कथित पर्यावरणवाद्यांचा राष्ट्रसुरक्षेत खोडा घालण्याचा प्रयत्न

 

 

 

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : पर्यावरणाच्या नावाखाली चारधाम महामार्ग विकास प्रकल्पास विरोध करून थेट राष्ट्रीय सुरक्षेलाच वेठीस धरण्याचा प्रयत्न ‘सिटीझन फॉर ग्रीन डून’ या कथित पर्यावरणवादी एनजीओने केला आहे. मात्र, पर्यावरणाच्या नावाखाली राष्ट्रसुरक्षेस डावलता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच झालेल्या सुनावणीवेळी स्पष्ट केले आहे.

 

 

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग बांधणी मंत्रालयाने महत्वाकांक्षी अशा चार धाम हाय वे प्रकल्पास प्रारंभ केला आहे. या प्रकल्पांतर्गत केदारनाथ, बद्रिनाथ, गंगोत्री आणि यम्नोत्री या चार तीर्थक्षेत्रांना जोडण्यासाठी ८९९ किमीच्या मार्गाचा विस्तार केला जाणार आहे. यामध्ये रस्त्यांचे रूंदीकरणही केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे हा महामार्ग भारत – चीन सीमेवर असल्याने भारतीय सैन्याच्या दळणवळणासाठीदेखील मोठ्या प्रमाणात लाभ होणार असून सैन्य व सैन्य उपकरणांची वाहतूक अधिक सुलभ होणार आहे.

 

 

 

उत्तराखंडमधील चारधाम महामार्ग प्रकल्प 

 

 

मात्र, पर्यावरणाचा ऱ्हास या सबबीखाली ‘सिटीझन फॉर ग्रीन डून’ या कथित पर्यावरणवादी एनजीओने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचुड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेली न्यायालयाने पर्यावरणाच्या नावाखाली राष्ट्र सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करता येणार नसल्याचे स्पष्ट शब्दात सांगितले. त्याचप्रमाणे देशातील घटनात्मक न्यायालय सैन्यदलांच्या गरजेकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, प्रामुख्याने गेल्या काही काळात घडलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण हे संरक्षणापेक्षाही महत्वाचे आहे, असे न्यायालय म्हणू शकते का; असा सवालही न्यायालयाने यावेळी याचिकाकर्त्या एनजीओला विचारला. तसेच, हे सर्व केवळ पर्यटनासाठी सुरू असते, तर न्यायालयाने वेगळा विचार केला असता. मात्र, यामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा आणि त्यातही सीमा सुरक्षा अंतर्भूत असल्याने न्यायालयास तो विचार करणे गरजेचे असल्याचेही म्हटले आहे.

 

 

केंद्र सरकारतर्फे बंद लखोट्यात सीमावर्ती भागात चीनने त्यांच्या बाजुला केलेल्या पायाभूत सुविधांच्या बांधकामाची छायाचित्रे सादर करण्यात आली होती. सैनिक तसेच रणगाडे, रॉकेट लाँचर, तोफा तसेच अन्य उपकरणांची वाहतूक करण्यासाठी रस्ते विकास गरजेचा आहे. सर्वांत महत्वाचे म्हणजे, १९६२ साली झालेल्या घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सीमावर्ती भागात रस्ते – महामार्ग व पायाभूत सुविधांचा विकास गरजेचे असल्याचे केंद्र सरकारतर्फे न्यायालयात सांगण्यात आले.

 

 

याचिकाकर्त्या एनजीओकडून मात्र यावेळी राष्ट्रीय सुरक्षेची खिल्ली उडविणारा युक्तिवाद करण्यात आला. चार धाम प्रकल्पामुळे हिमालयातील पर्यावरणास धोका पोहोचू शकतो, असे सांगण्यात आले. मात्र, धक्कादायक बाब म्हणजे “सैन्याने कधीही रस्ते रुंदीकरणाची मागणी केली नाही”, “सैन्य व उपकरणांची वाहतूक हवाईमार्गेच करावी”, असाही युक्तिवाद कथित एनजीओतर्फे करण्यात आला.