स्त्रीजन्मा, ही तुझी कहाणी...

‘मुलगी नको’ म्हणून गर्भातच तिला नष्ट करण्याची प्रवृत्ती असलेला आपला समाज एका आपत्तीला निमंत्रण देत होता. गेल्या दशकात मुलींचा जन्मदर इतका घसरला होता की, निसर्गतः आवश्यक असलेले स्त्री-पुरूष संख्येचे प्रमाण घटून चिंता वाढेल इतका असमतोल निर्माण झाला होता. पण, या चिंताजनक स्थितीवर मात करून आपण बाहेर येत आहोत. नुकत्याच हाती आलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य व कुटुंब सर्वेक्षणाच्या पाचव्या टप्प्यातून (एनएफएचएस-५) देशात पहिल्यांदाच १०० पुरुषांमागे १०२० महिला असे उच्चांकी प्रमाण झाले असल्याचे पाहणीतून समोर आले आहे. विशेष बाब म्हणजे, यात शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात मुलींचे जन्मप्रमाण जास्त वाढले आहे. हाती आलेल्या आकडेवारीनुसार, स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच ही गोष्ट घडून आली आहे. लिंग गुणोत्तराच्या नव्या आकडेवारीमुळे भारत विकसित देशाच्या रांगेत जाऊन बसल्याची अभिमानास्पद उपलब्धीही यातून साध्य झाली आहे.

हे साध्य करण्यासाठी सातत्याने केलेले प्रयत्न, केंद्र सरकारनेच दूरदृष्टीने आखलेले मुलींच्या जन्माबाबतचे लाभदायक धोरण, गर्भलिंग चिकित्सेवर घालण्यात आलेली बंदी, मुलींच्या जन्मासोबत सरकारकडून तिला मिळणारी प्रत्यक्ष आर्थिक मदत, त्याचबरोबर सामाजिक बदलास अनुकूल ठरेल असा प्रचार व प्रसार आणि सामाजिक व सरकारी संस्थांनी तसेच सहयोगी मंत्रालयांनी केलेले अथक प्रयत्न, या सर्वांच्या मेहनतीने हे शक्य झाले. समाजाचा आणि निसर्गाचा समतोल साधणारे हे आशादायी वृत्त म्हणजे जणू वार्‍यावरची सुखद झुळूकच! ’वंशाला दिवा हवा’ या समजूतीतून मुलगाच जन्मावा, या हट्टापायी नवस-सायास करणारे आपले भाबडे लोक या प्रवृत्तीपायी आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे उपलब्ध झालेल्या अल्ट्रासॉनिक तंत्रज्ञानामुळे मिळालेल्या सोईचा गैरफायदा घेत गर्भलिंग चिकित्सा करून घ्यायला लागले आणि मुलीचा गर्भ असेल तर, गर्भपात करून घेण्याइतके दुष्ट झाले. त्यातूनच गर्भपात करून देण्याचा धंदा तेजीत झाला. पुणे , कोल्हापूर, बीड, सांगलीसारख्याशहरांमधून असे धंदेवाईक डॉक्टर पकडण्यात आले. त्यांनी कमावलेली ‘कोटीच्या कोटी उड्डाणे’ पाहिल्यानंतर आणि त्यांच्या अमानुष कुकर्मांचा पडदा फाडल्यानंतर मात्र खरोखरच हा विषय ऐरणीवर आला आणि या सर्व गंभीर परिणामांची चर्चा समाजाच्या तळागाळापर्यंत पोहोचली.

