खासदार निधी पुन्हा सुरू होणार – केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय

 

 

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : करोना काळात स्थगित करण्यात आलेला खासदार निधी पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेतला आहे. याअतंर्गत खासदारांना २०२१-२२ मध्ये २ कोटी तर २०२२ ते २०२५-२६ या कालावधीसाठी पूर्ण ५ कोटी रूपये प्राप्त होणार आहेत.

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. बैठकीतील निर्णयांची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर यांनी पत्रकारपरिषदेत दिली. यावेळी खासदार निधी पुन्हा सुरू करणे, बिरसा मुंडा जयंती जनजाती गौरव दिन म्हणून साजरा करणे, भारतीय कापूस आयोगास निधी, पॅकेजिंग क्षेत्रासाठी ज्यूटचा वापर आणि २० टक्के इथेनॉल ब्लेंडिंग २०२५ पर्यंत साध्य करणे असे पाच निर्णय घेण्यात आले.

 

 

 

 

 

करोना काळातील आर्थिक स्थिती लक्षात घेता खासदारांना मिळणारा स्थानिक विकास निधी दोन वर्षांसाठी स्थगित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. खासदार निधीची रक्कम करोनाविषयक आवश्यकतांची पूर्तता करण्यासाठी वळविण्यात आला होता. मात्र, आता अर्थव्यवस्था रुळावर आल्याचे स्पष्ट झाल्याचे खासदार निधी पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, आर्थिक वर्ष २०२१ – २०२२ च्या उर्वरित काळासाठी २ कोटी रूपये एकरकमी देण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे आर्थिक वर्ष २०२२ – २३ ते २०२५ – २६ या आर्थिक वर्षासाठी ५ कोटी रूपये दोन टप्प्यात देण्यात येणार आहेत.

 

 

महान स्वातंत्र्यसेनानी आणि समाजसुधारक बिरसा मुंडा यांची जयंती – १५ नोव्हेंबर हा दिवस जनजाती गौरव दिन म्हणून साजरा केला जाणार आहे. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात वनवासी समाजाचे असलेले अतुलनीय योगदान याद्वारे देशसमोर मांडले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांतर्गत १५ नोव्हेंबर ते २२ नोव्हेंबर असे आठवडाभर वनवासी समाजाचे स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान विविध कार्यक्रमांद्वारे देशभरात मांडले जाणार आहे.

 

 

भारतीय कापूस आयोग अर्थात सीसीआयला केंद्र सरकारने १७ हजार ४०८ कोटी रूपयांचे अर्थसहाय्य करण्यास मंजुरी प्रदान केली आहे. हे अर्थसहाय्य २०१४ – १५ ते २०२० – २१ या हंगामासाठी कॉमन प्राईस सपोर्टच्या रूपात देण्यात आले आहे. यामुळे देशभरातील ११ राज्यांमधील जवळपास ६० लाख शेतकऱ्यांसह ४ कोटी मजुरांना थेट लाभ होणार आहे. विशेष म्हणजे करोना काळातही सीसीआयने २०१९ – २० च्या हंगामात देशातील ३५० लाख कापसाच्या गाठींपैकी तृतियांश म्हणजे २०० लाख गाठी खरेदी केल्या होत्या. त्यामुळे ४० लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट ५५ हजार कोटी रुपये प्राप्त झाले होते.

 

 

देशातील ताग उत्पादन क्षेत्रास गती देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १ जुलै २०२१ ते ३० जून २०२२ या वर्षासाठी अन्नधान्य आणि साखरेच्या साठवणुकीसाठी तागाचा वापर अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार १०० टक्के अन्नधान्य आणि २० साखर तागाच्या पिशव्यांमध्ये भरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार, ओदिशा, त्रिपुरा, मेघालय, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगाणा राज्यांना लाभ होईल. त्याचप्रमाणे या प्रदेशांतील लाखो शेतकरी आणि मजुरांनादेखील आर्थिक लाभ होणार आहे.

 

 

जिवाष्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने इथोनॉलच्या वापरास प्राधान्य देण्याचे धोरण स्विकारले आहे. त्यानुसार, २०२५ पर्यंत प्रामुख्याने पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथनॉल मिसळण्याचे ध्येय निश्चित करण्यात आले आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने २०२५ पर्यंत १० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे ध्येय ठेवले होते.

त्याचप्रमाणे साखर हंगाम २०२१ – २२ च्या इथेनॉलचा दरदेखील निश्चित केला आहे. त्यानुसार, सी हेवी मोलॅसिस इथेनॉलचा दर ४५.६९ रुपये प्रती लिटरवरून ४६.६६ रूपये, बी हेवी मोलॅसिस इथेनॉलचा दर ५७.६१ रुपयांवरून ५९.०९ रुपये, ऊसाचा रस, साखर आणि साखर सायरपपासून निर्मिती इथेनॉलचा दर ६२.६५ रूपयांवरून ६३.४५ रूपये असा वाढविण्यात आला आहे.