पाकिस्तानात महागाईने दिवाळे...

 

 

 

 

 

जीविताची सुरक्षा आणि अन्न, वस्त्र, निवाऱ्यासारख्या प्राथमिक गरजांच्या पूर्ततेची किमान मागणी कोणत्याही देशातील जनता सरकारकडे करत असते. तथापि, पाकिस्तानसारख्या दहशतवादाच्या जनकराष्ट्रात जीविताच्या सुरक्षेची हमी तर दिली जाऊ शकत नाही. इतकेच नव्हे, तर वर्तमान आर्थिक परिस्थितीत जगण्यासाठीच्या मूलभूत गरजाही जनतेच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. परिणामी, जनतेचे अस्तित्व संकटाच्या गर्तेत सापडले आहे. आर्थिक दुरवस्थेमुळे पाकिस्तानात चलनवाढीचा दर नऊ टक्क्यांपेक्षा अधिक झाला असून, मागील तीन वर्षांत त्याने गेल्या ७० वर्षांतला विक्रमही तोडला. ‘पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टॅटिस्टिक्स’ने (पीबीएस) जारी केलेल्या आकडेवारीतून देशातील चलनवाढीची स्थिती अतिशय बिकट असल्याचे समजते. मागील तीन वर्षांत गरजेच्या अनेक वस्तूंच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली असून, खाद्यपदार्थांच्या किमती दुपटीने वाढल्या आहेत.

 

 

दरम्यान, अन्य प्रादेशिक देशांच्या तुलनेत २०१३ ते २०१७ पर्यंतच्या कालावधीत पाकिस्तानमध्ये चलनवाढीचा दर कमी होता, हेही चलनवाढीशी संबंधित आकडेवारीवरून समजते. परंतु, इमरान खान यांच्या नेतृत्वातील चालू सरकारच्या कुशासनामुळे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेने पार बसकणच मारली, तर आपल्या याच अपयशापासून तोंड लपवण्यासाठी इमरान खान आणि पाकिस्तान सरकार वेगवेगळे बहाणे करण्यात गुंतले आहे. तर पाकिस्तानच्या शीर्षस्थ अधिकाऱ्यांच्या मते, पारंपरिकरीत्या भारताने प्रचलित मूल्य निर्धारण प्रवृत्तीचे आकलन करण्यासाठी ‘व्होलसेल प्राईसेस इंडेक्स’-ठोक किंमत निर्देशांक (डब्ल्यूपीआय) जारी केला, तर पाकिस्तानने मूल्य निर्धारणाची प्रवृत्ती दर्शवण्यासाठी ‘कन्झ्युमर प्राईसेस इंडेक्स’-ग्राहक किंमत निर्देशांकाचा (सीपीआय) वापर केला. परिणामी, पाकिस्तानच्या तुलनेत भारतातील चलनवाढीची स्थिती अनेक पटींनी बिकट असल्याचे दिसून येते. मात्र, ठोक किंमत निर्देशांकाचा विचार केल्यास, पाकिस्तानमध्ये ऑक्टोबर २०२१मध्ये तो २१.२ टक्क्यांच्या पातळीवर पोहोचला होता. ठोक किंमत निर्देशांक प्रामुख्याने कपडे आणि वस्त्रप्रावरणे, धातूंची उत्पादने, अन्य परिवहन वस्तू, अन्न, पेयपदार्थ आणि चामड्याच्या उत्पादनांच्या किमतीतील भरीव वाढीमुळे वधारला.

 

 

 

 

दरम्यान, सध्याच्या घडीला विविध वस्तूंच्या किमती पाकिस्तान सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर गेल्या आहेत, असे चलनवाढीची वर्तमान स्थिती थेट सांगते. विशेष म्हणजे, याच सरकारने शुल्क आणि करांमध्ये कपात करून तुपासारख्या वस्तूंच्या किमती ४५ रुपयांपासून २९० रुपये प्रति किलोपर्यंत कमी करण्यासाठी आश्वासनांचा डोंगर रचला होता. पण, कधीही त्याची पूर्तता केली नाही. पाकिस्तानचे आर्थिक सल्लागार शौकत तारिन आणि योजना मंत्री असद उमर यांनी, वेगाने महाग होत चाललेल्या खाद्य तेल आणि तुपाच्या किमती कमी करण्यासाठी कर व शुल्कात घट केली जाईल, अशी घोषणा केली होती.

 

 

 

 

दरम्यान, नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर थेट परिणाम करणाऱ्या वस्तूंच्या किमतीत भरमसाठ वाढ होतानाच त्यांच्या उत्पन्नात मात्र सातत्याने घट होत गेली, ही सर्वाधिक भयाण वस्तुस्थिती आहे. विविध वस्तूंच्या वाढत्या किमतींचे कारण वीज आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या प्रशासकीय किमतीतील वृद्धी तर आहेच, त्याचबरोबर सरकारचे आर्थिक कुशासन आणि चुकीच्या निर्णयांचे नुकसानही वाढत्या महागाईच्या रूपात सोसावे लागत आहे.