मुलींचा गर्भ नष्ट करण्याचा हा प्रकार ‘अल्ट्रा सॉनिक टेस्टींग’ तंत्रज्ञान जसे १९९१ ला सुरू झाले; तेव्हापासून २००१ पर्यंत वाढतच गेला. यातून परिस्थिती हाताबाहेर गेली; इतक्या वाईट स्तराला जाऊन पोहचली की, मुलींचा जन्मदर कमालीचा खाली आला. सरकारने ही सर्व माहिती जाणीवपूर्वक प्रसिद्ध करून जनतेसमोर मुद्दामच ठेवली. कारण, लग्नाला वधू मिळेनाशा झाल्याची समस्या राजस्थान, पंजाब, हरियाणा यांसारख्या राज्यांमध्ये उग्ररूप धारण करू लागली होती. ही बाब समोर येताच, मोदी सरकारने या गंभीर विषयाला हात घातला. २०१४ मध्ये ‘आंतरराष्ट्रीय बालिका दिना’च्यानिमित्त केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विषयावर पहिल्यांदा चर्चा घडवून आणली. यात लोकांना सहभागी करून घेण्यासाठी चूर्ॠेीं.ळप या पोर्टलवर नागरिकांकडून या विषयावर करावयाच्या उपाययोजनांबद्दल सूचना मागवण्यात आल्या. त्यानंतर ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ या योजनेचा उदय झाला. दि. २२ जानेवारी, २०१५ पासून ही योजना देशभर लागू करण्यात आली. १०० कोटी रकमेची तरतूद असलेली ही विशेष मोहीम महिला व बालकल्याण मंत्रालयामार्फत राबविण्यात आली. ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ या संस्थेने सुरवातीपासून या योजनेला पाठिंबा दिला. केंद्र सरकारच्या आरोग्य व शिक्षण मंत्रालयाच्या सहभागाने संयुक्तरित्या योजना राबवल्याने यात सर्वंकष हिताचे धोरण आखता आले. ते राबविण्यासाठी सरकारने एक राष्ट्रीय पातळीवरची कार्यकारी समिती स्थापन केली. डॉ. राजेंद्र फडके हे या राष्ट्रीय पातळीवरील मोहिमेचे प्रभारी होते.

योजनेत अगदी सुरुवातीला उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड आणि दिल्ली या राज्यांमध्ये लक्ष केंद्रित करण्यात आले, जिथे मुलींचा जन्मदर खूपच कमी झाला होता. या योजनेच्या अंमलबजावणीचा मुख्य भर प्रचार आणि प्रसारातून जनजागृती घडवणे यावर ठेवण्यात आला होता. त्यासाठी ऑल्मिपिक पदक विजेती ब्रॅण्ड अ‍ॅम्बेसिडर साक्षी मलिकसह अनेक सेलिब्रिटींना यात समाविष्ट करून घेण्यात आले. त्याचा अर्थातच चांगला परिणाम झाला. अनेक सामाजिक संस्था, सेवाभावी संस्था या विषयात काम करू लागल्या. ’हॅशटॅग सेल्फी विथ डॉटर’ अशी समाजमाध्यमांवर एक मोहीम हरियाणामधील एक सरपंच - सुनील जग्लन यांनी २०१५ मध्ये सुरू केली होती. याला कल्पनेपेक्षा प्रचंड प्रतिसाद मिळून असे फोटो फेसबुकवर अगदी जगभर व्हायरल होऊ लागले. प्रसिद्धीची ही जादू काही वेगळाच परिणाम करणारी ठरली आणि बघता बघता..’ स्त्रीगर्भ लिंग सुरक्षा’ ही एक चळवळच निर्माण झाली. यामध्ये गर्भवती स्त्रियांच्या डॉक्टरी तपासणीपासूनच त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यात येवू लागले. यातून गर्भलिंग तपासणी करून गर्भपात करणार्‍या मातांना त्यापासून परावृत्त करणे, त्यांच्या कुटुंबियांचे समुपदेशन करून मुलींचा जन्म कुटुंबासाठी कसा फायदेशीर ठरू शकतो, याबद्दल जागृती करणे, मुलींचा जन्म झाल्याबरोबर तिला सरकारकडून मिळणारे आर्थिक सुरक्षा कवच याची माहिती देणे, हे सर्व प्रयत्न कालबद्ध कार्यक्रमातून सुरू होते. त्यात त्यांना यश येऊ लागले. अनेक खाजगी डॉक्टरांनीसुद्धाआपल्या हॉस्पिटलमध्ये मुलीचा जन्म होताच तिचे स्वागत करण्याचा अनोखा उपक्रम राबवला. मुलीच्या आईचा सत्कार करून तिला उपचारांच्या बिलात मोठी सवलत देण्याची घोषणा केली.

