संविधानानुसार मुस्लीम आरक्षण कोणासाठी?

 

 

 

 

 

 

 

राज्यघटनेने भारतातील माघारलेल्या आणि जातीच्या उतरंडीत अगदी खाली असल्याने आर्थिकदृष्ट्या विपन्नावस्थेत असलेल्या जाती आणि समाजाचे उत्त्थान घडवून आणण्यासाठी शैक्षणिक क्षेत्रात आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये त्या जाती, समाजांना आरक्षण दिले. आरक्षणाचा लाभ सर्व थरांतील मागासवर्गांना असावा का, हा प्रश्न चर्चेत आला. कारण, हिंदूच नव्हे, तर भारतातील इतर धर्मांच्या समाजांमध्ये तशीच जातिव्यवस्था अस्तित्वात होती. ज्यावेळी स्वातंत्र्याचा लढा सुरू होता, त्यावेळी मुस्लीम समाजाचे नेतृत्व त्यांच्यातील उच्चभ्रू लोकांच्या पूर्णपणे हातात होते. मागासवर्गाचे नेतृत्व करणारे आणि त्याच वर्गांमधून आलेले अनेक नेते हिंदूंमध्ये होते, तसे मुस्लीम समाजात नव्हते. किंबहुना, पुढे येऊ पाहणाऱ्या दलित नेतृत्त्वाची गळचेपी करण्यात येत होती. जेव्हा इतर धर्मांमधील मागासलेल्या समाजांना आरक्षण देण्याचा मुद्दा आला, तेव्हा मुस्लीम धर्माच्या मुखंडांनी आरक्षणाच्या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला, अन्यथा मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांतील मागासवर्गीयांना आरक्षण त्याचवेळी मिळण्याची शक्यता होती. या दोन्ही धर्मीयांत सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत दुर्बल असलेले घटक आहेत, याची जाणीव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसह अनेक घटनाकारांना होती. त्यावेळच्या मुस्लीम मुखंडांनी विशेष करून काँग्रेस नेतृत्त्वाला मुस्लिमांमध्ये जातिभेद नाहीत, सर्व एकाच ठिकाणी नमाज पढतात, त्यांच्यात सामाजिक ऐक्य आणि सामाजिक सलोखा असतो, त्यामुळे त्यांना आरक्षणाच्या कुबड्यांची आवश्यकता नाही, हे खात्रीपूर्वक पटवून दिले. घटनेने सर्वसमावेशक हिंदू समाजाला समोर ठेवून हिंदू, जैन, शीख आणि पुढे जाऊन नवबौद्ध समाजांसाठी आरक्षण दिले. कालांतराने हिंदू समाजातील इतर अनेक उपेक्षित आणि मागासवर्गीय घटकांचा त्यात समावेश होत गेला. केवळ मुस्लीम मतपेढी डोळ्यांसमोर ठेवून काही राज्यांनी राज्यस्तरावर मुस्लिमांसाठी आरक्षण देऊ केले असले, तरी ते विवादास्पद आहे. शैक्षणिक आणि शासकीय नोकऱ्यांमधील आरक्षण घटनेने फक्त हिंदू धर्मीयांपुरते मर्यादित ठेवलेले आहे. त्यात इतरांचा समावेश करायचा असेल, तर संसदेत ते विधेयक दोन-तृतीयांश बहुमताने संमत व्हायला पाहिजे.

 

 

मुस्लीम आणि ख्रिश्चन समाजात अगदी टोकाचे जातिभेद आहेत. प्रार्थनेसाठी शेकडो वर्षे एकत्र येऊन, एकमेकांना खेटत प्रार्थना करूनही ते जातिभेद पराकोटीचे राहिले. याबाबत हिंदू समाज उदासीन आहे. ज्या राज्यांनी मुस्लीम आरक्षण देऊ केले, त्या राज्यांतील हिंदू जनतेने आरक्षण का द्यायचे, याबाबत त्या राज्य सरकारांना खडसावून विचारण्याची तसदी घेतली नाही. ते बिनबोभाट लागू करण्यात आले. महाराष्ट्रातील राजकीय सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता, मुस्लीम मतांसाठी मिंधे असणारे राज्यकर्ते प्रथम वरवर नकाराची भूमिका घेऊन नंतर ते महाराष्ट्रातही लागू करतील. त्याचे श्रेय 'एमआयएम'ला मिळू नये, यासाठी आटापिटा करतील हे स्पष्ट आहे. 'एमआयएम' जी आंदोलने करेल, ती 'पसमंदा-' खालच्या जातीतील मुस्लिमांच्या आरक्षणासाठी असतील का, याबाबत 'एमआयएम'ने कधी मुस्लिमांना सांगितले आहे?

