चुकलेला फकीर मशिदीत!

 

 

 

मोदी सरकारने नुकतेच तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली आणि मोदीद्वेष्ट्यांना तर जणू २०२४ मधील मोदींच्या पराभवाची दिवास्वप्नं पडून त्यांनी जल्लोष साजरा केला. ‘शेतकरी आंदोलकांनी मोदींची कशी जिरवली’, ‘निवडणुकीच्या आधी मोदी सरकारची अक्कल कशी ताळ्यावर आली’ वगैरे एककल्ली युक्तिवादांनी ही मंडळी अगदी हरकून गेली. ‘एमआयएम’चे असदुद्दीन ओवेसीही म्हणा त्याच गोटातले! मोदी सरकारने कृषी कायदे रद्द केले म्हटल्यावर मोदींवर मुस्लीम समाजातर्फे दबाव वाढवून आपणही मोदी सरकारला मान तुकवायला भाग पाडू शकतो, असा फाजील अतिआत्मविश्वास ओवेसींसारख्या धर्मांध नेत्यांच्या डोक्यातही रुंजी घालू लागला. म्हणूनच आगामी उत्तर प्रदेश निवडणुकीतील आपल्या मुस्लीम मतपेढीला खूश करण्यासाठी ओवेसी मोदींनाच धमकावून मोकळे झाले.

 

 

ओवेसी एका जाहीर सभेत बोलताना म्हणाले की, “शेतकरी आंदोलनामुळे जसे सरकारने तीनही कृषी कायदे रद्द केले, तसे आता ‘सीएए’, ‘एनआरसी’ आणि ‘एनपीआर’ कायदेही मोदी सरकारने रद्द करावे. तसे जर केंद्र सरकारने केले नाही, तर दुसरी शाहीनबाग उत्तर प्रदेशात उभी राहील.” आता ओवेसी आणि त्यांच्या पोकळ धमक्यांना मोदी आणि योगी सरकारने यापूर्वीही म्हणा कधी भीक घातली नाहीच आणि भविष्यातही ओवेसींसारख्या निजामी मानसिकतेपुढे हा देश ना कधी झुकला आणि भविष्यातही झुकणार नाही, ही खूणगाठ त्यांनी पक्की बांधून घ्यावी! पण, यानिमित्ताने उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणुकांपूर्वी मुस्लीम मतपेढीचे धु्रवीकरण किती वेगाने सुरू झाले आहे, त्याची प्रचिती यावी.

 

 

‘सीएए’, ‘एनआरसी’, ‘एनपीआर’ हे कायदे मुस्लीमविरोधी नसून भारताच्या शेजारी देशातील केवळ हिंदूच नव्हे, तर शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध अशा समस्त अल्पसंख्याकांच्या हिताचेच आहेत. या कायद्यांचा उद्देश कोणत्याही जाती-धर्माच्या भारतीय नागरिकाला देशातून हाकलवण्याचा नाही, तर इतर देशांतील अन्यायग्रस्त अल्पसंख्याकांना न्याय देण्याचाच असल्याचे मोदी सरकारने संसदेत आणि संसदेच्या बाहेरही वारंवार स्पष्ट केले. परंतु, तरीही मुस्लीम समाजात नेहमीप्रमाणे बुद्धिभ्रम निर्माण करून डाव्या संघटना, ‘एमआयएम’सारख्या मुस्लीमधार्जिण्या पक्षांनी मुसलमानांची माथी भडकाविण्यातच धन्यता मानली. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनीही आयत्या तव्यावर आपल्या पोळ्या भाजून घेतल्या.

 

 

परिणामी, दि. १५ डिसेंबर, २०१९ पासून दिल्लीतील शाहीनबाग परिसरात मुस्लीम महिलांना हाताशी घेत ठिय्या आंदोलन सुरू झाले. अशाप्रकारे रस्ता अडवून आंदोलन करण्याच्या पद्धतीवर न्यायालयानेही कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. परंतु, कर्मठ समर्थकांनी आणि या आंदोलनामागच्या बुद्धिजंतांनी पोलीस, न्यायालयाच्या आदेशांनाही वेळोवेळी केराची टोपलीच दाखवली. एरवी ‘संविधान खतरे में हैं’च्या नावाने कंठशोष करणारी हीच मंडळी आंदोलनस्थळ रिकामे करण्याचा कायद्याचा आदेश मात्र पायदळी तुडवते, पण हीच लोकं त्याच संविधानाची दुहाई देत मुस्लीम समाजासाठी आरक्षणाची उच्चरवाने मागणीही करतात.

