राष्ट्रहिताच्या तडजोडीची काँग्रेसी कबुली

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    24-Nov-2021
Total Views |

manoj tewari_1  
 
 
२६/११च्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर तत्कालीन संपुआ सरकारच्या नाकर्तेपणावर मनीष तिवारींनी त्यांच्या पुस्तकातून शिक्कामोर्तबच केले. त्यामुळे मोदी सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावरुन घेरण्याचे आता कितीही उसने अवसान काँग्रेसने आणले तरी जनता त्यांच्या असत्य कथनाला बळी पडणार नाही, हे निश्चित!
 
‘२६/११’च्या अवघ्या देशाला हादरवून सोडणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्याला येत्या शुक्रवारी १३ वर्षं पूर्ण होतील. १६६ निष्पापांचे बळी घेतलेल्या आणि ३०० हून अधिकांना जखमी करणाऱ्या त्या दहा हिंस्र दहशतवादी श्वापदांनी अख्ख्या मुंबईला चार दिवस वेठीस धरले. डौलाने उभे असलेले मुंबईचे शाही ‘ताज हॉटेल’ दहशतवाद्यांच्या अग्निज्वाळांत अक्षरश: होरपळले. मुंबईसह अवघ्या देशावर शोककळा पसरली. मुंबईचे जाँबाज पोलीस अधिकारी हा दहशतवादी हल्ला परतवून लावताना हुतात्मा झाले. ‘२६/११’च्या दहशतवादी हल्ल्याच्या त्या काळ्याकुट्ट आठवणी आणि अनामिक भीतीसोबत होता तो जनआक्रोश! मुंबईच नाही, तर अवघ्या देशाने दहशतवादाचे असे आणखीन किती आघात मुकाट्याने सोसायचे? पाकिस्तानात बसलेल्या या क्रूरकर्मा दहशतवादीहल्ल्याच्या सूत्रधारांचा खात्मा कधी होणार? मृतात्म्यांना शांती कशी मिळणार? यांसारख्या प्रश्नांची घुसमट जनमानसात कायम होती. कारण, तत्कालीन काँग्रेसप्रणीत संपुआ सरकारने देशावर एकप्रकारच्या छेडलेल्या या अघोषित युद्धाची पाकिस्तानला कणखर प्रतिक्रिया देण्याचे साधे धाडसही दाखवले नाही. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीही ‘२६/११’च्या हल्ल्यानंतर ‘आम्ही गुप्तचर यंत्रणा अधिक सक्षम करु, सुरक्षा वाढवू, पाकिस्तानला, जगाला या दहशतवादी हल्ल्याचे पुरावे देऊ’ वगैरे नुसती पोकळ भाषणबाजी केली. पण, पाकिस्तानवर तत्काळ कडक कारवाईचे धारिष्ट्य ‘हात’ बांधलेल्या सिंग यांना दाखविता आले नाही. पेटून उठून सैन्यानेही पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी हल्ल्याची परवानगी सरकारकडे मागितली ; पण सिंग सरकारने त्यालाही साफ नकार दिला. ही बाब कालांतराने अनेक निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनीच सार्वजनिकही केली. एवढेच काय, तर अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनीही आपल्या ‘अ प्रॉमिस्ड लॅण्ड’ या पुस्तकात मनमोहन सिंग सरकारचे कचखाऊ धोरण जगासमक्ष मांडले. ओबामा लिहितात, “ ‘२६/११’च्या हल्ल्यानंतर मनमोहन सिंग यांना भाजपच्या वाढत्या प्रभावामुळे देशातील मुस्लीमविरोधी भावना वाढीस लागेल, अशी चिंता सतावत होती.” म्हणजे देशावरील हल्ल्यानंतरही आगामी २००९च्या लोकसभा निवडणुका आणि मुस्लीम मतपेढीचा विचार करून पाकिस्तानला जशास तशा भाषेत प्रत्युत्तर देणे काँग्रेस सरकारने मुद्दाम टाळले. उलट शत्रुराष्ट्रातील दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर कारवाई करण्यापेक्षा जबाबदारी झटकून राजीनाम्याचे सत्रच काँग्रेसमध्ये सुरू झाले. त्यामुळे आज १३ वर्षांनंतर काँग्रेसचाच एक नेता, आपल्या पक्षाला जणू साक्षात्कार झाल्यासारखा असा घरचा आहेर जरी देत असला, तरी ते उशिरा सुचलेले शहाणपणच!
 
