सरदार वल्लभभाई पटेल

सरदार पटेल भारतीय स्वातंत्र्य-आंदोलनातील एक ज्येष्ठ नेते व स्वतंत्र भारताचे पहिले उपपंतप्रधान होते. १९१० साली इंग्लंडमध्ये जाऊन ‘बॅरिस्टर’ झाले. १९१३ साली भारतामध्ये परत येऊन त्यांनी अहमदाबादला वकिली सुरू केली. प्रथम लो. टिळकांच्या जहाल मताचे असणारे सरदार पटेल, १९१७ साली महात्मा गांधींच्या सहवासात आल्यावर पूर्णतः बदलले. म. गांधींबरोबर त्यांनी १९१७ -१८ सालचा ‘खेडा सत्याग्रह’ यशस्वी केला. १९२४-२८ दरम्यान ते अहमदाबाद नगरपालिकेचे अध्यक्ष होते. १९२० मध्ये गुजरात विद्यापीठाची स्थापना केली. १९२१ साली ते गुजरात प्रांतिक काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले. १९२८ च्या फेब्रुवारीत गुजरातमध्ये बार्डोली येथे शेतकर्‍यांची करबंदीची चळवळ सरदार पटेलांच्या नेतृत्वाखाली यशस्वी झाली.ऑगस्ट १९४२ मध्ये ‘छोडो भारत’ चळवळीच्या निमित्ताने त्यांना अहमदनगरच्या किल्ल्यात काँग्रेसच्या अन्य नेत्यांबरोबर अटकेत ठेवले होते. १५ जून १९४५ रोजी त्यांची सुटका झाली. त्यांच्या मध्यस्थीने मुंबईच्या नाविक बंडाला (१९४६ ) आळा घातला गेला. २ सप्टेंबर १९४६ रोजी हंगामी मंत्रिमंडळात त्यांनी गृहमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला. घटनापरिषदेचे ते सभासद होतेच. त्यांनी कम्युनिस्टांची बंडे निपटून काढली.

सरदारांचे सर्वांत मोठे, महत्त्वाचे व राष्ट्रीय ऐक्याचे काम म्हणजे संस्थानांच्या विलिनीकरणाचे काम होय. सरदार पटेलांनी जम्मू-काश्मीर वगळता इतर सुमारे ५०० पेक्षा जास्त संस्थाने भारतात विलीन केली. जम्मू-काश्मीर संस्थानाचे प्रकरण तत्कालीन पंतप्रधान पं. नेहरूंनी सरदार पटेल यांच्याकडून स्वतःकडे घेतले होते. ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य मिळण्याच्या संधिकालात सरदार पटेलांनी संस्थानांच्या विलिनीकरणास झपाट्याने सुरुवात केली. यासाठी त्यांनी संस्थानाधिपतींना विश्वासात घेऊन संस्थानांचे स्वतंत्र अस्तित्व राखणे भारताच्या अस्तित्वाच्या दृष्टीने अशक्य आहे, हे पटवून दिले. परिणामी, बहुतेक संस्थानिकांनी भारतामध्ये विलीन होण्यास स्वेच्छेने संमती दिली. अपवाद केवळ जुनागढ व हैदराबाद यांचा होता. जुनागढच्या नवाबाने दि. १५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी पाकिस्तानामध्ये विलिनीकरणाची घोषणा केली. यावेळी सरदार पटेल यांच्या खंबीर नेतृत्वाखाली भारतीय सेनेने जुनागढ संस्थानामध्ये प्रवेश करून ते ताब्यात घेतले. नवाब पाकिस्तानमध्ये पळून गेला. हैदराबादच्या निजामाने पाकिस्तानच्या प्रोत्साहनाने स्वतंत्र राज्य असल्याचा दावा केला. भारतीय सेनेने दि. १३ सप्टेंबर, १९४८ रोजी हैदराबादमध्ये प्रवेश करून ते संस्थान भारतामध्ये विलीन केले. निजामाने नाईलाजाने भारतामध्ये विलिनीकरणाचा प्रस्ताव पत्करला.

