दातृत्वाचा दुष्काळ

 

 

कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्हे आणि कोकणात अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या पूरस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणावर यावर्षी नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर पूरग्रस्तांसाठी सरकारने भरीव मदतीचे ‘पॅकेज’ जाहीर करावे, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी सरकारदरबारी वारंवार केली. पण, त्यावर बोलताना “मी पॅकेज घोषित करणारा मुख्यमंत्री नसून मदत करणारा मुख्यमंत्री आहे,” असे शाब्दिक खेळ करण्यातच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी धन्यता मानली आणि नंतर ‘पॅकेज’ची घोषणा करुन ते मोकळेही झाले. त्यामुळे ‘विरोधाभास’ ही तर मुख्यमंत्र्यांच्या स्वभावाची आणि एकूणच कामकाजाचीही जणू खासियतच! म्हणजे एकीकडे जाहीरपणे आपल्याला अर्थशास्त्रातले काही कळत नाही वगैरे सांगत आपण किती सर्वसामान्य, साधेभोळे असल्याचा आव आणायचा आणि दुसरीकडे अर्थशास्त्रातले, प्रशासनातले काहीच न कळण्याचा दावा करणारे हे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे समर्थक मात्र साहेबांना ‘बेस्ट सीएम’ म्हणून देशभर मिरवायलाही एका पायावर मोकळे! इतका तो स्वत:च्या अर्थअज्ञानीपणाचा सार्थ अभिमान असला, तरी राऊतांसारख्या शिवसैनिकांना मात्र त्यांचे साहेब देशाच्या पंतप्रधानपदी विराजमान होण्याची तर दिवसआड स्वप्नच पडतात. एवढेच नाही, तर साहेब स्वत:च्या तोंडाने त्यांना छायाचित्रणकलेव्यतिरिक्त कशातले काहीही कळत नाही म्हणून जरी म्हणाले तरीसुद्धा ‘साहेब एक उत्तम प्रशासक... आमचे साहेब कोविड महामारीतून महाराष्ट्राला वाचवणारे मसिहाच!’ असे कितीतरी आणि केवढे अतिरंजित आणि हास्यास्पद दावे फक्त मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडून काय ते महाराष्ट्राच्या जनतेनेगेली दोन वर्षे ऐकले अन् अनुभवलेही. नुसत्या तोंडच्या वाफा दवडून आधीच्या सरकारच्या योजनांवर, विकासकामांच्या फिती तरी मुख्यमंत्र्यांनी कापल्या किंवा त्या योजनांवर स्थगितीचा नांगर तरी फिरवला. ‘कोविड’ महामारीच्या काळातही महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय यंत्रणेचे वास्तव असेच चव्हाट्यावर आले. पण, केंद्र सरकारने राज्य सरकारला वेळोवेळी केलेली मदत असेल अथवा उत्स्फूर्तपणे ‘मुख्यमंत्री साहाय्यता निधी’च्या माध्यमातून जनतेने राज्याच्या तिजोरीत टाकलेले भरघोस दान, त्याचा योग्य विनियोग करण्यात मात्र ठाकरे सरकार सपशेल अपयशीच ठरले!

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, सद्य:स्थितीत ‘मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्यता निधी’त जमा झालेल्या एकूण ७९९ कोटी रकमेपैकी केवळ १९२ कोटी रुपयांच्याच आर्थिक मदतीचे वाटप करण्यात आले आहे. म्हणजेच ‘मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्यता कक्षा’त जमा झालेल्या निधीपैकी आजही सुमारे ६०६ कोटींचा निधी वापराविना पडून आहे. नियमानुसार, ‘मुख्यमंत्री साहाय्यता कक्षा’त जमा झालेला हा निधी फक्त ‘कोविड’ प्रादुर्भावाकरिता वापरता येतो. त्यामुळे कोरोनाच्या या दोन लाटांमध्ये तरी या निधीतील बहुतांश निधी खर्च होणे आवश्यक होते. पण, शासनाने आजवर यापैकी केवळ २५ टक्के निधीचेच वाटप केले. त्यामुळे उर्वरित ६०६ कोटींचा निधी राखीव ठेवण्यामागचे ठाकरे सरकारचे नेमके प्रयोजन तरी काय, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेदरम्यान महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्थेचे अक्षरश: धिंडवडे निघाले. शासकीय रुग्णालयातील तुटपुंजी यंत्रणा, अपुरे मनुष्यबळ, ऑक्सिजनची कमतरता, कोरोनाग्रस्त आणि त्यांच्या नातेवाईकांची बेडसाठी वणवण, औषधांचा तुटवडा, काळाबाजार आणि नंतर लसटंचाई... अशा आणीबाणीच्या परिस्थितीतून राज्याची एकूणच आरोग्य यंत्रणा तत्काळ सक्षम करण्यासाठी, अधिकाधिक ‘ऑक्सिजन’, ‘रेमेडेसिवीर’ इंजेक्शन खरेदीसाठी, डॉक्टर, परिचारिकांची संख्या वाढवण्यासाठी हा निधी नक्कीच कामी आला असता. मग राज्य सरकारने या निधीची जेव्हा सर्वाधिक गरज होती, तेव्हा त्याचा तत्काळ वापर का केला नाही? या निधीचे व्यवस्थापन करणारे प्रशासकीय अधिकारी, खुद्द मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री यांनी तातडीने पावले उचलून या निधीचा योग्य विनियोग करणे, ही त्यांचीच जबाबदारी आणि कर्तव्यही होते. पण, तसे न करता, ‘माझे कुटुंब, माझे जबाबदारी’ म्हणून ठाकरे सरकारने सर्वकाही जनतेच्याच माथी मारले. पण, मग मुख्यमंत्र्यांच्या नावाखाली जमा होणाऱ्या ‘साहाय्यता निधी’च्या चाव्या होत्या तरी कोणाकडे, तेही आता मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट करावे. कारण, मोठ्या आशेने महाराष्ट्रातील जनतेने आपल्या रक्ता-घामाच्या कमाईतील थोडासा हिस्सा मुख्यमंत्र्यांची आवाहने बघून सरकारी तिजोरीत दानही केला. महाराष्ट्रातल्या जनतेने आपला दानशूरपणा दाखविला, पण मुख्यमंत्री महोदय मात्र आपले दातृत्व दाखण्यात पूर्णत: अपयशीच ठरले. म्हणूनच समर्पित भावनेने जनतेने केलेले हे दान मात्र ठाकरे सरकारने कुचकामीच ठरवून सरकारदरबारी मात्र दातृत्वाचा दुष्काळच असल्याचे दाखवून दिले.

