अस्तीनतल्या सापांचा दृष्टिदोष

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    26-Nov-2021
Total Views |

kashmir_1  H x
 
 
‘कलम ३७०’ काश्मीरमध्ये हद्दपार झाल्यापासून ते आजतागायत मेहबूबा मुफ्ती असतील किंवा अब्दुल्ला पितापुत्र, या अस्तीनतल्या सापांना दृष्टिदोषानेच पुरते पछाडलेले दिसते. कारण, २०१९ नंतर काश्मीरचा शेतीपासून ते शिकाऱ्यांपर्यंत झालेला कायापालट या मंडळींना दिसत नाही. कारण, त्यांच्या धर्मांध नजरांमध्ये भरला आहे तो केवळ आणि केवळ भारतद्वेषाचा विखार!
 
 
धमकी, जेहाद के नारों से, हथियारों से,
कश्मीर कभी हथिया लोगे, यह मत समझो।
हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से,
भारत का शीश झुका लोगे, यह मत समझो।
 
 
अटलजींच्या ‘इंसानियत, जम्हूरियत आणि कश्मीरियत’च्या सिद्धांताची री ओढणाऱ्या मुफ्ती, अब्दुल्लांनी अटलजींच्याच वरील काव्यपंक्तीतील देशप्रमाने ओतप्रोत भरलेल्या विचारांकडे मात्र पद्धतशीरपणे कानाडोळाच केला. ‘कश्मिरीयत’ म्हणजे काश्मीरची, काश्मिरी जनतेची स्वतंत्र ओळख असाच एकांगी अर्थ लावत या पाकच्या पैशांवर पोसलेल्या फुटीरतावाद्यांनी काश्मीरला शेष भारतापासून कायमच लांब ठेवण्याचे उद्योग केले. तसे तेथील विधानसभेत कायदेही पारित करुन घेतले. परिणामी, भारताचा अविभाज्य अंग असलेले काश्मीर भारताच्या नकाशावर असूनसुद्धा मुद्दाम ‘वेगळे’ भासवले गेले. काश्मीरमध्ये हिंदू-मुस्लीम दरी हिमालयाइतकी वाढवण्यातही याच मुफ्ती-अब्दुल्लांच्या पिढ्याच्या पिढ्या खर्ची पडल्या. काश्मिरी पंडितांना पृथ्वीवरील या नंदनवनात कल्पनेपलीकडच्या नरकयातना भोगाव्या लागल्या. पण, काश्मीर हे मुसलमानांचेच आणि तीच खरी ‘कश्मिरीयत’ असा तेथील जनतेत भ्रम निर्माण करून मुफ्ती-अब्दुल्ला घराण्यांनी राजकीय सत्तेची वर्षानुवर्षे फळे चाखली. सर्वसामान्य काश्मिरींच्या हातात दगड देऊन ही मंडळी मात्र आलिशान बंगल्यांमधील सरकारी पाहुणचारात सदैव सत्ताधुंद राहिली. पण, हा सगळा बडेजाव, आपली राजेशाही राजवट आणि उमराही माजोर्डेपणाला दि. ५ ऑगस्ट, २०१९ रोजी पूर्णविराम मिळाला. काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५-ए’ मोदी सरकारने बरखास्त केले आणि मेहबूबा मुफ्ती म्हणतात, तसे हा जम्मू-काश्मीरसाठी जणू एक भूकंपच ठरला. या भूकंपामुळे मुफ्ती-अब्दुल्लांची राजकीय एकाधिकारशाही आणि ‘काश्मीर माझ्या बापाचे’ ही अहंकारी वृत्ती एकाएकी जमीनदोस्त झालीच, पण सर्वसामान्य काश्मिरीही मुफ्ती-अब्दुल्लांच्या या खानदानी जोखळदंडातून कायमस्वरुपी मुक्त झाले. नंदनवनात नवी उमेद, विकासाची नवीन पहाट उगवली. या प्रखर किरणांत जणू आपण कायमस्वरुपी झाकोळले जाऊ, आपले अस्तित्वच आता संपुष्टात येईल, या भीतीने तेव्हापासून ते आजतागायत मुफ्ती-अब्दुल्लांची झोपच उडालेली दिसते. म्हणूनच ‘कलम ३७०’ इतिहासजमा झाल्याच्या दोन वर्षांनंतरही यांची जळजळ आणि तडफड थांबता थांबेना! मुफ्तींची तर पोटदुखी इतकी की, वारंवार ‘कलम ३७०’ पुन्हा लागू करण्याचे झटके त्यांना पडतात. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “काश्मीर प्रश्न सोडवायचा असेल आणि काश्मीर भारताकडे ठेवायचे असेल, तर ‘कलम ३७०’ची काश्मीरवापसी झालीच पाहिजे.” असे केले तरच म्हणे जम्मू-काश्मीरवासीयांना न्याय मिळेल! पण, मुफ्तींना ‘कलम ३७०’ काश्मिरींसाठी नव्हे, तर आपले हिरावलेले गतवैभव पुनश्च मिळविण्यासाठीच हवे आहे, हे काश्मिरी जनतेलाही आता कळून चुकले आहे. म्हणूनच २०१९ नंतर झालेल्या तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत खोऱ्यातील जनता भारतीय जनता पक्षाच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहिली. त्यामुळे मुफ्ती-अब्दुल्लांना विकासांधळेपणाच्या जर्जर रोगाने ग्रासले असले, तरी काश्मिरी जनतेला मात्र त्यांचे हित स्वप्नात नाही, तर काश्मीरच्या कानाकोपऱ्यात आज सत्यात उतरलेले दिसते आहे.
 