 

मुस्लीम समाजातील जातिभेद चव्हाट्यावर आणण्याचे काम करणारे एक धडाडीचे सामाजिक कार्यकर्ते, खालिद अनीस अन्सारी गेली अनेक वर्षे 'पसमंदा' - अत्यंत दलित मुस्लीम समाजाचे प्रश्न मांडत आहेत. एकदा त्यांच्या भाषणात एक प्रसंग ऐकण्याची संधी मला मिळली. ते एका मुस्लीम 'मजलिस'ला गेले होते. तेथे उच्चभ्रू मुस्लिमांचा वरचश्मा होता. त्यांना मिळालेली सापत्नपणाची वागणूक सहन न झाल्याने, त्यांनी आयोजकांना सुनावले होते की, ते बहुसंख्येत असलेल्या 'पसमंदा', 'अर्जल', 'अजलफ' समाजांना इस्लामच्या रेशमीवस्त्रावरील गोणपाटाचे ठिगळ समजतात. एकदा तर त्यांनी मुस्लीम मुखंडांना सामूहिक धर्मपरिवर्तनाची धमकी दिली होती. अशी धमकी देणारे ते पहिलेच नाहीत. यापूर्वी १९९४ मध्ये 'बॅकवर्ड मुस्लीम मोर्चा'च्या डॉ. एजाज अली यांनी 'सय्यद' समाजाच्या वर्चस्वाला आणि ते काढत होते त्या फतव्यांच्या जाचाला झुगारून देण्यासाठी धर्मांतर करण्याची धमकी दिली होती (Backward Muslims' threat to defy fatwa and renounce Islam, The Times of India 20 July 1994). एजाज अलींनी त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेल्या लालूप्रसाद यादव यांच्यावरही मागासवर्गीय मुस्लिमांकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवला होता. वरील बातमीत दिल्याप्रमाणे मागासवर्गातील मुस्लीम त्यांना आरक्षण न मिळण्यासाठी मौ. अबुल कलाम आझादांना जबाबदार धरतात. अत्यंत मागासवर्गीय मुस्लीम समाजांना आरक्षण देण्याचे घटना समितीसमोरील विधेयक त्यांच्या दुराग्रहामुळे संमत झाले नव्हते. त्यावेळी दुसरे नेते आणि 'गया बार कौन्सिल'चे सदस्य अझीज मुनेरी यांनी सय्यद, शेख, मिर्झा आणि पठाण या उच्चवर्णीय 'अश्रफ' मुस्लिमांच्या वर्चस्वाविरोधात जहाल विचार मांडले होते. 'एमआयएम'चे नेते, प्रवक्ता वारिस पठाण कोणत्या वर्गात मोडतात?

 

खालिद अन्सारी सध्या 'ऑल इंडिया पसमंदा मुस्लीम महज' या संस्थेचे काम करतात. ही संस्था मागासवर्गीय मुस्लिमांच्या प्रगतीसाठी काम करते. दि. १ सप्टेंबर, २०२१च्या बातमीत अन्सारींनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार शासनातर्फे मिळणाऱ्या आर्थिक मदती आणि सवलतींचा ८० टक्के फायदा उच्चभ्रू मुस्लीम समाज हडपतो आहे. ती मदत खालपर्यंत झिरपत नाही. निस्तुला हेब्बर यांनी दिलेल्या 'Caste census needed for Muslims too, says Pasmanda community leader' या बातमीनुसार येऊ घातलेल्या जातिनिहाय जनगणनेत मुस्लीम जाती-जमातींचीही गणना त्याचसारखी झाली पाहिजे. ते कारण देतात, "We need a caste census of Muslim community in India too, to better access development funding aimed at minorities for a real targeting of benefits, and a real democratization among Muslims.

 

मुस्लीम जातींमधील अंतर्गत व्यवहार कसे 'कटोकटी'चे आहेत, याचा प्रत्यक्ष अनुभव पुण्यातील मुस्लीम कार्यकर्त्या तमन्ना अस्लम इनामदार यांना आला. त्यांचे पुस्तक वाचून मी दि. २० ऑक्टोबर, २०२१ रोजी त्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. त्यांनी व्यवसाय म्हणून लग्न जमविण्याचा उद्योग सुरू केल्यावर त्यांना अगदी खालच्या समजल्या जाणाऱ्या समाजांतील जाती-जातींतील उतरंडीची दाहकता जशी लक्षात आली, तशीच जातीचेच हट्ट करणाऱ्यांची मानसिकता उलगडत गेली. त्यांनी मुस्लीम समाजातील १२ बलुतेदार समाजांचा मागोवा घेण्याचे काम सुरू केले. त्यांना मुस्लीम समाजात जवळपास ८३ अनुसूचित जाती-जमाती असल्याची माहिती झाली. त्यांचे मुस्लीम बलुतेदार' (संस्कृती प्रकाशन, पुणे, २०१८) हे पुस्तक मुस्लीम बलुतेदार समाजांच्या सामाजिक वास्तवाचा आढावा घेते. इस्लाममधील उम्मा-विश्वबंधुत्व-सामाजिक एकतेच्या मृगजळाचा त्यांनी प्रत्यक्ष अनुभव घेतला.