सरदार पटेलांच्या कर्तृत्वाविषयी बलराज कृष्णा लिहितात - लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी संस्थानांच्या विलिनीकरणासाठी सरदार पटेलांना मोठीच मदत केली सरदार पटेलांकडे संस्थानांशी संबंधित खात्याचे मंत्रिपद सोपविले व भारतीय संस्थानांना/संस्थानाधिपतींना ब्रिटनच्या ‘कॉमनवेल्थ’/राष्ट्रकुलचे सदस्यत्व मिळणार नाही, अशी तरतूद केली. (‘कॉमनवेल्थ’/राष्ट्रकुल - हा अशा देशांचा समूह आहे जो भूतकाळामध्ये कोणत्या-ना-कोणत्या प्रकारे इंग्लंडशी संबंधित होता.)यामुळे परत राजेशाही उपभोगण्याची स्वप्ने पाहणार्‍या संस्थानिकांची स्वप्ने भंग पावली. तथापि, देशहिताच्या दृष्टीने संस्थानांचे विलिनीकरण भारतात होणे योग्यच होते. सरदार पटेलांचा शहाणपणा आणि दूरदृष्टी यामुळे या संस्थानिकांशी त्यांनी सहृदय व्यवहार ठेवून त्यांच्या पालकत्वाची भूमिका पत्करली. ते तत्त्वांस घट्ट धरून राहणारे असूनदेखील सहृदय होते. त्यांची भूमिका ब्रिटिशांच्या एकाधिकारशाहीप्रमाणे नसून, मानवी व परोपकारी होती. त्यांनी अतिशय योजनाबद्धपणे, वेगाने व अचूक काम करून संस्थानांचे विलिनीकरण घडवून आणले. यासाठी प्रथम त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या संस्थानाधिपतींशी मैत्रिपूर्ण संबंध प्रस्थापित करून विलिनीकरण अटळ असल्याची कल्पना दिली.




 

संस्थानिकांपुढील सरदार पटेलांचे भाषण मुत्सद्दीपणा, प्रामाणिकपणा व मातृभूमीविषयी कळकळ दर्शविणारे होते. त्यांनी संस्थानिकांच्या उज्ज्वल भूतकाळाचा उल्लेख करून त्यांच्या मनामधील सूप्त, दिव्य भावना जागृत केल्या. यापैकी काहींच्या पूर्वजांनी मातृभूमीच्या सेवेसाठी आत्यंतिक देशभक्ती प्रकट केली होती. या भाषणात सरदार पटेल म्हणाले, “भूतकाळामधील परस्पर संघर्ष, जातिजमातींमधील भांडणे व मतभेद आणि मत्सर हे आपल्या अधोगतीचेआणि परदास्याचे अनेकवार कारण झाले आहे. ऐतिहासिक काळात आपण केलेल्या या चुका आता परत परत करणे आणि या सापळ्यांत आता परत परत अडकणे आपल्याला परवडणारे नाही. आता आपण स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर उभे आहोत. आपल्या सर्व राज्यांची (संस्थानांची) व भारताची सुरक्षा आणि जतन यासाठी एकता आणि परस्पर सहकार्य, समन्वय यांची आवश्यकता आहे. आपण सर्वजण एकमेकांशी रक्ताच्या नात्याने बांधले गेलो आहोत. आपण भारतीय इतिहासाच्या महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर आहोत. आपल्या सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांनी आपण भारताला पुनर्गौरव प्राप्त करवून देऊ शकतो. हे न झाल्यास आपल्या देशात अराजक माजून आपला सर्वनाश होईल. आपल्या देशातील भावी पिढ्या ही संधी गमाविल्याबद्दल आपल्याला शिव्याशाप देऊ नयेत, अशी आपली वर्तवणूक असावी, ही गोष्ट लक्षात घ्या. आपण समन्वयपूर्वक परस्पर कल्याणाच्या या नात्यांचा वारसा पुढील पिढीकडे सुपूर्द करणार आहोत. या नात्यामुळे या पवित्र भूमीचे पुनरुत्थानहोईल व तिला जागतिक पातळीवरील देशांच्या रांगेत महत्त्वाचे स्थान मिळेल व या पवित्र भूमीमध्ये शांतता आणि समृद्धी चिरकाल नांदत राहील.”