 
खरंतर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्याकडे कायमच मनमोहन सिंग सरकारने दुर्लक्ष केले. मुंबईसह देशभरात दहशतवादी हल्ले होत राहिले, तरी देशातील अल्पसंख्याक मतपेढीला न दुखावण्याचीच या सरकारची अघोषित नीती ‘जैसे थे’ होती. उलट या सगळ्या षड्यंत्रातून हिंदू समाज आणि पर्यायाने भारतीय जनता पक्षाला, संघाला बदनाम करण्याचाच डाव काँग्रेसमधील दिग्विजय सिंह, पी. चिदंबरमसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनी आखला. त्यांच्या भाकडकथांमधूनच त्यांनी ‘हिंदू दहशतवाद’ नावाच्या मिथकाला जन्म दिला. एरवी ‘दहशतवादाचा कोणताही धर्म नसतो’ म्हणणाऱ्यांनी हिंदूंना बदनाम करण्याचा कुटील डाव आखला तो असा! सरकारचे राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणांतील अपयश, काँग्रेसची लाचारी यावर पडदा टाकण्यासाठीच काँग्रेसने वेळोेवेळी सत्ताशक्ती, अर्थशक्तीच्या बळावर अधिकाऱ्यांना हाताशी घेऊन असत्याचे प्रयोग केले. गृहखात्यातील अंतर्गत सुरक्षा विभागाचे माजी अवर सचिव आर.व्ही.एस मणी यांनी ‘द मिथ ऑफ हिंदू टेरर’ या पुस्तकातून ‘हिंदू दहशतवाद’ या काँग्रेसरचित षड्यंत्राचा पर्दाफाशही केला आहे. याच इंग्रजी पुस्तकाचा ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक अरुण करमरकर यांनी २०१८ साली स्वैर अनुवाद करून ‘हिंदू दहशतवाद नावाचे थोतांड’ हे पुस्तकदेखील प्रकाशित झाले. या पुस्तकातही म्हटल्याप्रमाणे, ‘२६/११’चा हल्ला होण्यापूर्वी गृहमंत्रालयातील सर्व महत्त्वाचे अधिकारी, अंतर्गत सुरक्षा विभागाचे सचिव अशा आपात्कालीन परिस्थितीत माहितीची देवाणघेवाण, सुरक्षेसंबंधी उपाययोजना करणाऱ्या या मंडळींचे शिष्टमंडळही पाकिस्तान दौऱ्यावर होते. या भारतीय शिष्टमंडळाला संपर्क व्यवस्था अत्यंत दुर्बल असलेल्या मुरी येथे नेण्यात आले. त्यामुळे या शिष्टमंडळाचे मुरी येथे अडकणे आणि नेमका त्याच वेळी मुंबईवर झालेला दहशतवादी हल्ला यावर नंतर काही प्रसारमाध्यमांनीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्याचबरोबर तत्कालीन गृहमंत्री शिवराज पाटील यांनी हल्ल्यावेळी मुंबईतील सैन्याची कुमक न वापरता दिल्लीहून ‘एनएसजी’च्या तुकड्या पाठविण्याचा घेतलेला निर्णय, त्यांच्याबरोबर स्वत: जबाबदारी म्हणून मुंबईत न येता संपर्ककक्षेच्या बाहेर जाणे, अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन आणि पुढचे आदेश न देणे यांसारखे गंभीर प्रकारही मणी यांनी या पुस्तकाच्या माध्यमातून प्रकाशझोतात आणले. हे कमी की काय म्हणून, ज्यावेळी ‘ताज’ हॉटेलमध्ये अतिरेकी चाल करून गेले, त्यावेळी गृहविभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव चित्कला झुत्शी यांची संशयास्पद उपस्थिती आणि सुटका यावरही लेखकाने सवाल उपस्थित केले आहेत. खुद्द मणी यांना या षड्यंत्रात गोवण्याचा चित्तथरारक किस्सा तर अंगावर शहारे आणणारा! तसेच ‘२६/११’च्या दहशतवादी हल्ल्यामागील पाकमधून शिजलेले संपूर्ण कटकारस्थान आणि दहशतवाद्यांना मिळालेल्या अंतर्गत मदतीचा संशय यासंदर्भातही कित्येक पुस्तकं, लघुपट, चित्रपट अगदी लख्ख प्रकाशझोत टाकतात. पण, काँग्रेसच्या या नाकर्तेपणाची १३ वर्षांनंतर का होईना, अशी जाहीर कबुली त्यांच्याच पक्षातील एका ज्येष्ठ नेत्याने पुस्तकप्रसिद्धीसाठी का असेना दिल्याने, काँग्रेस आणि राष्ट्रसुरक्षा यांचा सुतराम संबंध नसल्याचेच पुनश्च अधोरेखित झाले.
 
