हुर्रियतवर पडणार बंदीची कुऱ्हाड ; मोदी सरकार घेणार मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत करण्याचा आरोप असलेल्या हुर्रियत कॉन्फरन्सच्या सर्व गटांवर केंद्र सरकार यूएपीए कायद्याखाली बंदी घालण्याची शक्यता आहे. यूएपीए म्हणजेच बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याअन्वये ही कारवाई केली जाईल अशी माहिती गृहमंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिली. जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता बिघडवण्यात आणि कट्टरता पसरवण्यात फुटीरतावादी संघटना हुर्रियत कॉन्फरन्सने महत्त्वाची भूमिका असल्याचे अनेकवेळा समोर आले आहे. त्यांच्या अनेक नेत्यांवर दहशतवाद्यांना निधी पुरवल्याचा आरोप आहेत.

 

 

एका वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, मोदी सरकार हुर्रियत कॉन्फरन्सच्या सर्व गटांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेऊ शकतात असे गुप्तचर संस्थांच्या सूत्रांनी सांगितले आहे. यामध्ये मृत सय्यद अली शाह गिलानी यांच्या गटाचा समावेश आहे. सरकार युएपीएच्या कलम ३(१) अंतर्गत हुर्रियतच्या या गटांवर बंदी घालण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. नुकतेच एनआयएसोबत गृह मंत्रालयाला हुर्रियत कॉन्फरन्सने राज्यातील 'टेरर फंडिंग'ची माहिती दिली होती. यानंतर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी एनआयए आणि राज्य सरकारला या प्रकरणी अधिक तपशील दाखवण्यास सांगितले होते. गृह मंत्रालयाने मागितलेली माहिती त्यांच्याकडे सोपवण्यात आली असल्याचे आता सांगण्यात येत आहे.

 

 

एका अधिकाऱ्याने सांगितल्यानुसार, हुर्रियत कॉन्फरन्सचे अनेक नेते गेल्या काही वर्षांपासून तुरुंगात आहेत आणि तपास यंत्रणांनी दहशतवाद्यांच्या फंडिंग नेटवर्कमध्ये प्रवेश केला आहे. संघटनेच्या सर्व घटकांवर बंदी घातल्याने दहशतवादाच्या फंडिंगला चांगलाच चाप बसेल. बंदीमुळे संघटनांना हुर्रियत कॉन्फरन्सद्वारे समुदाय स्तरावरील निधी संकलन रोखण्यात मदत होईल.

पुढे अधिकाऱ्याने सांगितले आहे की, यूएपीए अंतर्गत बंदी घालून दहशतवादी निधीसह हुर्रियत ज्या मार्गांद्वारे निधी पुरवतो ते देखील बंद केले जातील. हुर्रियत आपल्या कोट्यातून पाकिस्तानच्या महाविद्यालयातील वैद्यकीय जागा विकते आणि त्यांच्याकडून मिळालेला पैसा काश्मीरमध्ये दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्यासाठी वापरते, ही बाब महत्त्वाची आहे. बंदी घातल्यानंतर हुर्रियतला आपली सर्व कार्यालये आणि पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त कराव्या लागणार आहेत. तसेच त्यांनी पुकारलेला बंद आणि निदर्शने अवैध ठरणार आहेत. हुर्रियतवर बंदी घालण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर त्याची घोषणा अधिकृत राजपत्रात केली जाईल. त्यानंतर या निर्णयांना युएपीए अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची मान्यता घ्यावी लागेल.