मदरशांतील भ्रष्टाचार चिंताजनक, सरकारी अनुदान बंद करा - न्या. 'एमएस सिद्दीकी'

नवी दिल्ली : मदरशातील भ्रष्टाचार अतिशय चिंताजनक असून मदरशांना मिळणारे अनुदान सरकारने बंद करावे, अशी मागणी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एम. एस. सिद्दिकी यांनी केली आहे. एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी ही मागणी केली आहे. सिद्दिकी हे एक दशकापेक्षा जास्त काळ काँग्रेस सरकारमध्ये अल्पसंख्याक शिक्षण आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सांभाळत होते.

सिद्दिकी यांच्या मते, मुस्लीम तरुणांचे लक्ष अभ्यासापेक्षा भटक्या किंवा सलमान शाहरुख बनण्याकडे जास्त आहे आणि त्यांना कधीही कोणत्याही सरकारी, सार्वजनिक किंवा प्रशासकीय सेवा इत्यादींमध्ये निवडीसाठी विशेष प्रयत्न करायचे नाहीत. बॉलीवूड अभिनेता बनण्याच्या आग्रहामुळे हे सर्वजण आपला अभ्यास सोडून इतर गोष्टींमध्ये सहभागी होत असतात. यासाठी सिद्दिकी यांनी थेट मदरशांचे शिक्षण आणि मौलवी यांना मुस्लीम तरूणांच्या दुर्दशेला जबाबदार धरले आहे.

देशभरातील हजारो मदरशांमध्ये सुधारणा आणि आधुनिक शिक्षणाचा समावेश करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. मदरशांमधील शिक्षण प्रणालीविरोधात आता बर्‍याच जणांनी आवाज उठविण्यास सुरुवात केलेली आहे. अलीकडेच आसामच्या राज्य सरकारने मदरशांना देण्यात येणारे सर्व सरकारी अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोठ्या मुस्लीम व्यक्ती आणि मुस्लीम देशही त्यांच्या तरुणांप्रमाणे भरकटलेल्या अवस्थेत असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.




मदरसे भ्रष्टाचार आणि दलालीचे अड्डे



“मदरसे सरकारकडून फसव्या मार्गाने अनुदान, शिष्यवृत्ती, मदत इत्यादी प्राप्त करून वर्षानुवर्षे मोफत सरकारी पैसा वाया घालवत राहतात. आजकाल हे मदरसे भ्रष्टाचार आणि दलालीचे अड्डे बनले आहेत, जिथे आधुनिक शिक्षणाशी कोणाचा काहीही संबंध नाही,” असेही सिद्दीकी यांनी मुलाखतीत सांगितले.