 
जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे ऑगस्ट २०१९ नंतर नकाशावर आलेले दोन्ही स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश आज सर्वार्थाने विकासपथावर आहेत. कारण, केंद्रातील मोदी सरकारच्या विकासनीतीमुळे या दोन्ही राज्यांचा पुरता कायापालट झाला. जम्मू-काश्मीरमध्येही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्या नेतृत्वात रस्त्यांपासून ते रोजगारापर्यंत काश्मीर गतिमान झालेले दिसते. ऑगस्ट २०१९ पूर्वी काश्मीर आणि लडाख मिळून या राज्यात राष्ट्रीय महामार्गांची संख्या फक्त सात इतकी होती. परंतु, मोदी सरकार आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी विकास गोठलेल्या काश्मीरला वेगवान करण्याचा विडा उचलला. रस्तेमार्गांच्या विकासासाठी तब्बल ४६,९०० कोटींचा निधी काश्मीरसाठी वर्ग करण्यात आला. परिणामी, २०१९ नंतर आज केवळ दोन वर्षांत, मधला कोरोना महामारीचा काळही लक्षात घेतला, तरी जम्मू-काश्मीरमधील राष्ट्रीय महामार्गांची संख्या ही सातवरून ११ वर गेली आहे. एकदा रस्त्यांचे जाळे पसरले की, विकासाची गंगोत्री आपसुकच प्रवाहित होते, याच सूत्रान्वये आज काश्मीरमध्ये ठिकठिकाणी रस्ते, जोझिलासारखे बोगद्यांची कामे वायुवेगाने सुरू आहेत. त्याचबरोबर २८ हजार कोटी खर्चून २७२ किमींचा उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला हा रेल्वेमार्ग पुढील वर्षी काश्मीरवासीयांच्या सेवेत दाखल होणार असून यामुळे प्रवासी वाहतुकीबरोबरच मालवाहतुकीलाही मोठी चालना मिळेल. अशाप्रकारे कृषी असेल किंवा औद्योगिक विकासाचा मार्ग हा पायाभूत सोयीसुविधांच्या उभारणीतूनच जातो, हे लक्षात घेऊनच जम्मू-काश्मीर सरकारने विकासाचा पाया भक्कम केला. त्याचबरोबर जम्मू-काश्मीरमधील तब्बल सात लाख कुटुंबांचा उदरनिर्वाह हा कृषी आणि कृषी आधारित उद्योगांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे तेथील सरकारने कृषीक्षेत्राला अडचणीचे ठरणारे अनेक कायदे रद्द करून, शेतकऱ्यांसाठी विविध कृषिपूरक प्रोत्साहनपर योजना राबविल्यामुळे आज काश्मीरमधील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य अल्पावधीत पूर्णत्वास नेले आहे. शिवाय ‘अ‍ॅग्री एक्सपोर्ट’, शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण, ‘ऑरगॅनिक फार्मिंग’, ‘क्लस्टर डेव्हल्पमेंट’ अशा स्थानिक शेती आणि शेतकऱ्यांना अनुकूल असे काश्मीरने कृषी धोरण आखले आणि ते यशस्वीही करून दाखविले. त्याचबरोबर अन्नधान्याच्या साठवणुकीसाठी ‘मेगा फूड पार्क, शीतगृहे अशी सुविधांचीही कृषीक्षेत्राला जोड दिल्यामुळे, शेतीपासून उत्पन्नाअभावी दुरावलेला वर्ग आज पुन्हा सफरचंद, केशर यांच्या बागा फुलवताना काश्मीरमध्ये दिसतो. पर्यटन हादेखील काश्मीरच्या उपजीविकेचा एक अनन्यसाधारण घटक. त्यासाठीही काश्मीरमध्ये पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी पर्यटनोत्सव आयोजित करण्यापासून ते ‘अ‍ॅडव्हेंचर टुरिझम’, ‘इको टुरिझम’ची जोड देत पर्यटकांचीही पावलं त्यांच्या आवडीनिवडीनुसार काश्मीरमध्ये वळावीत, यासाठी तेथील सरकार प्रयत्नशील आहे. उद्योगधंद्यांनाही चालना देण्यासाठी सरकारने ‘ईझ ऑफ डूईंग बिझनेस’च्या धोरणाचा अवलंब करून उद्योजकता कशी वाढीस लागेल, यासाठी काश्मीरमध्ये विशेषत्वाने काही योजनांची आखणी केली आहे. अशाप्रकारे औद्योगिक विकासाबरोबरच वैद्यकीय, शिक्षण क्षेत्रातही हे राज्य आज वेगाने प्रगतिपथावर दिसते.
 