 

 

 

म्हणजे संविधान, त्यातील कायदे, नियम यांना त्यांच्या हिशोबानेच काय ते मान्य, बाकी सगळे झूठ! ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डा’न समान नागरी कायद्याला केलेला विरोधही त्याचेच द्योतक!तर असे हे ‘आजादी’चे नारेबाजी करणारे शाहीनबाग आंदोलन अखेरीस कोरोना महामारी आणि ‘लॉकडाऊन’च्या निर्णयानंतर पोलिसांच्या हस्तक्षेपानंतर दि. २४ मार्च, २०२० रोजी आयोजकांना बासनात गुंडाळावे लागले. पण, आता उत्तर प्रदेशची निवडणूक तोंडावर असताना ओवेसींसारखे हिरवे फूत्कार काढणारे नेते गाडलेली प्रेतं पुन्हा उकरण्याची नसती उठाठेव करताना दिसतात. पण, आता ओवेसींनीही निवडणुकीआधी कितीही जोर लावला तरी त्यांच्या पदरी यश पडणे हे केवळ अशक्यच!

 

 

खरंतर असेच जहाल-जिहादी बरळून मुसलमानांची मते आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न २०१७च्या उत्तर प्रदेश निवडणुकीतही ओेवेसींनी केला होताच. ३० पेक्षा जास्त जागांवर ‘एमआयएम’चे उमेदवार ओवेसींनी उभे केले खरे, पण त्यापैकी एकाही उमेदवाराला आपले खाते उघडता आले नाही. यंदाही उत्तर प्रदेशातील मुस्लीम मतांवर डोळा ठेवून ओवेसींची समाजवादी पक्षाशी वगैरे जागांची जुळवाजुळव सुरूच आहे. पण, ओवेसींच्या राजकीय सभांना गर्दी करणारा मुसलमान त्यांच्या विखारी भाषणांना बळी पडण्याची शक्यता यंदाही धुसरच! गेल्या निवडणुकीतही ‘भाजपला मुस्लीम मतदार मतदान करीत नाही’ हे गृहितक योगींनी मोडून काढले.

 

 

 

यंदाही उत्तर प्रदेशातील सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांपैकी ३० टक्के लाभार्थी हे मुस्लीम समाजाचे असल्याचे आकडेवारी सांगते. यामुळे उत्तर प्रदेशातील मुस्लीम समाजातही एकप्रकारे योगी सरकार हे काम करणारे, सगळ्यांना सोबत घेऊन चालणारे सरकार आहे, असा विश्वास निर्माण झालेला दिसतो. ‘कोविड’ काळातही रुग्णालय व्यवस्था असेल अथवा लसीकरण, योगी सरकारने आपली दमदार कामगिरी दाखवून दिली. जिथे अखिलेश यादवांसारखे नेते ‘बीजेपी का व्हॅक्सिन नही लगाएंगे’ म्हणत अपप्रचार करत होते, तिथे मुस्लीम समाजाला विविध सकारात्मक मार्गांनी लसीकरणासाठी योगी सरकारने उद्युक्त केले. त्यामुळे यंदाही उत्तर प्रदेशातील मतदार हे जात-पात-धर्म यापलीकडे विकासासाठी आणि उत्तर प्रदेशला भयमुक्त आणि ‘उत्तम प्रदेश’ म्हणून घडविण्यात योगदान देणार्‍या योगी सरकारच्या पारड्यातच मतदान करेल, याबाबत शंका नाही.