यानंतर बिकानेरच्या महाराजांनी सर्व संस्थानिकांच्यावतीने सरदार पटेलांना शुभेच्छा दिल्या व सरदार पटेलांच्या हातामध्ये सर्व संस्थानिकांचे भवितव्य सुरक्षित असल्याबद्दल खात्री व्यक्त केली. तसेच नव्याने अस्तित्वात आलेल्या स्वतंत्र भारताच्या उन्नतीसाठी संस्थानिक सर्व प्रकारचे सहकार्य करतील, याची ग्वाही दिली.डिसेंबर १९४७ मध्ये नेहरूंनी काश्मीर प्रकरण सरदार पटेलांकडून काढून स्वतःकडे घेतले. हा त्यांच्यावर मोठाच मानसिक आघात होता. त्यांनी सरकारमधून राजीनामा देऊन बाजूला होण्याची तयारी केली. मात्र, लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी गांधीजींना असे सुनावले की, सरदार पटेलांखेरीज सरकार चालू शकणार नाही, यास्तव महात्मा गांधींनी राजीनामा देऊ नका, असा आग्रह सरदार पटेलांकडे धरला. सरदार पटेलांचा राजीनामा नेहरूंकडे गेला नाही. त्यावेळच्या जागतिक महासत्ता काश्मीरकडे काय होते, याकडे लक्ष ठेऊन बसल्या होत्या. कारण, जम्मू-काश्मीर हे संस्थान भारत आणि पाकिस्तानच्या सरहद्दीवरील संस्थान होते.

जम्मू-काश्मीरच्या विशेष दर्जामुळे जम्मू किंवा लडाखमधील कोणीही रहिवासी काश्मीरचा मुख्यमंत्री बनू शकत नव्हता. कारण, जम्मू आणि काश्मीर या प्रदेशातीलविधानसभेच्या एकूण ८७ जागांपैकी काश्मीरमध्ये ४७ जागा आहेत. जम्मूचा विस्तार काश्मीर खोर्‍यापेक्षा जवळजवळ दुप्पट आहे. जम्मूची लोकसंख्यादेखील काश्मीर खोर्‍याच्या लोकसंख्येपेक्षा मोठी आहे. जम्मूमध्ये दर ८५ हजार मतदारांमागे विधानसभेची एक जागा होती, तर काश्मीर खोर्‍यामध्ये दर ५५ हजार मतदारांमागे विधानसभेची एक जागा होती. यामुळे कमी लोकसंख्येचे काश्मीर खोरे विधानसभेमध्ये ४६ लप्रतिनिधी पाठवत असे, जर तास्त लोकसंख्येचे जम्मू विधानसभेमध्ये फक्त ३७ प्रतिनिधी पाठवत असे.

पं. नेहरूंनी काश्मीर समस्या संयुक्त राष्ट्रसंघात नेल्याने या समस्येचे स्वरूप हळूहळू चिघळत गेले. दि. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या प्रयत्नांमुळे काश्मिरास विशेष राज्याचा दर्जा देणारी कलमे समाप्त झाली. काश्मीर भारताचे अभिन्न अंग बनले. दि. ३१ ऑक्टोबर, २०१९ रोजी म्हणजे सरदार पटेलांच्या जन्मदिवशीच जम्मू-कश्मीर व लडाख यांना दोन केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करण्यात आले. आता हे प्रदेश केंद्र सरकारच्या अधीन राहतील व भारताचे सर्व कायदे तेथे लागू होतील. सरदार पटेलांना ही सर्वोत्तम श्रद्धांजली आहे.