मुलगा-मुलगी यांच्यातला फरक कमी करण्याठीही जोरदार प्रचारमोहीम राबविण्यात आली. त्यासाठी प्रथम मुलगी मुलांपेक्षा कोणत्याच क्षेत्रात कमी नाही, याची जाणीव समाजमनावर ठसवणे आवश्यक होते. त्यादृष्टीने सरकारी पातळीवर मुलींना सवलती देणार्‍या अनेक लक्षवेधक घोषणा करण्यात आल्या. कितीतरी अशी क्षेत्र होती, जिथे स्त्रियांना प्रवेश नव्हता. पण, केंद्र सरकारने अनेक धाडसी निर्णय घेऊन विविध महत्त्वपूर्ण क्षेत्रातही महिलांना प्रवेश देऊन इतिहास घडवला. क्रीडा आणि कला क्षेत्रात मुलींना मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देण्यात आले. त्यासाठी विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आणि हळूहळू मुलगाच नव्हे, तर मुलगीही घराण्याचे नाव उज्ज्वल करू शकते, यावर लोकाचा विश्वास बसू लागला. वर्षानुवर्षाची धारणा आहे की, वंश पुढे चालवायचा तर ‘मुलगाच हवा’, त्या मुलालाही पुढे मुलगाच हवा. नाही झाला तर सुनांचा छळ, दुसर्‍या लग्नाची धमकी, नाहीतर गर्भलिंग चिकित्सा करून घेण्याची जबरदस्ती; अशा दुष्टचक्रातून समाजाला बाहेर काढणे सोपे नव्हते. कारण, यात कुटुंबातील ज्येष्ठ स्त्रियाच अशा दूषित मानसिकतेची शिकार होत्या. ’मुलगा झाला नाही’ म्हणून सुनेचा छळ होत असल्याच्या असंख्य घटना समोर येत होत्या. ग्रामीणच नव्हे, तर शहरी सुशिक्षित समाजसुद्धा अजूनही अशा धारणांसोबत जगतो आहे.

‘अग्निसंस्कार’हा असाच एक संवेदनशील विषय मुलांशी जोडला गेला आहे. मृत्यूनंतर मुलाने अग्निसंस्कार केले, तरच जन्माचे सार्थक होऊन स्वर्गप्राप्ती होते, हाही समज मनात घट्ट रूतलेला आहे. पण, आता मात्र हा देहसंस्कार करण्यासाठी मुली पुढे येत आहेत. समाजही त्यांना स्वीकारत आहे. मुलींकडे पाहण्याचा सर्वांचा दृष्टिकोन बदलत चालला आहे. समाजमाध्यमांवर, प्रसिद्धी माध्यमांवर मुलींच्या कर्तृत्वाचा डंका वाजतो आहे. विशेष प्राविण्य मिळवणार्‍या मुलींची उदाहरणं, यशस्वी स्त्रियांची यशोगाथा अधोरेखित होत आहेत. महिला सक्षमीकरणाचा हेतुपूर्वक केलेला अंगीकार यास कारणीभूत आहे. त्यातूनही समाजाचा मुलींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सुधारतो आहे. कुठलाही रूढ समज एकदम बदलत नाही, त्यासाठी सततचे प्रयत्न, तो समज रूढ होण्यामागची कारणे जाणून घेऊन त्यावरच्या उपाययोजना, त्यासाठी सरकारी पातळीवरची आवश्यक ती मदत आणि समाजाच्या सहभागाबरोबरच राजकीय इच्छाशक्ती यांचा योग्य मेळ जमून आला, तर एखादी अवघड वाटणारी गोष्टही सोपी होते आणि यथायोग्य परिवर्तन घडवून आणता येते, हेच आता हाती आलेल्या या नव्या सर्वेक्षणावरून दिसून आले आहे. बहुतेक सामाजिक समस्येमागचे कारण शोधले असता असे लक्षात येते की, त्याचे मूळ कारण आर्थिकच असते. मुलीचा जन्म हा पण आपल्याकडे आर्थिक समस्या या दृष्टीनेच पाहिला जातो. तिला वाढवणे, शिकवणे आणि मोठी झाल्यावर परक्याचे धन म्हणून लग्न करून देणे, या गोष्टी प्रत्येक कुटुंबासाठी एक आर्थिक समस्याच आहे. मुलींना सुखसुविधा देऊन वाढवणे आणि शिक्षण देणे हा खर्च तर असतोच, पण तिच्या विवाहाचा खर्च हा सर्वात डोईजड असतो.