 

 

गेल्या तीन महिन्यांत रुपयाच्या मूल्यातील मोठ्या घसरणीने विविध वस्तूंच्या किमती अधिकच वेगाने उसळी मारत आहेत. मे महिन्यात एका डॉलरचा दर १५० पाकिस्तानी रुपये होता. मात्र, तोच दर पाच महिन्यांत एका डॉलरला १७४ रुपयांच्या स्तरावर पोहोचला. रुपयाच्या मूल्यातील मोठ्या घसरणीमुळे उद्योगांसाठी गहू, साखर, खाद्य तेल, कच्चे तेल आणि कच्च्या मालासह प्रत्येक आयातीत वस्तूवरील खर्च वेगाने वाढला आहे.

 

 

 

 

‘पीबीएस’च्या आकडेवारीनुसार वनस्पती तुपाच्या किमतीत ४३ टक्के, मोहरीच्या तेलात ४२ टक्के, खाद्य तेलात ४० टक्के, चिकनमध्ये ३४.७ टक्के, डाळ-मसूरच्या किमतीत १७.६ टक्के, मांसाच्या किमतीत १७ टक्के, फळांमध्ये १५.८ टक्के, गव्हाच्या कणकेच्या किमतीत १३ टक्क्यांची वाढ झाली असून, दुधाच्या किमतीतही ९.५ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे.

 

 

 

 

सर्वसामान्य जनतेबरोबरच पाकिस्तानच्या उद्योग आणि व्यापार जगतातूनही इमरान खान सरकारच्या धोरणांना ठाम विरोध पाहायला मिळाला. कर आणि शुल्काच्या उच्च दरातील वृद्धीमुळे उत्पादनाच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे, त्यामुळे वैश्विक बाजारात पाकिस्तानी निर्यात प्रतिस्पर्धेबाहेर गेली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, ऑक्टोबर २०२१ मध्ये विजेचा दर ५७ टक्क्यांनी वाढून ६.३८ रुपये प्रति युनिट झाला, तोच दर ऑक्टोबर २०१८ मध्ये ४.०६ रुपये प्रति युनिट होता. याच दरम्यान एका ‘एलपीजी’ सिलिंडरची (११.६७ किलो) किंमत ५१ टक्क्यांनी वाढून एक हजार ५३६ रुपयांवरून दोन हजार ३२२ रुपये आणि पेट्रोलची किंमत ४९ टक्क्यांनी वाढून ९३.८ रुपये प्रति लीटरवरून १३८.७३ रुपये झाली. महत्त्वाचे म्हणजे, इमरान खान यांच्या सरकारच्या २०१८-२१ पर्यंतच्या कार्यकाळादरम्यान ग्राहक किंमत निर्देशांक २७.३६ टक्क्यांनी वाढला, तर २०१५-१८ दरम्यान त्यात १०.९४ टक्क्यांची वाढ झाली होती. अशाचप्रकारे संवेदनशील मूल्य निर्देशांक-‘एसपीआय’ २०१८-२१ या काळात ३५.८२ टक्के वाढला, तर २०१५-१८ मध्ये त्यात केवळ ३.७३ टक्क्यांची वाढ झाली होती, तर ठोक किंमत निर्देशांक २०१५ साली ६.४६ टक्क्यांच्या तुलनेत ३२.४४ टक्के वाढला.

 

 

दरम्यान, आज पाकिस्तान जगातील चौथा सर्वाधिक महाग देश झाला आहे. उच्च चलनवाढीच्या सातत्यपूर्ण वातावरणामुळे गुंतवणूकदार, बचतकर्ते, ग्राहक आणि उत्पादकांसारख्या वर्गात निर्णय घेण्याच्या क्षमतेवर प्रतिकूल प्रभाव टाकला. आर्थिक विकासाचा मंदावलेला वेग, वाढती बेरोजगारी आणि वस्तू व सेवांच्या सातत्याने वाढत्या किमती पाकिस्तानमध्ये केवळ आर्थिक अडचणीच वाढवत नाहीत, तर सरकारवरून लोकांचा विश्वासही सातत्याने घटत चालला आहे. सरकारविरोधात होणाऱ्या निदर्शनांची संख्या सातत्याने वाढतच चालली आहे. गेल्या आठवड्यात अशाच प्रकारचे उग्र निदर्शन लाहोरमध्ये पाकिस्तान मुस्लीम लीगच्या (एन) सदस्यांनी केले होते.

 

 

विशेष म्हणजे, जनतेतही देश आणि आपल्या आर्थिक स्थितीत जोपर्यंत विद्यमान सरकारपासून सुटका होत नाही, तोपर्यंत सुधारणा होऊ शकत नाही, असा विश्वास दृढ होत चालला आहे. एकूणच आता पाकिस्तानमधील केंद्रीय आणि प्रांतीय प्रशासन पूर्णपणे विखंडित होण्याचे संकेत मिळू लागले आहेत.