कोरोनाबाबत केंद्र सरकारने घेतलेल्या 'या' निर्णयाचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून कौतुक

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारच्या कोरोना भरपाई योजनेला मंजुरी दिली आहे. कोरोना विषाणूमुळे मरण पावलेल्यांच्या नातेवाईकांना ५० हजार रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक सूचनाही जारी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, “ही भरपाई राज्यांना एक्स-ग्रेशिया रक्कम देण्याच्या इतर योजनेपेक्षा वेगळी असेल. ही भरपाई भविष्यातील मृत्यूंनाही लागू होईल. हे राज्य आपत्ती निवारण निधीतून दिले जाईल.

 

 

 

कोर्टाने या योजनेबाबत निर्णय देताना म्हटले आहे की, लाभार्थीचा संपूर्ण तपशील इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मीडियामध्ये प्रकाशित केला पाहिजे. या आदेशात असेही म्हटले आहे की, मृतांच्या नातेवाईकांना कोणत्याही परिस्थितीत ५० हजार रुपयांची रक्कम दिली जाईल आणि ती विविध परोपकारी योजनांनुसार केंद्र आणि राज्याने दिलेल्या रकमेपेक्षा वेगळी असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, ही भरपाई अर्ज सादर केल्याच्या ३० दिवसांच्या आत दिली जाईल आणि मृत्यूचे कारण कोरोना म्हणून प्रमाणित केले जाईल. या व्यतिरिक्त, कोरोना झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत आत्महत्या करणाऱ्यांनाही ही भरपाई मिळेल.

 

 

 

विशेष म्हणजे, यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूची भरपाई जाहीर केल्याबद्दल मोदी सरकारचे कौतुक केले होते. भारताने प्रतिकूल परिस्थितीत जे केले ते इतर कोणत्याही देशाला करता आले नसते असे न्यायालयाने म्हटले होते. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, कोविडमुळे मरण पावलेल्यांच्या नातेवाईकांना राज्य सरकारांकडून ५० हजार रुपयांची भरपाई मिळेल. न्यायमूर्ती शहा म्हणाले की, “आज आम्ही खूप आनंदी आहोत. दुःखी लोकांसाठी हे काही सांत्वन असेल. सरकार सर्व काही करत आहे… पीडितेचे अश्रू पुसण्यासाठी काहीतरी केले जात आहे याचा आम्हाला आनंद आहे. भारत सरकारने जे केले ते इतर कोणताही देश करू शकत नाही या वस्तुस्थितीची आम्हाला दखल घ्यावी लागेल. ”