हुंडा ही आपल्या समाजाला लागलेली कीड आहे, वगैरे असं म्हणून या समस्येवर हुंडाबंदीचा कायदा तर आला. पण, या कायद्यात पळवाटा काढून कळत नकळत हे देवघेवीचे व्यवहार सुरूच आहेत. विवाहात वधुपित्याने वराला वरदक्षिणा आणि वराच्या कुटुंबाला मानपानाच्या नावाखाली महागड्या किमती भेटी देणेघेणे यावर कुठला धरबंध नाही. प्रतिष्ठेपायी या गोष्टी केल्या जातात. श्रीमंत घराण्यात ते परवडत असेलही, पण आर्थिक क्षमता नसताना जेव्हा वधुपित्याला या गोष्टी दबावापोटी कराव्या लागतात, तेव्हा तो कर्जबाजारी होतो. हा सिलसिला लग्नानंतर वर्षभर पहिल्या सणवाराच्या निमित्ताने सुरूच असतो आणि त्यामुळे कर्जाचा बोजा वाढणेही सुरूच राहते. म्हणून मुलगी म्हणजे बापाच्या गळ्याला लागलेला ’तात’ असा समज तयार झाला.

याच गैरसमजावर मात करण्यासाठी मोदी सरकारने मुलींच्या खर्चाचा बोजा उचलताना या समस्येवर नेमके बोट ठेवले आहे. मुलीच्या जीवनातील खर्चाचे प्रसंग लक्षात घेतले आणि तिचे शिक्षण आणि विवाह या टप्प्यावर अगदी योग्य वेळी तिला मदत मिळेल अशी योजनेची आखणी केली. त्यामुळे आता मुलीचा जन्म पित्याला ’गळ्याचा तात’ न वाटता बेटी..धनाची पेटी असा वाटू लागला आहे. यात केंद्र सरकारचे महिला सक्षमीकरण धोरण, त्याच धर्तीवर मुली जन्माला आल्यावर विविध राज्यात राबविण्यात आलेल्या आकर्षक योजना, सरकारकडून प्रत्यक्ष मुलींच्या नावे बँकांमध्ये खात्यावर जमा होणारी विशिष्ट रक्कम, याच अनुषंगाने एलआयसी व विविध बँकांच्या लाभकारी योजना यामुळे घराघरात आता जन्माला येणारी मुलगी धनलक्ष्मीचे रूप घेऊन येते आहे. यामध्ये उत्तराखंड राज्याने ’नंदादेवी कन्या योजना’ या नावाने ही योजना राबवली. त्यात रू. १५०० ‘फिक्स डिपॉझिट’ प्रत्येक नवजात मुलीमागे ठेवण्यात आले. ती रक्कम तिला वयाच्या १८ व्या वर्षानंतर व्याजासह मिळण्याची व्यवस्था करण्यात आली. तामिळनाडू सरकारने रू. ५० हजार ‘फिक्स डिपॉझिट’ ठेवण्याची घोषणा केली. दि. १ ऑगस्ट, २०११ नंतर जन्माला आलेल्या मुलींसाठी ही योजना लागू करण्यात आली, तर हरियाणा सरकारने ’लाडली’ या नावाने एक विशेष योजना राबवून रू. पाच हजार दरवर्षी याप्रमाणे पाच वर्ष वयापर्यंत जन्माला येणार्‍या दुसर्‍या क्रमांकाच्या