चिनी एकाधिकारशाहीचा पुढचा अध्याय

‘सीसीपी’चे हे सहावे पूर्ण सत्र आहे. यावेळी पक्षाने आपला जाहीरनामाही घोषित केला, शिवाय जिनपिंगच चीनचे तिसरे राष्ट्राध्यक्ष असतील यावरही मोहर उठविली आहे. जिनपिंग सरकारच्या काळात घेण्यात आलेल्या निर्णयांचा पाढा वाचून दाखविणारे एक संकल्पपत्रही यावेळी जाहीर करण्यात आले. ‘आम्ही लोकशाहीवादी’ असा आव आणणार्‍या कम्युनिस्ट सरकारने भविष्यातील राष्ट्राध्यक्षांच्या नावावर एकाअर्थी मोहर उमटविली आहे. ११ नोव्हेंबरपर्यंत ही बैठक एका बंद खोलीत सुरू असेल. या बैठकीत एकूण पक्षातील ३७० अधिकारी उपस्थित असतील. इतिहासात केवळ दोन वेळा ‘सीसीपी’ने अशा प्रकारचे संमेलन घेतले.

जुलै १९२१च्या बैठकीत ‘सीसीपी’ची स्थापना झाली. १०० वर्षांच्या या इतिहासात केवळ दोन संकल्पपत्र ठेवण्यात आली. पहिले वर्ष होते १९४५, दुसरे होते १९८१. या संकल्पांद्वारे माओत्से तुंग आणि देंग जियाओपिंग यांना त्यांची ताकद वाढविण्यासाठी मदत मिळाली होती. त्यातच तिसर्‍या संकल्पपत्रात चीनचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची ताकद आणखी वाढणार असून इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार, हे स्पष्ट आहे. माओत्से तुंग आणि देंग यांच्यानंतर चीनचे युगपुरुष म्हणून शी जिनपिंग यांना घोषित केले जाऊ शकते. माओच्या संकल्पपत्राचे नाव ‘रिझॉल्युशन ऑन सर्टन क्वेश्चन्स इन द हिस्ट्री ऑफ अवर पार्टी’ असे ठेवण्यात आले होते.

शांघाय नरसंहार ते लाँगमार्चपर्यंत पक्षाच्या दोन दशकांच्या संघर्षाचे मुद्दे मांडण्यात आले होते. त्यानंतर सप्टेंबर १९७६ पर्यंत माओने त्याच्या मृत्यूपर्यंत राज्य केले होते. दुसर्‍या संकल्पपत्रात माओच्याच घोषणांवर टीका करण्यात आली होती. माओच्या मृत्यूनंतर डेंग जियाओपिंग चीनचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणजेच सर्वोच्च नेते होते. १९८१ मध्ये त्यांनी दुसरे संकल्पपत्र आणले. यात पक्षस्थापनेपासून ते त्यांच्या कार्यकाळापर्यंतचा उल्लेख केला होता. संकल्पपत्रात जियाओपिंग यांनी माओच्या रणनीतींवर टीकाच केली नाही, तर त्यात बदलही केले. आर्थिक सुधारणांवर त्यांनी जास्त भर दिल्याने ते लोकप्रियही ठरले. तसेच तिथल्या बाजारपेठा जगासाठी खुल्या करून दिल्या. तसे पाहता जिनपिंग यांच्यापुढे कुठलेही संकट नाही, उलट चीनच अनेक देशांपुढे संकट म्हणून उभा आहे. त्यामुळे सत्ताबदल तर चीनमध्ये या घडीला शक्य नाहीच, शिवाय जोपर्यंत जिनपिंग आहेत तोपर्यंत राष्ट्राध्यक्ष बदल होणे अशक्यच...

कारण, तशी तरतूद खुद्द शी जिंनपिंग यांनीच करून ठेवली आहे. ते आता तिसर्‍यांदा राष्ट्राध्यक्ष होतील. या दशकातील सर्वात मोठ्या नेत्यांपैकी ते एक आहेत. जिनपिंग २०१२ मध्ये सत्तेत आले. जिनपिंग यांच्या पूर्वी राष्ट्राध्यक्ष असलेले नेता पाच वर्षांतील दोन कार्यकाळात ६८ वर्षे वयाच्या अटीमुळे निवृत्त झाले होते. २०१८ मध्येच चीनच्या राष्ट्राध्यक्षपदावर दोन वेळा कार्यकाळाचा आड येणारा नियमही रद्दबातल करून टाकला. त्यामुळे आता शेवटच्या श्वासापर्यंत ते राष्ट्राध्यक्षच असतील. जिनपिंग यांचा दुसरा कार्यकाळ पुढच्या वर्षी संपेल. मात्र, त्यांना पुन्हा एकदा राष्ट्राध्यक्षाच्या खुर्ची बसण्यापासून कुणीही रोखू शकत नाही. यामुळे भविष्यात भारताची चिंता वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण, जिनपिंग यांच्या कार्यकाळातच ड्रॅगनची जमिनी गिळंकृत करण्याची भूक अमाप वाढली. ‘एलएसी’वर झालेली उभय सैन्यांतील झटापट हे त्याचेच एक प्रमुख कारण.

भारत आणि तैवानच चीनशी सीमावादाचे शत्रू नाहीत. इतर दहा देशांशीही त्यांचा वाद सुरू आहे. शिवाय, महासागरांमध्ये दबदबा वाढवून इतर राष्ट्रांना चितपट करण्याचा प्रयत्नही चीनकडून वारंवार केला जातो. कर्जाच्या सापळ्यांमध्ये छोट्या देशांना अडकवून तिथे वर्चस्व प्रस्थापित करण्यावरही चीनचा मनसुबा लपलेला नाही. तसेच चीनमध्ये लोकशाही नावापुरतीही शिल्लक नाही. ‘सत्ता बंदुकीच्या नळीतून निघते,’ या माओच्या विधानावर आजही चीन चालतो. त्यामुळे ही भारतासह जगासाठीही धोक्याची घंटा आहे.