बाह्यनिवासी

भोपाळला वनवासी संमेलनात मोदींनी कुठेही ‘आदिवासी’ शब्द वापरला नाही, तर त्यांनी ‘वनवासी’ शब्द वापरला. “ ‘आदिवासी’ स्वत:ला ‘मूलनिवासी’ समजातात. त्यांना ‘वनवासी’ शब्द मंजूर नाही. त्यामुळे आम्हाला ‘वनवासी म्हणू नका, असे आदिवासी समाजाचे म्हणणे आहे,” असे शरद पवार यांचे म्हणणे. आदिवासी समाजाला काय वाटते, हे तो समाजच सांगेल. शरद पवार हे काय त्यांचे वकील आहेत की नेते आहेत? पण, जिथे कुठे समाजात कलि सोडायचा असेल तिथे यांचे अस्तित्व दिसणार नाही, असे होणे शक्यच नाही. पण, हे सगळे बोलून शरद पवार यांना नेमके काय साध्य करायचे आहे? तर मुंबईमध्ये १२ ठिकाणी बॉम्बस्फोट झाले असतानाही मुस्लीमबहुल वस्तीतही बॉम्बस्फोट झाला, असे खोटे अगत्याने सांगण्याने शरद पवारांना जे मिळाले, तेच त्यांना इथेही मिळाले असेल. या देशात सगळे एक आहेत. कुणी बाहेरचा नाही की, कुणी आतला नाही. सगळे भारतीय! ही मांडणी देशाच्या सार्वभौमत्वासाठी आणि एकतेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. हे काय शरद पवारांना माहिती नसेल? पण, तो त्यांचा प्रांत नाहीच म्हणा! शरद पवारांच्या सांगण्यानुसार ‘वनवासी’ स्वत:ला ‘मूलनिवासी’ म्हणतात. मग हे बांधव जर मूलनिवासी असतील, तर मग इतर सगळे (त्यात बारामतीचे पवार कुटुंबही) हे कोण बाह्यनिवासी आहेत का? ‘मूलनिवासी’ हा शब्दच ‘मी आधीचा, तू नंतरचा’ हा भेद निर्माण करतो. यात संवैधानिक कायदेशीर तरतुदींचा जराही विचार नसतो. त्यातच संयुक्त राष्ट्राची भूमिका आहे की, या स्वत:ला ‘मूलनिवासी’ समजल्या जाणार्‍या गटात बहुसंख्य झाले, तर ते आपले हक्क आणि न्याय संयुक्त राष्ट्राकडे मागू शकतात. यामुळे अर्थातच देश आणि समाजाचा अधिकार यावर राहत नाही. हे सगळे शरद पवार यांना माहिती नसावे, असे शक्यच नाही. महाराष्ट्रात मराठाविरोधी ‘ओबीसी’, मराठा विरोधी अनुसूचित, ‘ओबीसीं’विरोधात अनुसूचित आणि ब्राह्मणविरोधात हे सगळे असे दुर्दैवी चित्र तयार करण्यामागे कुणाचा हात आहे, हे महाराष्ट्रातल्या सज्जनशक्तीला माहिती आहे. त्यामुळेच आता शरद पवारांनी ‘आदिवासी’ वगैरे शब्द वापरल्यावर शंकेची पाल चुकचुकली की, आता आदिवासी विरूद्ध कुणाबरोबर सामना रंगवण्याचा डाव आहे? तूर्त शरद पवारही त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘मूलनिवासी’ नाहीत, मग पवारांनी त्यांचा मूळ निवास कुठचा, हे तरी सांगण्याचे कष्ट घ्यावेत.

'सीपीआय-एम’ या नक्षलवादी संघटनेने दि. २३ नोव्हेंबर ते दि. २५ नोव्हेंबरदरम्यान बिहार, उत्तर प्रदेश झारखंड, छत्तीसगढ या राज्यात बंद पुकारला आहे. कारण, काय? तर नक्षलवादी प्रशांष घोष उर्फ किशन दा आणि त्याची पत्नी शीला मरांडी हे सध्या तुरूंगात आहेत. त्यांची सुटका करावी या मागणीसाठी म्हणे, या नक्षल्यांनी हा ‘बंद’ पुकारला आहे. अर्थात, त्यांच्या ‘बंद’ला या राज्यात केवळ जंगलातल्या आणि दुर्गम भागातील नक्षलीग्रस्त परिसरातच प्रतिसाद मिळणार, हे या संघटनेलाही चांगलेच ठाऊक आहे. नुकतेच बिहारमध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांनी ‘मोबाईल टॉवर’ उडवला, तसेच पंचायत इमारतीचे नुकसानही केले. हे नक्षली काही गावकर्‍यांना बंधक बनवून जंगलात घेऊन गेले. नक्षली हे वनवासी बांधवांचे कैवारी नव्हे, तर खरे शत्रू आहेत, हे जगजाहीर. जंगलातील दुर्गम भागातील वनवासींना समाज, देश, संविधान आणि प्रशासनाबाबत इतकेच नव्हे, तर देशाच्या स्वातंत्र्याबाबतही खोटीनाटी माहिती द्यायची, मुख्यत: त्यांच्या मनात ही भीती घालायची की, जंगलात बाहेरचे त्यातही सरकारी प्रशासकीय लोक आले की, ते तुम्हाला इथून हकलणार, तुम्हाला लुटणार. या भीतीने मग वनवासी प्रशासनाला आणि इतर बाहेरून येणार्‍या लोकांविरोधात उभा ठाकतो. हे सगळे नक्षली किंवा त्यांचे समर्थकच घडवून आणतात. कारण, जंगलातील साधन-संपत्तीवर केवळ आणि केवळ त्यांचा हक्क राहावा म्हणून. पण, आधुनिक तंत्रज्ञान आले अन् वनवासी जंगलाबाहेरच्या विश्वाशी जोडला जाऊ लागला. नक्षली जे काही सांगतात, ते खोटे आहे आणि नक्षलीच आपले शोषण करतात, हे वनवासी बांधवांना कळू लागले. वनवासी दूर गेले, तर आपले विनाकष्ट उभारलेले जंगलातले आर्थिक साम्राज्य नष्ट होईल, ही भीती नक्षल्यांना ग्रासू लागली. त्यामुळेच ज्ञान देणार्‍या, माहिती देणार्‍या प्रत्येक गोष्टीला या नक्षल्यांचा विरोध आहे. त्यामुळेच शाळा, महाविद्यालय, वीजयंत्रणा, रस्ते, मोबाईल टॉवर यावर ते सातत्याने भ्याड पण क्रूर हल्ला करतात. एखाद्या नक्षल्यावर किंवा त्याच्या समर्थकांवर कारवाई झाली की, तथाकथित मानवतावादी विचारवंत अगदी आईबाप मेल्यासारखे प्रतिक्रिया देतात. मग नक्षल्यांच्या क्रूर हल्ल्यात मारले जाणारे निष्पाप वनवासी बांधव माणसं नाहीत का?