...तरच होऊ शकतात पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी

नवी दिल्ली : “पेट्रोल आणि डिझेल वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) अंतर्गत आल्यास त्यांच्या दरांमध्ये घट होईल. केंद्र सरकारचा तसा प्रस्ताव असून सर्व राज्यांनी त्याची संमती दिल्यास केंद्र सरकार तसा निर्णय घेईल,” असे प्रतिपादन रस्ते केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग बांधणीमंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतेच एका कार्यक्रमात केले.

 

“पेट्रोल-डिझेलसह पेट्रोलियम पदार्थ ‘जीएसटी’अंतर्गत आणण्यासाठी केंद्र सरकार सकारात्मक आहे. तसा प्रस्ताव राज्यांचे अर्थमंत्री सदस्य असलेल्या ‘जीएसटी’ परिषदेमध्येही चर्चेतही आला होता. मात्र, काही राज्ये पेट्रोलियम पदार्थांना ‘जीएसटी’खाली आणण्यास तयार नाही. राज्यांनी त्यास संमती द्यावी, यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन प्रयत्नशील आहेत. राज्यांनी मंजुरी दिल्यास त्यांच्यासह केंद्र सरकारचाही महसूल त्यामुळे वाढेल. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने इंधनांवरील उत्पादन शुल्क कमी केले असून राज्यांनी तसे करावे,” असे नितीन गडकरी म्हणाले.

इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरणे असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, “येत्या दोन वर्षांत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती पेट्रोल वाहनांच्या बरोबरीत येतील. किमती कमी झाल्याने त्यांचा जास्तीत जास्त वापर वाढेल. पेट्रोलवर चालणार्‍या वाहनाचा महिन्याचा खर्च १२ ते १५ हजारांच्या आसपास येतो. मात्र, इलेक्ट्रिक वाहनासाठी हा खर्च केवळ दोन हजार रूपये असतो. त्यामुळे देशाच्या जीवाश्म इंधनाच्या आयातीवर होणार्‍या खर्चातही मोठी बचत होईल,” असे गडकरी यांनी यावेळी नमूद केले.