मुलींसाठी, तर दि. ३० ऑगस्ट, २००५ नंतर जन्मलेल्या मुलींसाठी ’कन्याकोष’ या नावाने अत्यंत यशस्वीपणे भरघोस निधीसह ही योजना राबविली. रू. २१ हजार ‘डिपॉझिट’ची रक्कम पुढे 18 वर्षांपर्यंत एक लाख होईल, अशा पद्धतीने निधीची तरतूद करण्यात आली होती. बिहार राज्यात ’मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा’ या नावाने योजना राबवून त्यात दोन हजार रु. प्रत्येक नवजात मुलीसाठी ‘फिक्स डिपॉझिट’ तत्त्वावर देय करण्यात आले तर आपल्या महाराष्ट्रात ’माझी कन्या भाग्यश्री’ या अर्थपूर्ण नावाने ही योजना राबविण्यात आली. यात मातेला रू. ५००० असे पाच वर्षांपर्यंत आणि मुलगी पाचवीत जाईपर्यंत दरवर्षी रू. २५००, बारावीपर्यंत रू.३००० आणि १८ वर्षांनंतर शिक्षणासाठी म्हणून दरवर्षी रू. एक लाख असे या योजनेचे स्वरूप होते.

 

अशी भरपूर प्रत्यक्ष आर्थिक मदत आणि मुलीच्या जन्माबाबत अनुकूल होत चाललेली सामाजिक स्थिती यामुळे मुलींचे पिता अर्थातच तिच्या जन्माचे स्वागत करू लागले आणि मुलीला जन्म देताना नकळत दुःखी होणारी प्रत्येक आई आता ‘मेरे घर आयी एक नन्ही परी’ असं गीत मनोमन गात सुखावली. त्याचाच परिणाम म्हणून हा आजचा वाढता स्त्रीजन्मदर हे वास्तव आज हाती लागले आहे. ही बाब यासाठी इतकी दखल घेण्याजोगी आहे की, मागील आकडेवारी पाहता हे विशेषत्वाने जाणवते. सन २००१ ते २०११ या दशकात स्त्री-पुरूष जन्माचे गुणोत्तर १००० मुलांमागे ९२७ तर, कधी ९१९ या प्रमाणात असे. मात्र, २०१५ पासून या समस्येवर जाणीवपूर्वक लक्ष केंद्रित करून तसे निकराचे प्रयत्न करता करता, आज २०२१ मध्ये हे प्रमाण अपेक्षित ती सुधारणा घडवताना दिसते आहे.

या सुखद आणि अनुकूल वातावरण निर्मितीतूनच साधता येणार आहे स्त्री-पुरूष जन्मदराचा तोल आणि लक्षात येणार आहे दोन्हीही लिंग जन्माचे समसमान मोल... जर इथून पुढे सातत्याने मुला-मुलींकडे पाहण्याचा समान दृष्टिकोन असाच राहीला तर त्यातूनच ही समाजव्यवस्था सुरळीतपणे सुरू राहू शकेल, तरच स्त्री जन्मा ही तुझी कहाणी.. हृदयी अमृत नयनी पाणी असे व्यथित होऊन म्हणण्याची वेळ येणार नाही. उलट; नाजोंसे पली मेरी लाडली... असे अभिमानाने मुलीचे आई-वडील जगाला ताठ मानेने सांगू शकतील..