‘घोडे खाई भाडे’ अर्थात, एखाद्या गोष्टीवर भरमसाठ खर्च करण्याची असंवेदनशीलताच ठाकरे सरकारच्या काळातही वारंवार दिसून आली. मंत्र्यांच्या नव्याकोऱ्या गाड्या असतील, त्यांच्या शासकीय बंगल्यांची कोट्यवधींची ऐषारामी कामे असतील, अशा अनेक अनावश्यक बाबींवर ठाकरे सरकारने अगदी मनसोक्त उधळण केली. ‘वसुली सरकार’ म्हणून हे सरकार, सरकारमधील नेतेमंडळी बदनामही झाले. पण, दुसरीकडे ‘कोविड’ काळात केरळमधून महाराष्ट्रात वैद्यकीय सेवेसाठी दाखल झालेल्या परिचारिकांना त्यांचा पगार, भत्ते वेळेवर मिळाले नाही, म्हणून त्यांच्यावर पुन्हा केरळमध्ये रिकाम्या हाताने निघून जाण्याची दुर्दैवी वेळ ओढवली. तीच गत राज्यातील इतर सरकारी सेवेतील डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचीही. त्यांच्या मागण्या, त्यांच्या सोयीसुविधांकडे तिजोरीत पैसे असूनही ठाकरे सरकारने हात कायमच आखडता घेतला. त्यातच राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या हाती असलेले अर्थमंत्री अजितदादा कायमच केंद्र सरकारकडून ‘जीएसटी’ची देणे आले नाही म्हणून बोटे मोडत राहिले. त्यामुळे ठाकरे सरकारमध्ये निधीवाटप, जनप्राधान्याचे विषय यापेक्षा या तिन्ही पक्षांमधील राजकीय चढाओढीचाच फटका महाराष्ट्राला आजवर सहन करावा लागला.

एकूणच काय, राज्यातील शेतकरी असो अथवा एसटी कर्मचारी किंवा संकटग्रस्त किंवा सर्वसामान्य नागरिक, कोणत्याही घटकाला न्याय देताना हे सरकार गेल्या दोन वर्षांत पराकोटीचे अपयशी ठरले. आताही केंद्राने पेट्रोल-डिझेलवरील करकपात केल्यानंतर कित्येक राज्यांनीही तोच कित्ता गिरवून आपापल्या राज्यातील जनतेला इंधन दरकपात करून काहीसा दिलासा दिला. मात्र, ठाकरे सरकारने अद्याप त्याबाबत निर्णय तर घेतला नाहीच, उलट विदेशी मद्यावरील ‘व्हॅट’ ५० टक्क्यांनी कमी करून तळीरामांना खूश करण्याचा समाजविघातक प्रयोग केला. त्यामुळे ‘कोविड’काळातही ‘पीएम केअर फंड’वरून रान पेटवणाऱ्या, ज्यांनी ‘पीएम केअर फंड’ला मदतनिधी दिला, त्यांना ‘महाराष्ट्रद्रोही’ ठरविणाऱ्या ठाकरे सरकारचा हा दुटप्पीपणा पुन्हा एकदा जनतेसमोर उघडा पडला आहे. पण, यातूनही हे आधीच वाट चुकलेले, भरकटलेले आणि जनादेश झुगारुन सत्तेवर आलेले सरकार काही धडा घेईल का?

किमान आतातरी या शिल्लक ‘मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्यता निधी’चा विनियोग हे सरकार कसे करणार आहे, ती भूमिका त्यांनी जाहीर करावी. का हे सरकार निधीचा उपयोग करण्यासाठी राज्यात कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या प्रतीक्षेत आहे?