अन्य कोणीही असणार नाही, हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. कारण, काळ वेगाने बदलत आहे आणि विपरित गोष्टी घडण्याचा धोका मोठा आहे.”

 

 

डॉ. आंबेडकरांच्या या चिंतनशील भाषणाची दखल घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी आपल्या समारोपाच्या भाषणात घेतली. ते म्हणाले,“घटना समितीने घटना तयार करण्याच्या मसुदा समितीवर डॉ. आंबेडकरांची निवड केली व पुढे त्यांची अध्यक्षपदी नेमणूक करण्याचा जो निर्णय घेतला, त्याच्या इतका अचूक निर्णय दुसरा कोणताही घेतला नाही. आंबेडकरांनीही आपल्या कर्तृत्त्वाने त्या निवडीची समर्थता स्थिर केली. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी हे जे असामान्य कार्य केले, त्याला त्यांनी एक प्रकारचा तेजस्वीपणा आणला.” द. न. गोखले हे डॉ. आंबेडकरांचे साक्षेपी चरित्रकार या भाषणाबद्दल लिहितात, “त्यांचे सर्व भाषण एका उच्च राष्ट्रीय पातळीवरून केलेले भारदस्त होते. त्यात सर्व लोकांच्या भवितव्याची काळजी होती आणि दूरदृष्टीच्या राष्ट्रपुरूषाला शोभावे, असे ते विचारपरिच्छुत भाषण होते. कोणालाही न दुखवता, कोणालाही न भडकावता, स्वतःही न भडकता ते संयमाने बोलले. आपल्या मनातील असंतोषाला, संतापाला किंवा लोभाला पूर्ण कह्यात ठेवून राष्ट्रप्रेमाने ओथंबलेले एवढे दूरदृष्टीचे एवढे विचारपरिच्छुत असे अर्कमय भाषण त्यांनी आयुष्यात दुसरे केले नसेल!”

 

 

शेवटी, मला असे वाटते की, ज्यांच्या शिरावरभारताच्या भवितव्याची जबाबदारी आहे, अशा आजच्या तसेच भावी पिढ्यांतील युवकवर्गाने हे भाषण पुन्हा पुन्हा वाचावे, त्याचा आशय व त्यामागील बाबासाहेबांची तळतळ त्यांनी समजून घ्यावी. या भाषणावर सतत मनन, चिंतन करावे. कारण, बाबासाहेबांनी भारताच्या त्यांच्या उज्ज्वल भवितव्याचेजे स्वप्न पाहिले, ते साकार करण्याची जबाबदारी आजच्या व उद्याच्या युवकांवरच आहे. भारत जागतिक महासत्ता व्हावा, तो विश्वगुरूपदी विराजमान व्हावा, हे त्यांचे स्वप्न होते. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात युवा पिढीने व सर्व समाजाने कटिबद्ध व्हावे, यासाठी लागणारी प्रेरणा या भाषणातून सर्वांना मिळेल, असा विश्वास वाटतो.

 

 

(लेखकाने लिहिलेला ‘भारतीय राज्यटना व डॉ. बाबासाहेब आंंबेडकर’ हा ग्रंथ लवकरच प्रसिद्ध होत आहे.)

९३२४३६५९१०