 

 

 

वरील मुस्लीम जातींच्या भेदभावांची दखल घेता, मुस्लीम आरक्षण 'एमआयएम'कोणासाठी मागते आहे? ओवेसी आणि त्यांच्या उच्चभ्रू अश्रफ निकटवर्तीयांना मुस्लीम आरक्षणातून आपल्या जातभाईंचे कल्याण करायचे आहे का? कारण, शासकीय मदतीचा ओघ ते अश्रफांकडे सहज वळवून घेऊ शकतील. ज्या अनुसूचित जमातींच्या उन्नतीसाठी तमन्नाजी आणि मुस्लीम सत्यशोधक समाजातील त्यांच्यासारखे तळमळीचे कार्यकर्ते झटत आहेत, त्यांचा याबाबतीत आवाज ऐकू येत नाही. आरक्षणातून परत मुस्लीम धर्मातील आधीच खोलवर रुतून बसलेली जातींची उतरंड अधिक दाहक होईल, हेच दिसते.

 

अशी आरक्षणे संवैधानिक ठरतील का? ज्या डॉ. बाबासाहेबांचा उल्लेख करत ओवेसी संविधानाची साक्ष काढतो, त्यानुसार मुस्लीम आरक्षणे असंवैधानिक होतात, ते त्याला समजत नाही? तात्पुरत्या राजकीय लाभांसाठी कागदावर अशी आरक्षणे देऊन नंतर ती वर्षानुवर्षे संवैधानिकतेच्या निकषांवर सर्वोच्च न्यायालयात अडकून राहावीत आणि प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी ती उकरून काढत बसण्याचा तो डाव आहे का? हे समजून घेण्यासाठी एक हमखास उपाय म्हणजे मशिदींमधून दर शुक्रवारी देण्यात येणारी भाषणे असतील. जागोजागच्या हिंदूंनी यापुढे ती भाषणे लक्ष्यपूर्वक ऐकण्याचे धोरण ठेवावे. त्या भाषणांची बदलणारी भाषा पुढे काय घडणार, हे याचा संकेत देईल.

 

महात्मा गांधींनी समोर ठेवलेले 'मोठा भाऊ' म्हणून हिंदूंचे कर्तव्य आहे की, त्यांनी या आरक्षणांची मागणी करणाऱ्या मुस्लीम मुखंडांना संवैधानिकतेसंदर्भात आणि 'पसमंदा'ना मिळणाऱ्या दुय्यम दर्जाच्या वागणुकीबद्दल खडसावून विचारले पाहिजे. एकंदरच जागतिक परिस्थिती पाहता, मुस्लीम धर्माविरोधात जाणारे जागतिक बहुमत त्यांच्याही विरोधात जाणार आहे. ते 'अश्रफ' आणि 'पसमंदा' दोघांच्याही विरोधात असेल. सध्या चाललेल्या पोलंड आणि बेलारूस यांच्यातील सीमेवर मुस्लीम उपऱ्यांना धरून होत असलेल्या संघर्षात मुस्लिमांची आयात करणारे बेलारूस आणि अवैध निर्यात करणारे कतार या देशांनी माघार घेतली आहे. चीनबरोबरच म्यानमार, श्रीलंका यांनी मुस्लिमांविरोधात केलेल्या कारवायांबाबत इतर देशांनी काहीही केलेले नाही. त्या संघर्षांचे मूळ गैरमुस्लीम जागतिक बहुमताचा मुस्लीमविरोधी सूर दर्शविते. तसे भारतीय मुस्लिमांबाबत होण्यापूर्वी परत हिंदू होणे त्यांच्या भविष्याच्या दृष्टीने हितावह ठरेल.

 

दुसरा महत्त्वाचा विचार म्हणजे, शेकडो वर्षे इस्लामच्या वळचणीला राहून दलित मुस्लीम समाज तसाच पिछडा राहिला. आता त्यांनी परत येऊन हिंदू समाजाचा भाग होऊन 'सबका साथ सबका विकास' का साधू नये? त्यांच्या पूर्वजांनी ज्या मृगजळाचा ध्यास घेतला ते केव्हाच आटले होते. आता हिंदू मानसिकता त्यांना सामावून घेण्याची आहे. त्यानंतर हिंदू झालेल्या १२ बलुतेदारांसारख्या मुस्लीम मागासवर्गीयांनी आरक्षण मागणे, संविधानाला धरून असेल.

 

९९७५५५९१५५