 

 

आपली हार अशी स्पष्ट दिसत असल्यामुळेच ओवेसींनी नेहमीप्रमाणे ‘मुस्लीम कार्ड’ खेळण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केलेला दिसतो. त्यामुळे एकीकडे मुखातून‘सेक्युलॅरिझम’ची बांग द्यायची आणि मतं मागताना मात्र ‘आमचा पक्ष मुसलमानांचा, मुसलमानांच्या हितासाठी झटणारा’ वगैरे म्हणून धर्मांधताच पोसायची, हा दुटप्पीपणा मुस्लीम मतदारांनीही लक्षात घ्यायला हवा. शिवाय मुस्लीम समाजात ओवेसी आणि त्यांच्या पक्षाने आजवर काय सामाजिक सुधारणा केल्या? तिहेरी तलाकला कंठशोष करुन विरोध करणारे कोण होते? किती मुसलमानांना ओवेसींनी रोजगार-व्यवसायासाठी मदत केली? दहशतवाद आणि जिहादी वृत्तीपासून मुस्लीम युवकांना परावृत्त करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या? मुस्लीम समाजातील महिलांची स्थिती बदलण्यासाठी काय केले? या प्रश्नांची उत्तरं ओवेसींनी आपल्या सभांमध्ये द्यावी. इतक्या वर्षांपासून ते राजकारणात आहेत. तेलंगणमध्येही त्यांचे आमदार आहेत.

 

 

 

काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरही त्यांचे लोकप्रतिनिधी आहेत. मग तिथे ओवेसींनी किती विकास करुन दाखवला? बाकीच्यांचे तर सोडाच, पण किमान किती मुसलमानांचे तुम्ही भले केले? त्यामुळे निवडणुका आल्या की, मुसलमान समाजासमोर मतांसाठी झोळी पसरवायची आणि निवडून आल्यानंतर त्यांच्याकडे ढुंकूनही बघायचे नाही, हीच ओवेसी आणि त्यांच्या पक्षाची नियत! म्हणूनच जेव्हा ओवेसींनी बिहार आणि बंगाल निवडणुकीवेळी मुसलमानांसमोर मतांसाठी हात पसरविले होते, तेव्हा बिहारमध्ये केवळ चार जागांवर विजयी, तर बंगालमध्ये लढवलेल्या जागांवर त्यांचे सर्व उमेदवार पराभूत झाले. पण, ओवेसींनी आजवरच्या आपल्या राजकीय प्रवासातून मात्र कोणताही धडा घेतलेला नाही आणि भविष्यातही केवळ मुस्लीम मतपेढीच्या जोरावर ‘राष्ट्रीय पक्ष’ म्हणून उदयास येण्याची त्यांची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण होणे केवळ कर्मकठीण!

 

 

त्यामुळे ओवेसींनी शाहीनबागेसारख्या आंदोलनाची धमकी देऊन मोदी-योगी सरकारला कितीही अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला, तरी हे राष्ट्रवादी विचारांचे सरकार आहे, काँग्रेसचे लांगूलचालन करणारे शेपटघालू सरकार नाही, हे ओवेसींनी ध्यानात असू द्यावे. यापूर्वीही असदुद्दीन आणि त्यांचे कनिष्ठ बंधू अकबरुद्दीन ओवेसींच्या पोलिसांना १५ मिनिटे हटवून हिंदूंना संपविण्याची वल्गना करणार्‍या २०१३ सालातील धमक्यांचे उत्तर त्यांना २०१४ साली मोदींच्या नेत्रदीपक विजयाच्या सणसणीत चपराकीने मिळाले आहेच.

 

 

तेव्हा, कृषी कायदे रद्द झाले म्हणजे मोदी सरकारवर दबाव निर्माण करुन देशहिताचे इतरही कायदे रद्द करता येतील, या स्वप्नरंजनातून ओवेसींनी आता भानावरच आलेले बरे! मुस्लीम समाजसुधारक हमीद दलवाई म्हणाले होते की, “तुमचे (मुसलमानांचे) कोणतेही प्रश्न तुमच्या एकट्याचे नसून, ते या देशात बहुसंख्य असलेल्या जनतेचे आहेत. त्यांची सोडवणूक व्हायला हवी असेल तर ते त्या बहुसंख्य जनतेच्या सदिच्छेनेच सुटू शकतील, असे मी मानतो.” तेव्हा ओवेसींना खरंच मुस्लीम समाजोत्कर्ष साधायचा असेल, तर असल्या तुंबळ ‘रझाकारी’ धमक्या देण्यापेक्षा दलवाईंच्या सुधारणावादी विचारांवर मार्गस्थ होता येते का, त्याचे जरुर आत्मचिंतन करावे!