 
त्यामुळे खरंतर पंडित नेहरुंपासून ते मनमोहन सिंगांपर्यंत काँग्रेसच्या कारकिर्दीत भारत कायमच परकीय शक्तींच्या भीतीच्या सावटाखाली, दबावाखालीच वावरला. परंतु, २०१४ साली सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने न केवळ राष्ट्रसुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले, परंतु ‘नव्या भारता’चा एक दरारा जगभर निर्माण केला. उरी, पुलवामासारख्या दहशतवादी हल्ल्यांना ‘नए भारत को छेडा, तो छोडता भी नही हैं’ म्हणत मोदी सरकारने ‘सर्जिकल स्ट्राईक’, ‘एअर स्ट्राईक’ने पाकिस्तानला समजेल, अशाच भाषेत जोरदार उत्तर दिले. भारताची कणखरता, सैन्यशक्तीचे अपरिमित दर्शन जगाला घडविले. ‘सौगंध मुझे इस मिट्टी की, में देश नही मिटने दूँगा’ असा भारतमातेच्या संरक्षणाचा विडा उचललेल्या मोदींनी, सैन्याला पूर्ण मोकळीक दिली आणि पाकिस्तान, चीन यांसारख्या भारताला डोळे वटारणाऱ्या शत्रूंना वठणीवर आणले. इतकेच नव्हे, तर तिन्ही सेनादलाच्या समन्वयासाठी ‘सीडीएस’सारखे महत्त्वाचे पद, ‘वन रँक वन पेन्शन’, सीमावर्ती भागात रस्त्यांचे जाळे, सैन्याचे, शस्त्रास्त्रांचे आधुनिकीकरण आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानांतर्गत देशांतर्गत शस्त्रास्त्रांची निर्मिती यांसारख्या योजना राबवून मोदींनी सर्वार्थाने गेल्या साडेसात वर्षांत सैन्याचे व्यापक सशक्तीकरण केले. ‘कलम-३७०’ काश्मीरमधून कायमचे हद्दपार करुन ‘जहा हुएँ बलिदान मुखर्जी वह काश्मीर हमारा हैं’ या वचनाला सत्यात आणले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संरक्षण करार असोत वा लसीकरणातून विश्वबंधुत्वाचा भाव, मोदी सरकारने ‘जाग रहा हैं देश मेरा, हर भारतवासी जितेगा’ म्हणत भारताची, भारतवर्षाची प्रतिमा विश्वात वृद्धिंगत केली. अर्थात, जे जे काँग्रेसच्या काळात केवळ अशक्यप्राय वाटावे, ते ते सर्व मोदींनी बोलून नव्हे, तर करून दाखवले! म्हणूनच मोदींनी केवळ आपले कणखर भारतीय नेतृत्व सिद्धच केले नाही, तर ‘विश्ननेता’ म्हणूनही जागतिक कीर्तिमान प्रस्थापित केले. तेव्हा राहुल गांधींसारख्या ट्विटरवरून चीनविषयक भूमिकेवरुन मोदी सरकारला वारंवार जाब विचारणाऱ्या बेताल काँग्रेसींनी, मनीष तिवारींच्या पुस्तकातील ‘तो’ धडा तरी एकदा आवर्जून वाचावा. कदाचित त्यानंतर तरी सत्याची थोडी चाड असेल आणि यदा कदाचित डोके ठिकाणावर आलेच, तर भविष्यात मोदींना दोष देण्यापूर्वी, आपण या देशाला कसे सुरक्षेच्या बाबतीत विकलांग केले, त्या पापाचे प्रायश्चित घ्यावे!
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@