 
जम्मू-काश्मीरच्या प्रगतीचा हा दिवसेंदिवस चढता आलेख राज्याच्या विकासाचेच द्योतक म्हणावा लागेल. पण, गेल्या काही दिवसांपासून तेथील हिंदू समाजावर, परराज्यातील कामगारांवर हल्ले करून दहशतीचे वातावरण मुद्दाम पेटवण्याचे फुटीरतावाद्यांचे प्रयत्न हाणून पाडायलाच हवेत. एका आकडेवारीनुसार, तर यावर्षी काश्मीर खोऱ्यात जितक्या दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आले, त्यापैकी ८६ टक्के हे स्थानिक होते. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने ही निश्चितच चिंतेची बाब असून राज्यातील कट्टरतावादी शक्तींचा लवकरात लवकर खात्मा करणे, तेथील तरुणांच्या हाती रोजगाराच्या चांगल्या संधी उपलब्ध करून देणे हे क्रमप्राप्त. त्यादृष्टीने सिन्हा यांच्या नेतृत्वातील सरकार आपली जबाबादारी लीलया निभावेलच. पण, मुफ्ती-अब्दुल्लासारख्यांनी काश्मिरींना भडकावण्याची भाषा आता बंद करावी. राज्यातील हा विकासोन्मुख बदल मोठ्या मनाने स्वीकारावा आणि जनतेलाही तो मोकळ्या मनाने स्वीकारू द्यावा. भविष्यात या भारतद्वेष्ट्यांना यापैकी काहीएक जमणार नसेल, तर ज्या तालिबानी प्रवृत्तीचा मुफ्तींनी पुरस्कार केला होता, त्या अस्थिर अफगाणिस्तानात किंवा कंगाल पाकिस्तानात क्षणभराचाही विलंब न करता ताबडतोब चालते व्हावे! तेच खुद्द मुफ्ती आणि काश्मिरींच्याही हिताचेच ठरेल, हे नि:संशय!
 
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@